खोज

काठमाडौँ | आज १८औँ लोकतन्त्र दिवस । नेपाली जनताको जीत भएको दिन । २०६२÷६३ सालमा भएको १९ दिने जनआन्दोलनको बलमा नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भयो । आज देशमा त्यति सजिलै लोकतन्त्र आएको होइन । लोकतन्त्रको यो सुनौलो बिहानी आउनुमा २५ जनाले आफ्नो ज्यानको बाजी दिनुभयो र साढे सात हजार जना घाइते हुन भएका थिए ।

त्यही जगमा २०६३ वैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आन्दोलनरत दलको माग बमोजिम २०५९ जेठ ८ गते विघटन भएको संसद् पुनःस्थापना गर्नुभयो । उक्त घोषणामा भनिएको थियो, ‘राज्यशक्तिको स्रोत नेपाली जनता नै भएको र नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा नै निहीत रहेको तथ्यलाई हृदयङ्गम गर्दै वर्तमान जनआन्दोलनमार्फत अभिव्यक्त भएको जनभावनाअनुरुप प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापित गरिएको छ ।’ र, विधिवत रुपमा २०६४ सालदेखि नेपालमा लोकतन्त्र दिवस मनाउन थालिएको हो ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिएपछि राजनीतिक परिस्थिति फरक मोडमा पुग्यो । राजधानीमा सात दल एक ठाउँमा उभिन पुगे । सात दल निरन्तर सडक आन्दोलनमा होमिए । विस्तारै गणतन्त्रका पक्षमा आवाज उठ्दै गए । उता तत्कालीन सशस्त्र युद्धरत नेकपा (माओवादी) पनि सात दलको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनायो । पछि गएर सात दल र नेकपा (माओवादी) बीच १२ बुँदे समझदारी हुने वातावरण तयार भयो । २०६२ चैत २४ गतेदेखि जनआन्दोलन शुरु भयो । सडकमा लाखौं जनताहरु उत्रिए । लोकतन्त्र, गणतन्त्र र स्थायी शान्तिका पक्षमा गगनभेदी नाराहरु लागे । गुमेका अधिकार फर्काउनका लागि जनताहरु सडकमा उत्रिएका थिए ।

ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा म हरेक दिनजसो सहभागी हुन्थें । १७ वर्षको ठिटो । मनमा बेग्लै जोश, जाँगर र ऊर्जा थियो । रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसबाट आइए दोस्रो वर्षको परीक्षा दिएर बसेको थिएँ । देशमा सकारात्मक परिवर्तन होस् र स्थायी शान्ति छाओस् भन्ने चाहना थियो । नयाँ नेपालको सपना बोकेर शुरु भएको जनआन्दोलनमा म पनि एक सचेत नागरिकका हिसाबले होमिएको थिएँ । गुमेका आफ्अधिकारका पक्षमा सारा नेपालीहरुले बुलन्द रुपमा आवाज उठाएका थिए ।

जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको थियो । देशमा यसले केही न केही नयाँ परिवर्तन ल्याउँछ, छिट्टै नै नयाँ परिणाम दिन्छ भन्नेमा सबै ढुक्क थिए । सडकमा हरेक दिन मानवसागर उर्लिदै गयो । २०६३ वैशाख ९ गते त्रिपुरेश्वर मलाई गोली लाग्यो । इतिहासमा कहिल्यै नमेटिने गरी त्यो घटना मेरो मस्तिष्कमा बसेको छ । त्यो विशाल जनसागर त्रिपुरेश्वरबाट रत्नपार्कतर्फ अगाडि बढ्ने क्रममा गोली बर्सिएको थियो । गोली र लाठी सामु पनि जनताहरुले प्रतिकार गरिरहे । काठमाडाँैको मोडल अस्पतालमा मेरो उपचार भएको थियो ।

तत्कालीन शाही सरकारले कफ्र्यु जारी गरे पनि कसैले त्यसको परवाह गरेका थिएनन् । जनताहरु कसैसामु झुकेनन्, कसैको डर थिएन । मात्र परिवर्तनका पक्षमा उभिएका थिए । अशान्ति र लडाईंबाट जनताहरु आजित थिए । छिट्टै यो अवस्थाको अन्त्य होस् भन्ने सबैको चाहना थियो । गोली, लाठी, अश्रुग्यास कुनै चिजका सामु जनता झुकेनन्। न्याय, शान्ति र सकारात्मक परिवर्तनका पक्षमा लडिरहे ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले वैशाख ११ गते राति संसद् पुनःस्थापनाको घोषणा गर्नुभयो । आन्दोलनरत दलले तयार पारेको मस्यौदाका आधारमा बैठकसमेत आह्वान गर्नुभयो । गणतन्त्रको जग यसै दिनबाट बसेको थियो । विसं २०६३ जेठ ४ गते संसद्ले राजदरबारको अधिकार कटौती गर्दै राजसंस्थालाई निलम्बन गरेको घोषणा ग¥यो । र, यस बैठकले अर्को ऐतिहासिक घोषणा पनि ग¥यो । नेकपा (माओवादी) लाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याई संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने सङ्कल्प प्रस्ताव ग¥यो ।

विसं २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भयो । २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्य भएको घोषणा ग¥यो । २०७० मङ्सिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित सभाले २०७२ साल असोज ३ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो । संविधानबमोजिम तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई आन्दोलनको बलमा बनेको संविधान कार्यान्वयन भयो ।

देशमा यति ठूलो परिवर्तन भयो । ठूलाठूला कामहरु सम्पन्न भए । तर, यतिबेला जनआन्दोलनका घाइतेहरुलाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ । राहत, क्षतिपूर्ति, स्वास्थ्य उपचारलगायत अन्य सुविधा केबल नारामा मात्र सीमित भए । नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयले प्रदान गरेको घाइते परिचयपत्रको आजको दिनमा खासै कुनै उपयोगिता छैन । तत्कालीन समयमा नेपाल सरकारको मातहतमा गठन गरिएको ‘जनआन्दोलनका घाइतेको उपचार निर्देशन तथा व्यवस्थापन समिति’ अहिले पूरै निस्कृय बनिसकेको छ ।

शुरुमा नेपाल सरकारले जनआन्दोलनका घाइतेहरुको उपचार गर्ने, आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने बाचा गर्ने भने पनि अहिले घाइतेहरुका लागि काम गर्ने कुनै सरकारी संयन्त्र नै छैन । तत्कालीन समयमा बबरमहलमा रहेको शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयअन्तर्गत राहत तथा पुनःस्थापना इकाइ खडा गरिएको थियो । दीर्घकालीन रुपमा यसले पनि काम गर्न सकेन । मुलुकले लोकतन्त्र दिवस मनाइरहँदा ऐतिहासिक जनआन्दोलनका घाइतेहरुको योगदानलाई पनि सम्झिनुपर्छ । मुलुकलाई यस स्थितिसम्म ल्याउन शहिद तथा घाइतेको ठूलो योगदान रहेकाले उचित सम्मान तथा राहतका कार्यक्रम ल्याउनेतर्फ गम्भीर भएर सोच्नैपर्छ ।

विसं २०६२ मङ्सिरमा १२ बुँदे समझदारीका माध्यमबाट सबै राजनीतिक शक्ति एक ठाउँमा उभिएका थिए । २०६२ फागुनदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सुरु भएको निर्णायक आन्दोलनले चैतमा गति लिएको थियो । आज दुई दशकपछि देशमा जुन राजनीतिक परिस्थिति निर्माण भएको छ, हामीले हिजोको इतिहास भुल्नु हुँदैन । आज मुलुकले लोकतन्त्र दिवस मनाइरहेको छ । यस ऐतिहासिक घडीमा जनआन्दोलनमा आफ्नो ज्यानको शहादत पाएका शहिद, घाइतेको योगदानलाई बिर्सनु हँुदैन । तत्कालीन सरकारले शहिद परिवार र घाइतेहरुका लागि गरिएका बाचा, प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ भइरहेको छ । यसतर्फ तत्काल ध्यान दिएर अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । (सञ्चारकर्मीसमेत रहनुभएका लेखक ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा गोली लागेर घाइते व्यक्ति हुनुहुन्छ)