काठमाडौँ | इसराइलले हिजबुल्लाहविरुद्ध लेबननमा जारी सैन्य कारबाही कूटनीतिक माध्यमबाट रोक्न अमेरिकामाथि आफ्ना कडा सर्तहरू राखेको छ। इसराइली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको कार्यालयले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई बिहीवार सर्तहरू सहितको दस्तावेज बुझाएको अनलाइन मिडिया एक्सियस ले खुलासा गरेको छ।
इसराइलले आफ्नो उत्तरी सीमामा सुरक्षा कायम राख्दै, लेबननको दक्षिणी क्षेत्रमा हिजबुल्लाहको संरचना पुनःनिर्माण रोक्न र इसराइली सेनालाई भविष्यमा कारबाही गर्न खुला छूट दिनुपर्ने सर्त राखेको छ। यसका साथै, इसराइली वायु सेनालाई लेबननको आकाश प्रयोग गर्न दिने अनुमति पनि मागिएको छ।
संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्ताव १७०१ विपरीत सर्तहरू
इसराइलका यी सर्तहरू सन् २००६ को इसराइल-हिजबुल्लाह युद्धपछि लागू भएको संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव १७०१ विपरीत रहेको भन्दै अमेरिकाले स्वीकार्न कठिन हुने आकलन गरिएको छ। प्रस्तावले लेबनन-इसराइल सीमा क्षेत्रमा ‘बफर जोन’ बनाउँदै हतियार राख्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो, जहाँ शान्ति सेना र लेबनानी सेना मात्र उपस्थित हुन पाउँछन्।
हिजबुल्लाहविरुद्ध सैन्य कारबाही तीव्र
इसराइलले सेप्टेम्बर १७ देखि हिजबुल्लाहका सञ्चार प्रणालीमा पेजर र वाकीटकी विस्फोट गराउँदै सैन्य कारबाही तीव्र बनाएको छ। यस क्रममा, बेरूतमा भएको मिसाइल हमलामा हिजबुल्लाहका उच्चस्तरीय कमान्डर अकिब इब्राहिम अकिल र अहमद वाहबी मारिएका थिए।
यस्तै, हमास प्रमुख हसन नसरल्लाह र अन्य वरिष्ठ नेताहरू बैठक गरिरहेको बेला गरिएको हमलामा पनि कयौं नेता मारिएको जनाइएको छ। केही रिपोर्टका अनुसार, नसरल्लाहका भाइ हशिम सफिइद्दिनलाई पनि पछिल्लो समय इसराइली हमलामा मारिएको आशंका गरिएको छ।
मानवीय संकट र अमेरिकी दबाब
इसराइली कारबाहीका कारण लाखौं लेबननी नागरिक विस्थापित भएका छन्, जसले गम्भीर मानवीय संकट निम्त्याएको छ। लेबननको बिग्रँदो परिस्थितिलाई थाम्न इसराइल र उसको प्रमुख सहयोगी अमेरिका दवाबमा परेका छन्।
इसराइलले भने आफ्नो प्रमुख उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रमा शान्ति स्थापना गर्दै विस्थापित इसराइली नागरिकलाई घर फर्काउने रहेको जनाएको छ। नेतन्याहुले आफूले शान्ति स्थापनाका लागि जारी कारबाही रोक्न आवश्यक सर्तहरू कूटनीतिकरूपमा राखेको बताएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया र कूटनीतिक प्रयास
लेबननको बिग्रँदो अवस्थाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकृष्ट भएको छ। प्रस्ताव १७०१ को उल्लंघन गर्ने इसराइली सर्तहरूको विषयमा अमेरिकाको निर्णय निर्णायक हुने बताइन्छ। कूटनीतिक प्रयासमार्फत युद्धविरामको सम्भावना खोज्न संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्य देशहरूको चासो पनि बढिरहेको छ।