माघ ८, काठमाडौँ | भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबारे बीबीसीले बनाएको डकुमेन्ट्री हटाउन भारतले सरकारले आदेश दिएको छ । बीबीसीले मोदीबारे बनाएको ‘इन्डिया : द मोदी क्वेसन’ को पहिलो एपिसोड युट्युबाट प्रशारण गरिएको थियो । भारतले युट्युबबाट सो डकुमेन्ट्री हटाउन आदेश दिएको छ । त्यतिमा"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... माघ ८, काठमाडौँ | भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबारे बीबीसीले बनाएको डकुमेन्ट्री हटाउन भारतले सरकारले आदेश दिएको छ । बीबीसीले मोदीबारे बनाएको ‘इन्डिया : द मोदी क्वेसन’ को पहिलो एपिसोड युट्युबाट प्रशारण गरिएको थियो । भारतले युट्युबबाट सो डकुमेन्ट्री हटाउन आदेश दिएको छ । त्यतिमा"/>
२०८२, ५ चैत्र बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबारे बीबीसीको डकुमेन्ट्री प्रशारित युट्युब र ट्वीटर बन्द गर्न आदेश

२०७९, ८ माघ आईतवार ०९:२०

माघ ८, काठमाडौँ | भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबारे बीबीसीले बनाएको डकुमेन्ट्री हटाउन भारतले सरकारले आदेश दिएको छ । बीबीसीले मोदीबारे बनाएको ‘इन्डिया : द मोदी क्वेसन’ को पहिलो एपिसोड युट्युबाट प्रशारण गरिएको थियो । भारतले युट्युबबाट सो डकुमेन्ट्री हटाउन आदेश दिएको छ । त्यतिमात्र होइन सो डकुमेन्ट्रीको युट्युब लिंक शेयर गरिएको पचासभन्दा धेरै ट्वीटर एकाउन्ट पनि बन्द गर्न भारत सरकारले आदेश दिएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । 

ट्विटर और यूट्यूब

भारत सरकारले नयाँ आईटी कानुनअनुसार ती लिंकहरू र युट्युबबाट डकुमेन्ट्री हटाउन भनिएपछि ट्वीटर र युट्युबले हटाएको बताइएको छ । डकुमेन्ट्रीमा सन् २००० मा गुजरातमा भएको हिंसाबारे विषय समेटिएको छ ।

जतिबेला मोदी गुजरातका मुख्यमन्त्री थिए । सो हिंसामा करिब २ हजार मानिसहरू मारिएको बताइन्छ । हिन्दु र मुस्लिमबीच भएको सो हिंसामा तत्काली गुजरात सरकारले हिन्दुलाई सहयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

मोदी प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा पहिला सोही विषयलाई लिएर अमेरिकाले प्रतिबन्धसमेत लगाएको थियो । मोदीको भूमिकालाई लिएर उनीमाथि आरोपहरू लाग्दै आएको संवेदनशील विषयमा बीबीसीले डकुमेन्ट्री बनाएको हो । सो डकुमेन्ट्री भारतमा भने प्रशारण गरिएको थिएन । तर, झुटो विषय समेटिएको भारत सरकारको दाबी छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सरकारले ल्याउने दीर्घकालीन परियोजनामा नागरिक लगानी कोषको लगानी आवश्यक: अर्थमन्त्री खनाल निर्वाचन आयोगले भोलि समानुपातिक सांसदलाई प्रमाण पत्र दिने सावधानी अपनाएर सवारीसाधन चलाउन हर्क साम्पाङको अनुरोध कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक बोलायो नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथग्रहण १२ चैतमा हुने विज्ञताका आधारमा मन्त्री छनोट हुन्छः रवि लामिछाने जति ठूलो शक्ति त्यति ठूलो जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छौँ: सभापति लामिछाने नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्डका ४३ ठाउँ पहिरोको जोखिममा खोटाङमा हेलिकप्टर दुर्घटना मलाई बोल्न आउँदैन भन्छन्, त्यसकै लागि क्लास राम्रोसँग लिइरहेको छु : आशिका तामाङ जग्गासम्बन्धी विवादमा छोराले गरे आमाको हत्या मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा संलग्न दुईजना पक्राउ चुनावी लहरले मात्र दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सक्दैन : शंकर पोखरेल प्रधानमन्त्री कार्कीले पशुपतिमा गरिन् रुद्राभिषेक पूजा सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ? अफगानिस्तान र पाकिस्तानलाई संयमता अपनाउन चीनको आह्वान स्रोत नखुलेको १० लाख सहित एक चिनियाँ नागरिक पक्राउ इरानको आक्रमण विरुद्ध खाडी मुलुकहरूको समर्थन गर्ने युक्रेनको घोषणा रवि लामिछानेको मुद्दा संशोधन विवादमा बहस बाँकी, अर्को सुनुवाइ चैत ५ गते रवि लामिछानेको मुद्दामा तीन दिनदेखि सर्वोच्चमा सुनुवाइ जारी