खोज

चैत ६, काठमाडौँ | मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अन्तर्गतको परियोजना निर्माणको पूर्वतयारीमा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ । परियोजनाको पूर्वतयारीको लागि हालसम्म ५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको परियोजना कार्यान्वयनमा लैजाने नेपालस्थित निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल) ले जनाएको छ ।

यो भनेको कुल अनुदानको करिब ७ प्रतिशत हो । हालसम्म भएको खर्च एमसीसीकै स्रोतबाट भएको एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्क विष्टले जानकारी दिए ।

विद्युत प्रसारणलाइनमा ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसको काम ५ प्रतिशत सकिएको छ । सडक मर्मतमा २७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको र यसको काम ४.२८ प्रतिशत सकिएको एमसीए नेपालले जनाएको छ ।

रातमाटे सबस्टेसनको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ मुआब्जा खर्च भएको छ । अन्यमा पनि केही खर्च भएको छ ।

२०७४ भदौ २९ गते नेपाल सरकार र एमसीसीबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । संसदबाट व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पारित ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको ५ वर्षे अनुदानको एमसीसी सम्झौताको काउन्टडाउन भने आगामी भदौ १६ गते हुँदैछ । सो समयदेखि ५ वर्षभित्र परियोजना नसकिए अमेरिकी सरकारले अनुदान रकम फिर्ता लैजानेछ ।

एमसीसीअन्तर्गतको परियोजनाले यही चैत अन्तबाट रुख गणना सुरु गर्ने जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट रुख कटानको स्वीकृति आए कार्तिकसम्म रुख व्यवस्थापनको काम सकिने लक्ष्य लिएको एमसीएले जनाएको छ ।

एमसीएअन्तर्गतको विद्युत प्रसारण आयोजनाले करिब ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइनका साथै तीन वटा सबस्टेशन निर्माण गर्नेछ । यसअन्तर्गत नै परियोजनालाई छुट्याइएको कुल रकमको ९० प्रतिशत खर्च हुने जनाइएको छ । नेपाल सरकारले १३ करोड डलर र एमसीसीले ५० करोड डलर व्यहोर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

समयमै सकिनेमा आशंका

एमसीए नेपालले पाँच वर्षभित्रै आयोजना सक्ने गरी अघि बढेको बताए पनि सांसदहरुले भने आशंका व्यक्त गरेका छन् । सांसद शेखर सिंहले वन तथा जग्गासम्बन्धी विवादकै कारण नेपालमा समयमै आयोजना नसकिने गरेको भन्दै यो आयोजना पनि समयमै सकिनेमा आशंका व्यक्त गरे ।

राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले आयोजनाको हालसम्मको प्रगतिको जानकारी लिन राखेको बैठकमा अधिकांश सांसदले समयमै सकिन समस्या हुने बताए ।

सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले विद्युतको तारमुनि परेका जग्गाधनीलाई पनि उचित मुआब्जा दिएर काम गर्न सुझाइन् ।

सांसद कुमार दसौंदीले समस्या नभएको ठाउँमा काम गर्दै जाने र समस्या भएको ठाउँमा सल्टाउँदै गएमात्र निर्धारित समयमा काम सकिने बताए ।

यस्तो छ हालसम्मको प्रगति

नुवाकोटको रातमाटेमा ३९८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । सडकको डिजाइन अन्तिम चरणमा पुगेको एमसीएले जनाएको छ । विभिन्न अवरोधका कारण चालू आर्थिक वर्ष ३१५ किलोमिटरको प्रसारणलाइनमध्ये ३० किलोमिटरको पुनः सर्वेक्षण गरिएको छ । ३१५ किलोमिटरमा ३५४ हेक्टर जंगल पर्छ । त्यसमा २ लाख २ हजार रुख कटान गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ ।

रातामाटे सबस्टेशनको लाथि ३९८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । त्यसमा जिविकोपार्जन कार्यक्रम चलिरहेको एमसीएले जनाएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिसँग विस्तृत परामर्श पनि सकिएको छ । सडक कति भासिन्छ भनेर जाँच गर्ने मेसिन ठाउँठाउँमा पठाइएको एमसीएले जनाएको छ । यसको तीनवटा ल्याब खडा भइसकेको छ । सडकको डिजाइनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसको प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकनको काम भइरहेको छ ।

जग्गा अधिग्रहण गरिएकाको पुनर्बास र जिविकोपार्जनका लागि विभिन्न टोली साइटमा परिचालन भएका छन् । विद्युतका लागि ८५६ वटा टावर चाहिन्छ । एउटा टावर निर्माण गर्न एक रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफल चाहिन्छ । टावरको फुटिङ लिन ८५६ रोपनी जग्गा चाहिन्छ । यो जग्गा शतप्रतिशत एमसीए नेपालले खरिद गर्छ । त्यसमार्फत सरकारको नाममा लालपुर्जा आउँछ ।

६ जिल्लामा जग्गा प्राप्ति ऐनअन्तर्गत अघि बढिसकेको छ । झण्डै सात हजार रोपनी जग्गाको तीनपुस्ते विवरण पनि निकालिरहेको एनसीएको भनाइ छ । लप्सीफेदी रातमाटेदेखि तीन वटा सेक्सन प्रसारण लाइनसम्बन्धी ठेक्का डिजाइन विल्ट कन्ट्रयाक्ट हो । यसमा जो ठेकेदार आउँछ, उसलाई डिजाइन गर्ने अधिकार पनि रहन्छ । यसका लागि ६० दिन र ६१ दिनको म्याद दिएर बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । रातमाटे-बुटवल-दमौली सबस्टेशन निर्माण ठेक्काका लागि टेण्डर आह्वान गर्ने तयारीमा एमसीए छ । रोडको रफनेस मापन गर्न उपकरण खरिद गरिँदैछ । तीन वटा सबस्टेशन बनाउन एमसीसीको गाइडलाइनअनुसार सुपरभिजन इन्जिनियरका लागि टेण्डर गरिएको छ ।

पूर्व पश्चिम राजमार्गको ७७ किलोमिटर एफडीआर गर्ने र ३०० किलोमिटर नियमित मर्मत गर्ने भनेर दाङ जिल्लामा काम सुरु भएको छ । सडक मर्मत आयोजना दाङमा पर्ने पूर्व पश्चिम लोकमार्गको सडक खण्डमा केन्द्रित रहनेछ । प्रसारण लाइन भने काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर र परासी हुँदै जानेछ । साढे तीन वर्ष वास्तविक निर्माणका लागि लाग्ने र १ वर्ष निर्माण भइसकेपछि पनि केही समस्या आउँला कि भनेर कुर्ने समय राखिएको छ । त्यतिबेलासम्म समस्या नआए लगभग ५२ महिनामा आयोजना निर्माणको काम सकिने एमसीएले दाबी गरेको छ ।