८ मंसिर २०८१, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

मौद्रिक नीति समीक्षा : बैंकदर एक प्रतिशत बिन्दुले घटाइयो

२९ बैशाख २०८०, शुक्रबार ०८:०२

वैशाख २९, काठमाडौँ |  नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत बैंकदर एक प्रतिशत बिन्दुले घटाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरलाई सात प्रतिशतमा यथावत राख्दै विद्यमान बैंक दरलाई एक प्रतिशत बिन्दुले घटाएर सात दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरेको हो । ब्याजदर करिडोरअन्र्तगतका अन्य दरलाई भने यथावत राखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत केही मौद्रिक व्यवस्था खुकुलो बनाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । “मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई मुद्रास्फीर्ति र विदेशी विनिमय सञ्चितिको वर्तमान अवस्था र सम्भावित परिदृश्यको आधारमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आन्तरिक आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सहयोग पु¥याउने गरी सजगतापूर्वक केही लचिलो बनाइएको छ”, राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

राष्ट्र बैंकले साढे आठ प्रतिशतको बैंकदरमा उपलब्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधालाई अर्धवार्षिक समीक्षादेखि नीतिगत दर सात प्रतिशतमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेकाले अहिले अन्तरबैंक ब्याजदरमा एक दशमलव पाँच प्रतिशत बिन्दुले कमी आएको छ । मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाबाट दैनिक तरलता सुविधालाई नीतिगत दरमा प्रदान गरिने व्यवस्थामा निरन्तरता दिइएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी भएका ऋणपत्रलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) गणना गर्ने प्रयोजनका लागि स्रोत (निक्षेप) को रुपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई २०८० पुस मसान्तसम्मको लागि निरन्तरता दिइएको छ ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जासम्बन्धी केही नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । पछिल्लो छ महिनाको अवधिमा वृद्धिदर नकारात्मक देखिएका क्षेत्रका लागि यस्तो पुनरकर्जा उपलब्ध गराइनेछ । “राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गर्ने तथ्याङ्कको आधारमा पछिल्ला दुई त्रयमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध ऋणीले सुविधा पाउने गरी कोषमा उपलब्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ”, मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भनिएको छ ।

त्यस्तै, होटल तथा रेष्टुराँ, पशुपन्छी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र रु पाँच करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनःसंरचना÷पुनरतालिकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था ल्याइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
कर्मचारीहरुलाई हिमाली जिल्लामा आउन सहज र अभिप्रेरित गर्न जरुरी प्यालेस्टाइनमाथिको आक्रमण रोक्न माग गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन चीनमा गएको ठूलो र आश्चर्यजनक हिमपहिरो जसको दृश्य नाटकीय देखिन्छ नवलपुरमा आज बिहान गैँडाको आक्रमणबाट एक जनाको मृ-त्यु प्रधानमन्त्री ओलीका बुबा मोहनप्रसाद ओली अस्पताल भर्ना विश्व शान्तिका लागि बौद्ध दर्शन पारस्पारिक हित लागि अपरिहार्य सेतु बन्नसक्छ: उपाध्यक्ष घिमिरे गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान दीगो रुपमा हुन्छ : मन्त्री पाण्डे १८९ किलो गाँजासहित सिन्धुलीबाट एक जना पक्राउ मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई संशोधन गर्न आवश्यक धरहरा प्रवेश गर्न ५० रुपैंयाँ, चढ्न दुईसय रुपैंयाँ शुल्क लाग्ने नेपाल फिल्म सोसाइटीको अध्यक्षमा कृष्ण मल्ल निर्वाचित अस्ट्रेलियाविरुद्ध पहिलो टेस्ट क्रिकेटमा भारतको ४६ रनको अग्रता मित्रराष्ट्रहरुसँग हाम्रो सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्छ : मन्त्री सिंह जरिवाना तोकेपछि एमाले महासचिवले भने– मेयरको प्राथमिकता सरसफाइ नभएर स्टण्टबाजी हो जिल्ला प्रशासन महोत्तरीका नासु घुससहित पक्राउ आज काठमाडौँको यी स्थानमा ७ घण्टा विद्युत् अवरूद्ध हुने दरबारमार्गमा फोहोर गरेपछि एमालेलाई महानगरले तिरायो एक लाख जरिवाना एलन मस्कसँग प्रधानमन्त्री ओलीको भर्चुअल वार्ता यस्तो छ शनिबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर आजको मौसम :यी ४ प्रदेशमा हल्का वर्षा तथा हिमाली भूभागमा हल्का हिमपातको सम्भावना