खोज

जेठ १९, काठमाडौँ | नेपालीको सबैभन्दा आकर्षक गन्तव्य मुलुक दक्षिण कोरियाले आफ्नो श्रम बजारमा जनशक्ति अभावलाई परिपूर्ति गर्न नेपाललाई थप कोटा बढाउँदै लगेको छ । त्यसका लागि चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्नसमेत नेपालसँग सहकार्यको प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ ।

रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत स्रोत देशबाट कामदार ल्याउने नीतिअनुसार कोरियाले नेपाललाई उच्च प्राथमिकता राखेको हो । यो वर्ष मात्रै नेपालबाट झन्डै १९ हजार कामदार लैजाने कोरियाको तयारी छ । यो हालसम्मकै उच्च हो । कोरियाले अघिल्ला वर्षहरूमा प्रतिवर्ष औसत ८ हजार नेपाली कामदारको माग गरिरहेकामा गत जनवरीयता मात्रै ८ हजार २ सय ४१ जना गइसकेका छन् । सबैभन्दा बढी २०२२ मा १४ हजार नेपालीलाई लगिएको थियो ।

कोरियाको मानव स्रोत व्यवस्थापन सेवाका उपप्रमुख किम सङ जाले नेपालका लागि कोटा बढाउँदै जाने प्रतिबद्धता जनाए । ‘नेपालबाट छिटो कामदार आउने र इमानदार पनि रहेकाले हामीले नेपाललाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौं, कोटा पनि बढाउँदै जानेछौं,’ राजधानी सोलमा पुगेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव एकनारायण अर्यालसमक्ष भने । ईपीएस मोडललाई थप प्रभावकारी बनाउन अध्ययन गर्न अर्यालको नेतृत्वमा सहसचिव उमाकान्त आचार्य, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल, दक्षिण कोरियाका लागि श्रम काउन्सिलर चन्द्रकला वली चौलागाईं, उपसचिव दीपेन्द्र पौडेल र कोरिया शाखा प्रमुख पुष्पराज कटुवाल सोलमा (जेठ १२–१९) छन् ।

कोरियाका श्रम तथा रोजगार उपमन्त्री पार्क जोङपिलले गत डिसेम्बरमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव एकनारायण अर्यालसमक्ष नेपालबाट एक वर्षभित्र निर्माण, उत्पादन र कृषि क्षेत्रमा ४० हजारसम्म नेपाली लैजाने जानकारी दिएका थिए । कोरियाले त्यसयता हरेक महिना दुई हजारका दरले कामदार लैजान सुरु गरेको हो । कोरियाले ६ महिने मौसमी कामदार पनि लैजान थालेको थियो तर कामदार भाग्न थालेपछि स्थगन गरेको छ । कोरियाले पहिलो पटक जहाज बनाउनसमेत लैजाने प्रक्रिया थालेको छ । यसअघि उत्पादन र कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा मात्रै नेपाली लैजाने गरेको थियो । जहाज बनाउनमा रोस्टरमा छानिएको तीन हजारमध्ये असार पहिलो साता ७ सय २६ जना कोरिया जाँदै छन् ।

श्रम सचिव अर्यालले कोरियाको भर्ना प्रक्रिया निकै पारदर्शी भएको बताए । ‘कामदारको भर्ना प्रक्रिया निकै पारदर्शी छ, यसलाई पारदर्शी बनाउन दुवै सरकारले उच्च प्राथमिकता राखेको छ, यसलाई दुवै पक्षले निरन्तरता दिनुपर्छ,’ कोरियालीसमक्ष सचिव अर्यालको भनाइ थियो ।

कोरियाले आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न कोरिया सरकारको ग्लोवर इन्स्टिच्युट फर ट्रान्सफरिङ स्किल र नेपाल सरकारको व्यावसायिक सीप विकास तथा तालिम प्रतिष्ठानबीचमा समन्वयात्मक सम्बन्ध विकास गरी सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्ने जनाएको छ । सचिव अर्यालले ईपीएस प्रणालीमा देखिएका केही कमजोरी पक्षहरू भने सुधार गर्न आवश्यक देखिएको बताए ।

ईपीएस प्रणालीअन्तर्गत वार्षिक निश्चित कोटा नतोक्दा नेपाली पक्षलाई व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको छ । कोटा तोक्ने गरिए पनि कामदार लैजाने संख्या तलमाथि भइरहेको छ । नेपालले कोरियाली पक्षलाई वर्षभरि लैजाने संख्या यकिन भए व्यवस्थापनमा सहज हुने बताउँदै आएको छ । बायोमेट्रिकसमेत भइसकेपछि पनि रोजगारदाताले छनोट नगर्दा लामो समय पर्खनुपर्ने बाध्यता छ । बायोमेट्रिकमा उत्तीर्ण भई रोस्टरमा भएकामध्येबाट कोरियाली रोजगारदाताले कामदार छान्ने गर्छन् । कामदार छनोट गर्ने प्रक्रियालाई छरितो बनाउन र बहुपक्षीय सीप विकासमा जोड दिन नेपालले आग्रह गरेको छ । कोरियामा मृत्यु भएका नेपाली कामदारको शव ल्याउन पनि कठिन छ । शव ल्याउन लाग्ने खर्च पनि नेपाल सरकारले नै बेहोर्नुपर्छ । सचिव अर्यालले सबै रोजगारदाता कम्पनीले कामदारको २४ घण्टा नै बिमा हुने व्यवस्था गराउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘दुई वर्ष पुगेपछि बिदामा घर जान दिइनुपर्छ,’ उनले कोरियाली पक्षसँग भने, ‘शव पठाउने जिम्मेवारी पनि रोजगारदाताले नै लिनुपर्छ ।’

सचिव अर्यालका अनुसार नेपालको यी चासोलाई कोरिया पक्षले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । त्यस्तै ईपीएस प्रणालीबाट दक्षिण कोरियामा वैदेशिक रोजगारीमा गई फर्किएका नेपाली कामदारको दिगो पुनःस्थापनासम्बन्धी परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नसमेत कोरिया पक्ष तयार भएको छ । कोरियाले आफ्नो फिर्ता भएका कामदारलाई विभिन्न उद्यम गर्न कोरियन सहयोग नियोग (कोइका) मार्फत करिब ८० करोड रुपैयाँको परियोजना सञ्चालन गरेको छ । ईपीएसअन्तर्गत ८९ हजार ८ सय १६ जना गइसकेका छन् । -कान्तिपूरबाट