खोज

जेठ २६,  काठमाडौँ | क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको मुद्दालाई फास्ट ट्रयाकमा लगेर छिटो फैसला सुनाउन सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालतलाई निर्देशन दिएको तीन महिना नाघिसक्यो । तर, सर्वोच्चको सो निर्देशनयता मुद्दा एक कदम पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुले विभिन्न बहाना गरेर मुद्दाको फैसला टारिरहेका छन् । उनीहरुले बनाएको बहानामध्ये एउटा हो, अन्तरिम राहतका लागि जाहेरीकर्ता गौशाला २६ को तर्फबाट आएको निवेदन । यही निवेदनलाई देखाएर न्यायाधीशहरुले एकपछि अर्को सुनुवाइ स्थगन गरेका छन् । अन्तरिम राहतको विषय टुंग्याएपछि मात्रै मूल मुद्दामा प्रवेश गर्न सकिने भनेर पछिल्लो सुनुवाइ पनि स्थगित भएको थियो ।

तत्काल फैसला आउने स्थिति नदेखेपछि आरोपित सन्दीप लामिछानेले नै पेशी डेढ महिना सार्न निवेदन दिए । अदालतको तारेखका कारण दक्षिण अफ्रिका र जिम्बावे टुरमा जान नसक्ने अवस्था आएपछि उनले केही समय ग्याप राख्न निवेदन दिएका हुन् । सन्दीपको आग्रह स्वीकार्दै सर्वोच्चले अबको साधारण तारेख असार २९ लाई मात्रै तोकेको छ । त्योभन्दा अगाडि क्षतिपूर्तिको निवेदनबारे निर्णय लिइने बताइएको छ ।

गौशाला २६ ले सुरुमा सन्दीपबाटै क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग गर्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन् । स्रोतका अनुसार क्षतिपूर्तिस्वरुप १० लाख रुपैयाँ एकमुष्ट र मासिक ५० हजार भरणपोषण खर्च सन्दीपले दिनुपर्ने उनको माग थियो । तर, उक्त मागदाबीलाई जिल्ला अदालतले अस्वीकार गर्‍यो । मुद्दा फैसला हुने चरणमा रहेको र फैसलामा यो विषय स्वतः निरुपण हुने भन्दै न्यायाधीशले तत्काल क्षतिपूर्ति दिलाउन अस्वीकार गरेका थिए । पाटन उच्च अदालतले पनि क्षतिपूर्तिका विषयमा कुनै आदेश दिएको थिएन ।

तर, थुनछेक आदेशसम्बन्धी फैसलाको पुनरावेदनमा सर्वोच्च अदालतले गौशालालाई पीडित राहत कोषबाट अन्तरिम क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको सोही आदेश लिएर फेरि गौशाला २६ का तर्फबाट जिल्ला अदालतमा अर्को निवेदन दर्ता गराइएको हो । यो निवेदनमा भने क्षतिपूर्तिको रकम खुलाइएको थिएन ।

यौन हिंसाका घटनामा पीडितलाई घाउचोट लागेको भए तत्काल उपचार गराउन सरकार मातहतको पीडित राहत कोषबाट केही रकम दिन सकिने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । त्यसैबमोजिम सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । गौशलाको दोस्रो निवेदनमा जिल्ला अदालतले उनलाई उपचार खर्चको बिल भर्पाइ पेश गर्न आदेश दियो । स्रोतका अनुसार गौशाला २६ का वकिलहरुले करिब ३६ हजार रुपैयाँको मात्रै बिल तयार गर्न सकेका छन् । त्यो पनि घाउचोटको उपचारको नभएर मनोपरामर्श सेवा लिएवापतको बिल पेश गरिएको स्रोत बताउँछ ।

मनोपरामर्शदातासँग एउटा भिजिटको ३ हजार रुपैयाँका दरले १० वटा भिजिटको ३० हजार र औषधिको ६ हजार जतिको बिल पेश गरिएको छ । ती बिलहरु सर्वोच्चले क्षतिपूर्तिको आदेश दिएपछि बनाइएका थिए । उक्त बिलमा पनि विश्वास नगरेर जिल्ला अदालतले डाक्टरको विस्तृत रिपोर्ट मगाएको छ । गौशाला २६ का वकिलहरुले डाक्टरको रिपोर्ट ल्याउन नसकेकाले निवेदनको पेशी नतोकिएको स्रोतले बतायो ।

सन्दीप जिम्बावेबाट असार २४ मा फर्किनेछन् । त्योभन्दा अगाडि क्षतिपूर्ति सम्बन्ध विषय टुंगो लागेर २९ गतेको सुनुवाइबाट फैसला आउने उनको अपेक्षा छ । -नेपाल प्रेसबाट