2026-06-20 08:57 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पत्रपत्रिकाबाट

सरकारी निकायले नै नक्सा पास नगरी गरे अबौं रूपैयाँ लगानीमा भवन निर्माण

असार १, काठमाडौँ | अरूलाई नियमअनुसार चल्न निर्देशन दिने जिम्मेवारीमा रहेका सरकारी निकायले नै काठमाडौं उपत्यकामा नियम मिचेर अबौं रूपैयाँ लगानीमा बहुतले भवन निर्माण गरेको पाइएको छ । भवन बनाउँदा काठमाडौं महानगरपालिकाबाट नक्सा पास गर्नुपर्ने भए पनि सरकारी निकायहरूले नै त्यसो नगरेको पाइएको हो ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान), नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलगायत सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूले नक्सा पास नै नगरी भवन निर्माण गरेका हुन् । करिब २ अर्ब रूपैयाँ लगानीमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अघि सिनामंगलमा १० तले भवन निर्माण गरेको उड्डयन प्राधिकरणले नक्सा पास गरेको छैन ।

२०७२ सालमा निर्माण सुरु गरेको ती भवन निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । क्यानको भवन नक्सा पास नगरी निर्माण नगरेको सोही संस्थाका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले स्वीकार गरे ।

'सरकारी भवन भएकाले महानगरपालिकाबाट नक्सा पास गर्नुपर्दैन होला भन्यौं, ध्यान दिएनौं,' निरौलाले भने, 'अहिले महानगरले ताकेता गरेपछि नक्सापासको प्रक्रिया अघि बढाएका छौं।' क्यानको नयाँ भवन निर्माण अन्तिम चरणमा रङरोगन तथा फिनिसिङको काम भइरहेको छ । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ