१४ माघ २०८२, मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

काठमाडौंका सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा दिन्छौं : मन्त्री श्रेष्ठ

१२ असार २०८०, मंगलवार ०९:४७

असार १२, काठमाडौँ | भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले काठमाडौंका सुकुम्बासीहरुलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिने बताएकी छन्।

मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौंकै नेवार समुदाय सुकुम्बासी रहेको भन्दै उनले उनीहरुलाई लालपुर्जा दिने प्रक्रिया अघि बढाउने बताएकी हुन्।


‘तराईमा कमैया प्रथा उन्मुलन भएको २३ वर्ष भयो तर सुन्दापनि अचम्म लाग्छ। यद्यपि, काठमाडौंमा पनि कमैयाको जीवन बिताउने मुलवासी नेवारहरु धेरै छन्। काठमाडौंमा धेरै स्ववासीको घरको लालपुर्जा छैन। अब हाम्रो लक्ष्य ती स्ववासीलाई घरको लालपुर्जा दिनु पनि हो’ उनले भनिन्।

काठमाडौंका स्वबासीको अवस्था भयावह रहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले दुई तीन पुस्ता अगाडिदेखि बसोबास गरिरहेकाहरु पनि लालपुर्जाविहीन रहेको बताइन्।

‘बाजेको पालादेखि घर छ तर लालपुर्जा छैन। हाम्रो मन्त्रालयले स्ववासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरणको प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ’ उनले भनिन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
पार्टी १२ दिन कोमामा गयो तर तन्दुरुस्त भएर निस्कियौं: कुलमान घिसिङ सामाजिक सञ्जालमा स्टन्ट गरेर जनताको दिमाग चाट्ने काम हुँदैछ: प्रचण्ड प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि भारतले उपहार दिएका गाडीहरू सिंहदरबारमा राखियो नेप्से परिसूचक ४२.५८ अंकले घट्यो राष्ट्रियसभाको बैठकमा दुईवटा प्रतिवेदन पेस तलबको प्रलोभनमा पारी विभिन्न देश पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने चार जना पक्राउ राष्ट्रियसभाको बैठक सिंहदरवारमा सुरु परीक्षा पास गरे पनि कोरिया जान नपाएको भन्दै माइतीघरमा प्रर्दशन सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो माछा मार्ने क्रममा डुबेका एक पुरुष तीन दिनदेखि बेपत्ता प्रधानमन्त्रीले गरिन् काठमाडौँ-तराई द्रुतमार्ग निरीक्षण पेट्रोलियम पदार्थ आयात बढ्दो समानुपातिकतर्फको मतपत्र छपाइ सम्पन्न बालेन साह विरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी दर्ता हर्क साम्पाङविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी त्रिविको परीक्षा प्रणाली विकेन्द्रित गर्न माग अवैध लागूऔषध खैरो हिरोइनसहित एकजना पक्राउ नेपालगञ्ज पुगे बालेन नेप्सेमा सामान्य अंकको गिरावट आधिकारिक स्रोतलाई मात्रै आधार मानेर सूचना दिन निर्वाचन आयोगको आग्रह