८ मंसिर २०८१, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पत्रपत्रिकाबाट

ललिता निवास प्रकरणमा छानबिन गर्नुपर्नेसँग ‘हातहातमा अन्तरिम आदेश’

१५ असार २०८०, शुक्रबार ०३:०९

असार १५, काठमाडौं | नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि मंगलबार सात जना पक्राउ गर्‍यो। तीन जना भने प्रहरीको हिरासतमा नपुगी त्यसैदिन छुटे। त्यसको कारण थियो– सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। सीआईबीले पक्रेपछि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान खपाली र भूपेन्द्रमणि केसीले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश देखाए। प्रहरीले पनि छोड्यो। भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर साहसहित ४ जना भने प्रहरी हिरासतमा छन्।

सीआईबीले ललिता प्रकरणमा ‘ठगी तथा लिखत किर्ते’ मा अनुसन्धान थालेपछि टीकाराम घिमिरेसहित १७ जनाले आफूलाई पक्राउ नगर्न-थुनामा नराख्न अन्तरिम आदेश मागेर सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। सीआईबीले पक्राउ गर्ने संकेत पाएपछि उनीहरू अन्तरिम आदेशका लागि सर्वोच्च पुगेका थिए। घिमिरे मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख हुन्। 

२०७९ साउन १९ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले घिमिरेसहित १७ जनालाई पक्राउ नगर्न÷थुनामा नराख्न भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ बमोजिम हद म्याद नाघेर प्रहरीले सार्वजनिक किर्तेमा छानबिन अघि बढाएको तर्क गर्दै इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो। ललिता निवास प्रकरणमा समरजंग कम्पनीका कार्यालय प्रमुखले २०७६ माघ २७ मा सीआईबीलाई जाहेरी दिएको तर दुई वर्षे म्याद नाघेर ब्युरोले अनुसन्धान गरेको आदेशमा तर्क गरिएको छ। ‘अतः प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि निवेदन मागबमोजिम विवादित लिखत किर्तेसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानको प्रयोजनार्थ टीकाराम घिमिरेसमेतका १७ जना निवेदकलाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने समेतका कार्य नगर्नु÷नगराउनु भनी प्रत्यक्र्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।’

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख टीकाराम घिमिरेसहित भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव तेजराज पाण्डे, मुख्य बिचौलिया रामप्रसाद सुवेदीका छोरा रुपेसकुमार सुवेदी, भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंका भूमिसुधार अधिकारी  शंकरप्रसाद सुवेदी, नापी कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन नापी अधिकृत ६२ वर्षीय मोहम्म सवीर हुसैन, गुठी संस्थानका तत्कालीन प्रशासक बलिरामप्रसाद तेली, डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत दिनेशप्रसाद शर्मा, मालपोत डिल्लीबजारका उपसचिव  लक्ष्मीनारायण उप्रेतीलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिइएको छ।  यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टबाट।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
जरिवाना तोकेपछि एमाले महासचिवले भने– मेयरको प्राथमिकता सरसफाइ नभएर स्टण्टबाजी हो जिल्ला प्रशासन महोत्तरीका नासु घुससहित पक्राउ आज काठमाडौँको यी स्थानमा ७ घण्टा विद्युत् अवरूद्ध हुने दरबारमार्गमा फोहोर गरेपछि एमालेलाई महानगरले तिरायो एक लाख जरिवाना एलन मस्कसँग प्रधानमन्त्री ओलीको भर्चुअल वार्ता यस्तो छ शनिबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर आजको मौसम :यी ४ प्रदेशमा हल्का वर्षा तथा हिमाली भूभागमा हल्का हिमपातको सम्भावना दैलेखमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय मंसिर ९ देखि धरहरा सःशुल्क सञ्‍चालनमा आउने ‘१८ महिनापछि देउवा प्रधानमन्त्री, ०८४ सम्म यही समीकरण टिक्छ’ महाकाली सन्धिको नाममा पार्टीलाइ विभाजित गर्ने प्रयास भइरहेको छ: शंकर पोखरेल काठमाडौं सहित देशका विभिन्न स्थानमा ३ जना मृत भेटिए जनमतकी सांसद सापकोटालाई पदबाट हटाउन नमिल्ने सभामुखको निर्णय जागरण सभामा ओलीले भने- अमेरिकाको बैंकका आधा सम्पत्ति मेरै हो भन्दिए भो त दुर्गा प्रसाईंले सर्वोच्चमा दर्ता गराए बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट, आइतबार सुनुवाइ राष्ट्रपति पौडेल र सभामुख घिमिरेबीच भेटवार्ता एमालेलाई समाप्त पार्न अनेक प्रपञ्च भइरहेका छन् : शंकर पोखरेल स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउने मन्त्री पौडेलको तयारी एमाले नेताको गुनासो : प्रधानमन्त्री ओ‌लीविरूद्ध भ्रम फैल्याइयो