असार १७, काठमाडौँ | सहकारी मार्फत् किसानलाई बाँड्नुपर्ने रासायनिक मल किनेर बेच्ने निजी पसललाई २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गराइएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले इलाम नगरपालिका–७, सुनभागा चोकको कृषि बिज भण्डारलाई सहकारीबाट विक्रीका लागि मल लिएको पुष्टि भएपछि जरिमाना गराएको हो।
भेषराज पराजुलीले सञ्चालन गरेको पसलमा केही दिनअघिको अनुगमनमा ३४ बोरा युरिया र १८ बोरा डिएपी मल भेटिएको थियो।
पसल सञ्चालकले झापाबाट मल ल्याएर बेच्न लागेको जबाफ दिए पनि उनीसँग त्यससम्बन्धी कुनै पनि बिल/बिजक नभएपछि छानबिन गरिएको थियो। सरकारले सहकारीमार्फत किसानलाई वितरण गर्न लागेको मल सहकारीबाट विक्रेताले लिएको छानबिनमा खुलेको हो।
तीन दिनभित्रमा कागजात बुझाउन दिइएको म्याद असार १७ मा सकिँदा पसलले मलको अधिकारिकताबारे कुनै प्रमाण दिन नसकेपछि सहकारीबाटै मल लिएको पुष्टि भएको सिडिओ श्रवणकुमार पोख्रेलले बताए। पसलमा भेटिएको ५२ बोरा मल प्रशासनले जफत गरी इलाम नगरपालिकालाई बुझाएको छ।
इलाम नगरपालिका–१, साखेजुङका किसानलाई सहुलियत दरमा विक्री गर्न स्थानीय सूर्य ज्योति कृषि सहकारीले नेपाल खाद्य संस्थानबाट मल लिएको थियो। स्थानीय प्रशासनले गरेको अनुगमनमा सहकारीले लिएको ३ सय ७० बोरा (प्रतिबोरा ५० किलो) युरिया र १ सय ५८ बोरा डिएपीमध्ये ३४ बोरा युरिया र १८ बोरा डिएपी मल पराजुलीको बिज भण्डारमा भेटिएको थियो।
अनुगमन टोलीले जिज्ञासा राख्दा सहकारीले केही दिन भण्डारणका लागि त्यहाँ राखिएको जबाफ दिएको थियो। तर, बिज भण्डारका पसलेले भने प्रशासनलाई आफूले यो मल झापाबाट ल्याएर बेच्नलाई राखेको बताएपछि सहकारीको मल निजी पसलमा विक्रीका लागि राखेको आशंका गरिएको थियो।
सहकारीका व्यवस्थापक अमर खत्रीले खाद्य संस्थानबाट सबै मल उठाइसक्नुपर्ने भएकाले आफूहरूले इलाम बजारमा केही मल भण्डारण गरेको र धेरैजसो चाहिँ सहकारीमा पुर्याएको दाबी गरेका थिए। तर, अनुगमन टोलीले निजी पसलमा भेट्टाएको ५२ बोरा मल सहकारीले कति भाडामा कति दिन राखेको भन्नेजस्ता प्रश्नमा चाहिँ उनी अन्कनाए।
सहकारीले संस्थानबाट प्रतिबोरा ९ सय ९ रुपैयाँमा लिएको युरिया १ हजार ४५ र २ हजार ३ सय ५९ रुपैयाँमा किनेको डिएपी मल २ हजार ४ सय ९५ रुपैयाँमा विक्री गर्ने जनाएको छ।
मल जफत गरिएको पसलमा अवैध रूपमा आयातित थप २ बोरा भारतीय मलसमेत भेटिएको छ। सिडिओ पोख्रेलले अहिले ५२ बोरा मलको हकमा मात्रै प्रशासनले जरिमाना गराएको बताए।
‘पसलले गरेको मलको थप कारोबार र अनुदानको मल सहकारीबाट कसरी निजी पसलसम्म मल पुग्यो भन्नेबारे छानबिन हुनेछ,’ उनले भने, ‘छानबिनपछि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्छ।’ सहायक सिडिओ ध्रुव कोइरालाले कृषि बिज भण्डारलाई ७ दिनभित्र जरिमाना बुझाउन निर्देशन दिइएको जानकारी दिए।