2026-09-19 12:25 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पत्रपत्रिकाबाट

जग्गा कारोबार २६ प्रतिशत र राजस्व संकलनमा ४४ प्रतिशतले घट्यो

साउन ३, काठमाडौं | जग्गा वर्गीकरणमा भएको ढिलाइ र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको असरका कारण देशभर जग्गा कारोवार घटेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को तुलनामा गत आवमा जग्गा कारोबार संख्या र यसबाट संकलन हुने राजस्व दुवै घटेको हो।

अघिल्लो आवको तुलनामा जग्गा कारोबार २६ प्रतिशत र राजस्व संकलनमा ४४ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । आव २०७८-०७९ मा १८ लाख १४ हजार ७३९ जग्गा कारोबार भएकोमा गत आवमा यो संख्या घटेर १३ लाख ३३ हजार ४२५ मा झरेको छ ।

यसैगरी अघिल्लो आवको तुलनामा कारोबारबाट संकलन हुने राजस्व ७४ अर्व ५९ करोड रुपैयाँबाट ४१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका निर्देशक निर्माणकुमार कार्कीले आर्थिक मन्दी र पालिकाले वर्गीकरणमा गरेको जग्गाको ढिलाइका कारण कित्ताकाट रोकिंदा कारोबारमा कमी आएको बताए ।

‘कित्ताकाट हुन सक्ने जग्गासमेत आर्थिक मन्दीका कारण कारोबार हुन सकेको छैन,’ उनले भने । यो समाचार कारोबार दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका ५ निर्णय सार्वजनिक नेप्से परिसूचक २२.८५ अंकले बढ्यो मन्त्रिपरिषद्बाट १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस आफ्नो पुस्ताका लागि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न जेनजी सांसदलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह नेपाल कतै विदेशीहरूको खेलमैदान त बन्ने होइन? : माधवकुमार नेपाल मुर्रा भैँसी ल्याउने कुरा चानचुने थिएन : प्रचण्ड क्यानडा पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको अभियोगमा २ जना पक्राउ माथिल्लो त्रिशूली थ्री एको टनेलबाट ६ शव निकालियो हुण्डी कारोबारमा संलग्न भएको आरोपमा दुई जना पक्राउ १५औँ महाधिवेशन नेतृत्व चयन मात्र होइन, आदर्श पुनःस्थापित गर्ने अवसर हो : गगन थापा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै हामी १५औँ महाधिवेशनका लागि अगाडि बढिसक्यौँ : प्रकाशमान सिंह जिउँदो कुकुरलाई सेती नदीमा फाल्ने महिला पक्राउ सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो भोटेकोशी बाढीमा मृतकको संख्या १,४१० पुग्यो, ५,१४५ बेपत्ता ९ लाख रुपैयाँ घुससहित नापी अधिकृत पक्राउ एलपी ग्यास प्रतिसिलिण्डर रु दुई हजार ६० मा बिक्री गर्न आग्रह गगन थापाको अपिल: एकताबद्ध भएर १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी बनौँ नेप्से परिसूचक ११.९३ अंकले बढ्यो नेपालको राजनीतिक भविष्यको निर्णय गर्ने अधिकार केवल नेपाली जनतामा मात्र छ : आरेन राई