2026-06-20 07:52 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पत्रपत्रिकाबाट

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा न्यायाधिश गौतममाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीले पाएन पुर्जी

साउन १०, काठमाडौं | ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठ्दा ऐननियम हेर्ने कानुन विभागका उपसचिव एवं हालका न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमलाई न्यायपरिषद्मा हाजिर गराएर अनुसन्धानमा आलटाल गरिएको छ ।

न्यायाधीश हुनुअघिको कसुर भएको र त्यसमा न्यायपरिषद्ले नै अनुसन्धान गर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट न्यायपरिषद्मा हाजिर गरिरहेका गौतमको अनुसन्धानमा आलटाल भएको हो।

न्यायाधीश गौतमविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि निलम्बनमा परेका उनले अख्तियारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चले उनकै पक्षमा फैसला गर्दै अख्तियारले दर्ता गरेको मुद्दा खारेज गरिदिएको थियो । मुद्दा खारेज भएपछि निलम्बन फुकुवा गरी गौतमलाई न्यायपरिषद्मा हाजिर गराइएको छ । न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमको निलम्बन फुकुवा भएपछि उहाँलाई न्यायपरिषद्मा हाजिर गराइएको छु न्यायपरिषद्का सहसचिव एवं प्रवक्ता मानवहादुर कार्कीले भने ।

कार्कीका अनुसार न्यायाधीश गौतमलाई कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन । यो समाचार नागरिक दैनिकबाट ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ