खोज

साउन १२, काठमाडौँ | बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले छुट्टाछुट्टै वा एकमुष्ट गरी २५ लाख वा सोभन्दा बढी रकमको कर्जा कुनै व्यक्तिलाई प्रवाह गर्नुपरेमा त्यस्तो व्यक्तिले अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएको हुनुपर्ने भएको छ ।

यसअघि ५० लाखभन्दा बढीको सीमा थियो । ऋणी एउटै समूहअन्तर्गत पर्ने भएमा त्यस्तो समूहले २५ लाख वा सोभन्दा बढी रकमको कर्जा लिएको अवस्थामा उक्त समूहअन्तर्गतको कुनै व्यक्तिलाई २५ लाखभन्दा कम रकमको कर्जा प्रवाह गर्नुपरेको अवस्थामा समेत अनिवार्य रुपमा प्यान लिएको हुनुपर्नेछ । यस्तै कुनै पनि कर्जा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधारदरभन्दा कम ब्याजदरमा प्रवाह गर्न पाइने छैन ।

तर, नेपाल सरकार/प्रदेश सरकार/स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्रमअन्तर्गतको वा कुनै दातृ निकायबाट प्राप्त सहुलियत दरको सहायता/अनुदान रकमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत तोकिएको क्षेत्र एवं वर्गमा ऋण परिचालन हुने गरी सञ्चालन गरेको कार्यक्रमअन्तर्गतको कर्जा औसत आधारदरभन्दा कम ब्याजदरमा प्रवाह गर्न यस व्यवस्थाले बाधा नपुर्‍याउने बुझिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यससँगै मौद्रिक नीतिको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ ।