2026-06-20 01:16 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पत्रपत्रिकाबाट

आर्थिक मन्दीको असर : काठमाडौँमा घर र सटर खाली गराउन निवेदनको चाङ

असोज ६, काठमाडौँ | आर्थिक मन्दीका कारण काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र घर वा सटर खाली गराउन निवेदन दिनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । काठमाडौँ महानगरमा विभिन्न व्यापार व्यवसाय गरेर बसेका व्यवसायी सम्पर्कविहीन भएपछि घरधनीले खाली गराउन निवेदन दिएका छन् । 

कतिपय व्यवसायी सम्पर्कमा भए पनि भाडा उठाउने  विषयमा असहमति हुँदा पनि घर वा सटर खाली गराउन निवेदन पर्ने गरेको पाइएको छ । काठमाडौँ  महानगरपालिकाका  निर्देशक  सुमित्रालामिछानेले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६६ जना घरधनीले घर खाली गराउन निवेदन दिएको बताए । तीमध्ये ५० वटाको महानगर न्यायिक समितिबाट फैसला भइसकेको छ भने १६ वटा मुद्दाको किनारा लाग्न सकेको छैन । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दुई महिनामा २८ जना घरधनीले निवेदन दिएका छन् । जसमा घर खाली, निर्माण रोक्का, अंश, छलफल गराई पाऊँ, रकम फिर्ता, करार कार्यान्वयनलगायत मुद्दा छन् । उनले कोरोनाअघि काठमाडौँ महानरमा घर खाली वा सटर खाली गराउन १०/१५ वटा मुद्दा पर्ने गरेकोमा पछिल्लो समय बढ्दै गएको बताए । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ