खोज

असोज २४, काठमाडौं | हालको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा गरिएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइई खारेजीको व्यवस्थाले समग्र विद्यालय शिक्षालाई नै गुणस्तरहीन बनाई विश्वविद्यालयको प्रवेश आधार कमजोर बनाउने भएकाले विधेयक विवादित बनेको छ।

एसइई खारेजीको सरकारी विद्यालयका शिक्षकले नै विरोध जनाएका छन्। सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न र विद्यार्थीको सिकाइ स्तर वृद्धि गर्न एसइई परीक्षा प्रदेशस्तरमा अनिवार्य सञ्चालन गर्नु पर्ने माग सरकारकै स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरूले आवाज उठाएका छन्।

हाल सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा विद्यालय तह आधारभूत र माध्यमिक कायम गर्दै विद्यालय तहको परीक्षा दुई तहमा मात्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कक्षा १० को एसइई खारेजी गरी विद्यालयालई नै सुम्पेको छ। तर विद्यालयमा विद्यार्थीसँगै शिक्षण सिकाइमा दिनरात साथै हुने शिक्षकले कक्षा १० को एसइई खारेजीले समग्र विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर खस्काउने तर्क गर्दै परीक्षा हुनुपर्ने र एसइईको परीक्षा प्रदेश सरकारको मातहतमा हुनुपर्ने तर्क गरेका छन्।

ललितपुर महानगरपालिकामा रहेको रहेको त्रिपद्यम विद्याश्रम माविका सहप्रधानाध्यापक धनबहादुर कन्दवाङका अनुसार सरकारले चालु शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा १० को आठ सय पूर्णाकं घटाएर सात सयमा पुर्‍याउनुको साथै विषयसमेत घटाएकाले यसले कक्षा १० र १२ मा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि नै फरक पार्नुको साथै परीक्षामा समेत नकरात्मक असर पारेको छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।