2026-06-20 01:31 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पत्रपत्रिकाबाट

नेपाल-कोरिया उडानमा प्राधिकरण नै बाधक

असोज २६, काठमाडौँ | राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले दक्षिण कोरियामा सिधा उडान गर्ने भनेको सात वर्ष बितिसक्दा पनि आलटाल हुँदै आएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दक्षिण कोरियाको सिभिल एभिएसन अथोरिटीले सिधा उडान सञ्चालनार्थ सेफ्टी अडिट गर्न पटकपटक ताकेता गरे पनि बेवास्ता गर्दा आलटाल भएको हो ।

'उडानका लागि दक्षिण कोरियाको मिनिस्ट्री अफ ल्यान्ड, इन्फास्ट्रक्चर अफ एन्ड ट्रान्सपोर्ट ९मोलिट० अन्तर्गतको सिभिल एभिएसन अथोरिटीले अडिट गर्नुपर्ने हुन्छ तर यहाँको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले समय नदिँदा सात वर्षदेखि नै आलटाल हुँदै आएको हो,' स्रोतले भन्यो ।

समयमै सेफ्टी अडिट भएको भए दक्षिण कोरियाको राजधानी सिओलस्थित इन्चोन इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा वायुसेवा निगमको सिधा उडान भइसक्ने अवस्थामा प्राधिकरणकै कमजोरीले सात वर्षसम्म उडान हुन नसकेको स्रोतको दाबी छ ।

पछिल्लोपटक कोरियाको सिभिल एभिएसनले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई अक्टोबर १६ देखि २० मा नेपाल आउने र सेफ्टी अडिट गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसलाई प्राधिकरणले घुमाउरो भाषामा अस्वीकार गरेका छ । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ