पढ्न करिब 2 मिनेट लाग्छ
<p><b>कार्तिक २४, काठमाडौं | </b>सर्वोच्च अदालतमा रिक्त सात न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया टुंगो लगाउने तयारी भएको छ । बिहीबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, वरिष्ठतम् न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडासहित न्याय परिषद् सदस्यहरू कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ, रामप्रसाद भण्डारी र रामपसाद श्रेष्ठ छलफलमा जुटेका थिए ।<br></p><p>बिहीबार बसेको न्यापरिषद् सदस्यहरूको छलफलमा शुक्रबारसम्म न्यायाधीशको नाम टुंग्याउने सहमतिनजिक पुगेको परिषद्का एक सदस्यले बताए । कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा सत्ता गठबन्धन दलको भागबन्डामा पर्नेगरी न्यायाधीश नियुक्ति हुनुपर्नेमा घुमाउरो रूपमा जोड दिएको न्याय परिषद्का एक सदस्यले बताए ।</p><p>हाल सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीसहित २१ जनाको दरबन्दीमा सात जना न्यायाधीश रिक्त छन् । तीमध्ये हाल न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्दा तीन जना कानुन व्यवसाय तथा प्राध्यापन क्षेत्रबाट र चारदेखि पाँच जना तल्ला अदालतका न्यायाधीशबाट हुन सक्नेछ । त्यसो हुँदा कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायीबाट दुई जना र माओवादी निकट कानुन व्यवसायीबाट एक जनाको नाम सिफारिस गर्ने तयारी छ ।</p><p>त्यस्तै, तल्लो अदालतबाट न्यायाधीश सिफारिस गर्दा चार जनामध्ये एक जना मुख्य न्यायाधीशबाट न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने तयारी छ । त्यसो हुँदा हाल एक मात्रै मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको सम्भावना प्रबल छ । निरौला हाल दिपायल उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश छन् । त्यसपछि वरीयता क्रममा न्यायाधीशहरू सत्यमोहन जोशी थारु, सारंगा सुवेदी र रत्नबहादुर बागचन्द अगाडि छन् ।</p><p>कानुन व्यवसायीबाट नेपाली कांग्रेसनिकट डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए)ले विजयप्रसाद मिश्रको नाम चर्चामा छ । तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले सुनिल पोखरेललाई अघि सारिरहेका छन् । उनी नेपाल बारको पूर्वमहासचिवसमेत हुन् । पोखरेलसँगै नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेको सम्भावना बलियो छ । राष्ट्रपति कार्यालयको जोडबल र कांग्रेस सभापति देउवाले पनि चाहेका कारण घिमिरेको सम्भावना बलियो देखिन्छ ।</p><p>माओवादीबाट न्यायाधीश नियुक्तिका लागि बलियो सम्भावनामा हालका महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलको नाम अग्रपंक्तिमा देखिन्छ । महान्यायाधिवक्ता हुनुअघि पनि न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पोखरेल आफैँले माओवादी पार्टीमा लबिङ गरेका थिए । यसअघि २०७९ भदौमा सर्वोच्च अदालतको तीन जना न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस हुनबाट छुटेका पोखरेल अहिले बलियो दाबेदारका रूपमा रहेका छन् । पोखरेललाई न्यायाधीश नियुक्तिका लागि नेपाल ल क्याम्पसका प्राध्यापक डीएन पराजुलीलाई अघि सारेर रोक्ने प्रयास पनि भइरहेको छ । </p><p>यता नेकपा एमाले निकट कानुन व्यवसायीबाट रमेश बडालको नाम अघि सारिएको छ । बडाललाई न्यायाधीश बनाउन नहुने पक्षमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा देखिएका छन् । यो समाचार <b>राजधानी दैनिक</b>मा छ ।</p>
