खोज

चैत १७, काठमाण्डौं | अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले विदेशस्थित ४० बढी नेपाली राजदूत तथा कूटनीतिक नियोग प्रमुखहरुसँग भर्चुअल बैठक गरेका छन् । 

आगामी १६ र १७ वैशाखमा तय भएको लगानी सम्मेलन तयारीस्वरुप मन्त्री पुनले राजदूतहरुसँग छलफल गरेका हुन् । 

जुम बैठकका लागि मन्त्री पुन शुक्रबार साँझ अबेर परराष्ट्र मन्त्रालय गएका थिए ।  बैठकमा मुख्यसचिव बैठकुण्ठ अर्याल, परराष्ट्रसचिव सेवा लम्साल र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) सुशील भट्टलगायत सहभागी थिए ।

मन्त्री पुनले राजदूत र नियोग प्रमुखहरुलाई अबको एक महिना लगानी सम्मेलन केन्द्रित भएर काम गर्न प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट निर्देशन दिए । ‘लगानी सम्मेलन राष्ट्रको इज्जत, प्रतिष्ठा, गौरबको विषयसँग जोडिएको छ’, पुनले भने, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै तर्फबाट म यहाँहरुलाई आग्रह गर्छु कि अबको एक महिना सबै काम छाडेर यसैमा लाग्नुस् ।’ मन्त्री पुनले विदेशी विकास साझेदार, ठूला लगानीकर्ता, सम्भावित लगानीकर्ता, कार्यक्रमका वक्ता र उच्च पदस्थ सरकारी व्यक्तित्वहरुलाई यसअघि नै निम्ता पठाइसकिएको स्मरण गर्दै सम्मेलनमा आउन निश्चित भएकाहरुको सूची तयार पारेर पठाउन पनि भने ।

लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले नीतिगत, प्रक्रियागत र कानूनी सुधारको काम अघि बढाएको बताए । त्यसका लागि एक दर्जन बढी कानूनमा संशोधनमार्फत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइएको विषयमा आफू रहेको देशका लगानीकर्ता र सरकारी एजेन्सीहरुलाई जानकारी गराउन पनि मन्त्री पुनले आग्रह गरे । ‘१२ वटा कानून र कतिपय द्विपक्षीय समझदारीहरु गर्ने कुरामा पनि छलफ चलिरहेको छ । लगानी मैत्री कानून बनाउन भइहरेका प्रयासबारे लगानीकर्ता र सरकारी एजेन्सीहरुलाई भन्नुस्’, उनले भने ।

यस्तै मन्त्री पुनले सरकारको मुल नेतृत्व उही रहेको र एकाध मन्त्रीहरु मात्र फेरिएकाले लगानी सम्मेलन र लगानीसम्बन्धी नीतिमा कुनै फेरबदल नभएको विषयमा समेत अनतर्राष्ट्रिय समुदालयलाई आश्वस्त तुल्याउन प्रयास गर्नुपर्ने बताए । मन्त्री पुनले गैरआवासीय नेपालीले आर्जन गरेका ज्ञान, सिप र प्रविधिलाई मातृभूमिमा प्रयोग गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिँदै सो समुदायमा यो सन्देश प्रवाह गर्न राजदूतहरु र नियोग प्रमुखहरुलाई अनुरोध गरे । 

भारत, चीन, कोरिया र खाडीसहित विभिन्न मुलुकहरुमा भइरहेका पूर्वतयारीका कामलाई थप तीव्रता दिन मन्त्री पुनले निर्देशन दिए । 

बैठकमा संयुक्त राज्य बेलायत, अष्ट्रेलिया, जर्मनी, बंगलादेश, भारत, ओमान, दक्षिण कोरिया र मलेसियाका राजदूत तथा नियोग प्रमुख सहभागी थिए ।