२०८३, २ बैशाख बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

पार्टीका अन्य नेताहरु सहकारीमा जोडिनु प्रचारबाजी मात्र हो- गृहमन्त्री लामिछाने

२०८०, २० चैत्र मंगलवार ०८:३०

चैत २०,  काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ संसदमै दिन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । 

मंगलबार संसद बाहिर सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री लामिछानले सहकारी लगायतका विषयमा संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ संसदमै जवाफ दिने अवसर पाउनुपर्ने बताएका हु्न् ।


उनले सहकारी प्रकरणको संसदीय समिति बनाउन आवश्यक नरहेको बताउदा पार्टीका अन्य नेताहरु सहकारीमा जोडिनु प्रचारबाजी मात्र भएको बताएका छन् । 

मंगलबारको बैठकमा दल नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीसँगै रास्वपाका उपसभापति समेत रहेका श्रममन्त्री डीपी अर्याल र सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीको नाम आएको भन्दै उनीहरूमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

कांग्रेसले संसदमा लगातार सहकारी प्रकरणको संसदीय छानबिनको माग गर्दै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
यूएईले दियो १२८ जना नेपालीलाई आममाफी गृहमन्त्री गुरुङ र जापानी राजदूत तोरुबीच भेटवार्ता पूर्वऊर्जामन्त्री खड्काको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा फाइल झिकाउन सर्वोच्चको आदेश मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा कुनै पनि समितिले मलाई स्पष्टीकरण सोध्नु भनेको हास्यास्पद छ: खड्का परराष्ट्र मन्त्री खनालसँग जर्मनीका राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता शुक्रबार संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचन पूर्णबहादुर खड्कालाई कांग्रेसले सोध्यो स्पष्टीकरण कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य कुँवरले पदबाट राजीनामा दिए गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रीमण्डल हेरफेर, नवनियुक्त मन्त्रीले लिए शपथ नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा दुई जना पुरुष बेपत्ता, एकको शव फेला मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै रास्वपाले संसदीय दलको बैठक बोलायो पर्यटकको संख्या गनेर मात्र देशको आर्थिक समृद्धि सम्भव हुँदैन : सभामुख अर्याल शिक्षामन्त्री पोखरेलसँग बेलायतका राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता फेरि तोलाको ३ लाख नाघ्यो सुनको मूल्य सर्विया पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ मर्स्याङ्दी नदीको ड्याममा नुहाउने क्रममा एक जना पुरूष बेपत्ता स्रोत नखुलेको १४ लाख भारतीय रुपैयाँ सहित एक युवक पक्राउ अनिवार्य श्रम गर्नेलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सरकारले सार्वजनिक गर्‍यो १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा