<p><b>जेठ १५, काठमाडौँ । </b>अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लागि संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटबाट एक खर्ब ५९ अर्ब बढी रकम पठाउने अनुमान गरेको बताएका छन् । <br></p><p>मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पुनले चालु वर्षको लागि गरिएको अनुमानको तुलनामा न्यून राजस्व बाँडफाँट हुने उल्लेख गरेका छन् । </p><p>त्यस्तै उनले संघीय सरकारले दिने अनुदान स्थानीय तहमा बढाएका छन् भने स्थानीय तहको तुलनामा निकै न्यून अनुदान मात्रै प्रदशेमा हस्तान्तरण हुने उल्लेख गरेका छन् । </p><p><b>अनुदान:</b></p><p>१. वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशको लागि ६० अर्ब </p><p>२. वित्तीय समानीकरण अनुदान स्थानीय तहको लागि ८७ अर्ब</p><p>३. सर्सत अनुदान प्रदेशको लागि २५ अर्ब </p><p>४. सर्सत अनुदान स्थानीय तहको लागि दुई खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड</p><p>५. समपूरक अनुदान प्रदेशको लागि ६ अर्ब</p><p>६. समपूरक अनुदान स्थानीय तहको लागि सात अर्ब</p><p>७. विशेष अनुदान प्रदशेको लागि चार अर्ब ४० करोड </p><p>८. विशेष अनुदान स्थानीय तहको लागि आठ अर्ब ५० करोड विनियोजन</p><p>९. राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा एक खर्ब ५९ अर्ब हस्तान्तरण</p>
प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान कति ?