मङ्सिर २९, चितवन । परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशरण महतले संसद्मा पेस भएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई एमाले लगायतका विपक्षी दलले देश नै विखण्डनतर्फ जाने गरी अतिरञ्जि"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... मङ्सिर २९, चितवन । परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशरण महतले संसद्मा पेस भएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई एमाले लगायतका विपक्षी दलले देश नै विखण्डनतर्फ जाने गरी अतिरञ्जि"/>
२०८२, २६ फाल्गुन मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

संशोधन प्रस्तावलाई विपक्षी दलले अतिरञ्जिन गर्यो: परराष्ट्रमन्त्री महत

२०७३, २९ मंसिर बुधबार ०८:००

मङ्सिर २९, चितवन । परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशरण महतले संसद्मा पेस भएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई एमाले लगायतका विपक्षी दलले देश नै विखण्डनतर्फ जाने गरी अतिरञ्जिन गरेको बताउनुभएको छ । 

आज यहाँ पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उहाँले काँग्रेसले तत्कालीन लाभलाई थाँती राखेर मुलुकलाई निकास दिनका लागि संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गरेको छ भन्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो “चित्त नबुझ्दा नबुझ्दै पनि देशले निकास पाउँछ, मधेस आन्दोलन रोकिन्छ भनेर संशोधन प्रस्ताव पेस गरिएको हो ।” 

संविधान कार्यान्वयन अहिलेको मुख्य चुनौती भएको भन्दै मन्त्री महतले संशोधन प्रस्तावसँगै सबै दल एक हुन्छन् भन्ने अभिप्रायका साथ पेस भएको भए पनि यसको आशय उल्टाउने काम भएको बताउनुभयो । 

देशलाई नै असहज हुने गरी आन्तरिक राजनीतिलाई दलीय स्वार्थमा जोडेर अतिरञ्जिन बनाइएको चर्चागर्दै उहाँले संविधान संशोधनका विषयमा काँग्रेसभित्र पदाधिकारी तह र केन्द्रीय समितिमा सैद्धान्तिक छलफल भएपनि बुँदागत रुपमा भने छलफल नभएको बताउनुभयो । 

फरक प्रशङ्गमा उहाँले नेपालप्रति भारतले गरेको चिन्ताका बारेमा मात्रै बढी प्रचार हुने गरेको भन्दै “नेपालप्रतिको चासो र चिन्ता भारतले मात्र होइन, युरेपेली युनियन, चीन, अमेरिका र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि त्यतिकै लिएका छन् भन्नुभयो ।” 

परराष्ट्रमन्त्री महतले संविधान कार्यान्वयनका लागि अहिलेकै अवस्थामा भए पनि सरकारले निर्वाचन गराउने बताउँदै यसले दलहरुबीचमा सहमति ल्याउने र स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीले सीमाङ्कन गर्न सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो । 

सीमाङ्कनका विषयमा देशव्यापी गुनासा रहेकाले यसलाई टुङ्ग्याएर मात्रै निर्वाचन गर्न ढिलाइ भएकाले पुरानै संरचनामा निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुने धारणा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । 

मन्त्री महतले चीनसँग अघिल्लो सरकारले गरेको व्यापार सम्झौता सैद्धान्तिक मात्रै भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा अहिलेको सरकारले काम गरिरहेको छ भन्नुभयो । रेलवे, सडक लगायतमा भएका सहमति कार्यान्वयन तहमा अघि बढिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
अबको प्रधानमन्त्री बालेन शाह हो, दायाँबायाँ कुरा गर्ने कसैलाई छुट छैन: राजुनाथ पाण्डे गृहमन्त्री र चिनियाँ राजदूतबीच भेटवार्ता पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई भोलि भारत जाने एमालेका नेता विष्णु पौडेलको चुनाव खर्च २८ लाख उपभोक्ता ठग्ने ग्यास उद्योगी र विक्रेतालाई कारबाही गर्न महासंघको माग नेप्से परिसूचक ३२ अङ्कले घट्यो १६ वर्षीया किशोरीको बलात्कारपछि हत्या, ४ जना पक्राउ देशले दृष्टिकोण, योजना र काम गर्नसक्ने नेतृत्व खोजेको छ: कुलमान घिसिङ आमनिर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा पाकिस्तानद्वारा बधाई विवाहमा गएका दुई किशोरीको शव फेला अर्थमन्त्री खनालले फिर्ता गरे कूटनीतिक पासपोर्ट मोबाइल चार्ज गर्ने क्रममा करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु वायु प्रदूषण बढ्यो, आम नागरिकलाई विशेष सतर्कता अपनाउन आग्रह सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो समानुपातिकतर्फको मत गणनामा रास्वपाले कटायो ५० लाख मत सर्वोच्चले धनुषा–१ को निर्वाचन विवादमा आयोगलाई छलफलमा झिकायो निर्वाचन प्रहरीको बिहीबार बिदाइ गरिने गोरखा-१ मा रास्वपाका सुधन गुरुङ विजयी श्रीमती हत्याको आरोपमा श्रीमान् पक्राउ इलाम १ मा कांग्रेसका निश्कल राई विजयी