
काठमाडौँ | नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष हिजोआज अधिवेशनमा व्यस्त छ। देउवा पक्षमा केन्द्रीय नेताहरू र जनप्रतिनिधिलाई भने अधिवेशनबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि जितेर आइराख्नुपर्दैन, स्वत: महाधिवेशन प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ। विगतमा रहेको यस्तो व्यवस्था गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसले हटाइसकेको छ। तर देउवा पक्षले भने केन्द्रीय पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य, सांसदलगायत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि स्वत: महाधिवेशन प्रतिनिधि रहने व्यवस्थालाई अघि बढाएको हो।
देउवा पक्षले मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म १५ औं महाधिवेशन गर्दैछ। त्यसअघि वडा, पालिका, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा तथा जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन हुनेछन्। देउवा पक्षमा महाधिवेशनमा भाग लिन केन्द्रीय नेताहरूलाई सम्बन्धित वडामा गएर चुनाव लडेर आउनुपर्दैन, स्वत: महाधिवेशन प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ। देउवा पक्षले गराउने महाधिवेशनमा १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय पदाधिकारी, निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य, मनोनीत केन्द्रीय सदस्य, आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश सभापतिहरू स्वत: महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछन्।
यतिमात्र होइन, महाधिवेशनका लागि देउवाले ३०० जना प्रतिनिधि मनोनीत गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको नेताहरूले बताएका छन्। साथै निर्वाचन समिति संयोजक एगराज पोखरेलले ७७ जिल्ला निर्वाचन अधिकृतलाई पठाएको पत्रमा पार्टीबाट निर्वाचित भएका गाउँ-नगर, उपमहानगर, महानगर प्रमुख र उपप्रमुख पनि स्वत: महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने उल्लेख छ। साथै प्रदेश, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका वहालवाला सांसद पनि स्वत: महाधिवेशन प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको हो।