खोज

फागुन १३, काठमाडौ | बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच सभामुखको चेम्बर सिंहदरबारमा भेट भयो । एमालेले संसद्मा मौन बसेर संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन दिने सहमति जनायो । तर, मतदान भएमा असफल पार्न आफ्नो कोसिस रहने पनि ओलीले स्पष्ट पारे । सो सहमतिपछि दिउँसो ३ बजे संसद् बैठक बस्यो र एमाले उपनेता सुवास नेम्वाङले बोले, तर संसद् अवरुद्ध भएन । एमालेले मात्र होइन, विपक्षी गठबन्धनका नौ दलमध्ये नेमकिपाबाहेक अरूले विरोध गरेनन् । नेम्वाङले बोलेपछि संशोधन प्रस्तावमा सैद्धान्तिक छलफल हुँदा नेमकिपाका दुई सांसदले भने नाराबाजी जारी राखे । सैद्धान्तिक छलफल बिहीबार नै सकिएकाले संसद् बैठक अर्को सोमबारसम्मका लागि स्थगित भयो ।

संशोधन प्रस्तावका लागि ७२ घन्टा

सरकारको प्रस्तावमा बिहीबार सैद्धान्तिक छलफल सकिएकाले सो प्रस्तावमाथि संशोधन राख्न चाहने सांसदलाई ७२ घन्टा अर्थात् आइतबारसम्मको समय छ । सरकारको यो प्रस्तावलाई प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले मात्र होइन, असन्तुष्ट मधेसी दलहरूले पनि समर्थन गरेका छैनन् । त्यसैले सरकारले पूरक प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँगको पटकपटकको भेटमा पूरक प्रस्ताव ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । त्यसैले मधेसी दलहरूले आफैँ संशोधन प्रस्ताव ल्याउनेभन्दा पनि सरकारले नै पूरक प्रस्ताव ल्याएर पाससमेत गराओस् भन्ने अपेक्षा गरेका छन् ।

१९ गते बैठक सुरु हुँदा के हुन्छ ?

संशोधनमाथि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राखेमा ती प्रस्तावमा दफाबार छलफल गरी बैठकमा प्रतिवेदनसहितको विधेयक प्रस्तुत गर्ने प्रयोजनका लागि सभामुखले बैठकको अनुमति लिई विशेष समिति गठन गर्न पाउने नियम छ । तर, विशेष समिति बनाएर दफाबार छलफल गर्दा अन्योल लम्बिने स्थिति छ । त्यसैले सभामुखले विशेष समिति बनाउने वा नबनाउने निर्णय गरेकी छैनन् ।

प्रस्तावको पक्षमा बहुमत पुग्छ कि पुग्दैन ?

सरकारले पूरक प्रस्ताव ल्याएको अवस्थामा मधेसीले पनि संशोधन प्रस्तावमा साथ दिनेछन् । यस्तो अवस्थामा संशोधन प्रस्तावको पक्षमा कांग्रेस २०७, माओवादी ८१, नेकपा संयुक्त  ३, फोरम लोकतान्त्रिक १४ र मधेसी मोर्चा ४० मतसहित ३४५ मत पुग्नेछ । त्यस्तै, राप्रपाले पनि परिमार्जन भनेकाले पूरक प्रस्तावबाट उसलाई पनि संशोधनकै पक्षमा उभ्याउन सकिने सत्ता गठबन्धनको अपेक्षा छ । राप्रपाको पनि ३७ मत जोड्दा संशोधनको पक्षमा ३८२ मत पुग्छ । तर, यसो गर्दा पनि संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक दुईतिहाइ अर्थात् ३९६ मत पुर्‍याउन १४ मत अपुग हुन्छ । तर, जम्मा ११ सांसद भएका विभिन्न दलले अहिलेसम्म निर्णय गरेका छैनन् । ती सबैलाई समेट्दा तीन मत पुग्दैन । तर, एमाले, माले, नेमकिपा र जनमोर्चाबाहेक विपक्षी गठबन्धनमा भएका अन्य दलबाट ६ मत जोड्न सकिने सरकारी हिसाब छ । विपक्षीसँग अहिले स्पष्ट दुई सय अर्थात् एकतिहाइभन्दा बढी मत छ ।

यसो भए मान्छ मोर्चा 

भाषा सम्बन्धमा : सरकारी संशोधनमा ‘भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । तर, सबै मातृभाषालाई अनुसूचीमा राख्नुपर्ने मधेसीको माग छ ।

नागरिकता सम्बन्धमा : संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ ।’ तर, मोर्चा र गठबन्धनले संघीय कानुनअनुसार भन्ने प्रस्तावको सट्टा प्रचलित कानुनअनुसार भन्ने शब्द राख्न चाहेका छन् । प्रचलित कानुनअनुसार निवेदन दिनासाथ वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय सभा गठनबारे : राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्ने प्रावधान संविधानमा छ । संशोधन प्रस्तावमा पनि त्यो कायम छ । तर, मधेसी दलहरू गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्न दिने प्रावधान हटाउने पक्षमा छन् ।

एमाले यसकारण भयो लचिलो

स्थानीय चुनाव घोषणा

१४ मंसिरमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक एमालेसहित विपक्षी ९ दलको अवरोधका कारण २४ पुसमा मात्रै टेबुल गर्न सम्भव भयो । अवरोधबीच टेबुल भए पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । तर, स्थानीय निर्वाचन घोषणापछि बिहीबारको बैठकमा ९ दलका तर्फबाट एमाले उपनेता सुवास नेम्वाङले विपक्षमा मतदान गर्ने प्रस्ट अडान राखेर प्रक्रियामा अवरोध नगर्ने, तर छलफलमा भाग नलिने घोषणा गरे ।  अब सरकारले दर्ता गरेको प्रस्ताव पास अथवा फेल जे भए पनि निक्र्योलमा पुग्ने प्रक्रियामा अघि बढेको छ ।

विपक्षमा प्रस्ट एकतिहाइ

प्रक्रिया अघि बढाइए पनि एमालेसहित विपक्षी ९ दलको गठबन्धनमा प्रस्ट एकतिहाइ २ सय १ सांसद रहेकाले पारित नहुनेमा उनीहरू ढुक्क छन् । ३४ जना सांसद रहेको सत्तारुढ चौथो ठूलो दल राप्रपाले पनि सीमांकन हेरफेर स्वीकार्य नहुने भन्दै विपक्षमा मतदान गर्ने बताइरहेकाले पारित नहुने हिसाब गरेर विधेयक अघि बढाउन एमालेसहितको विपक्षी गठबन्धन तयार भएको हो । अर्को सत्तारुढ दल मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकसमेत विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने पक्षमा भएकाले एमालेलाई संशोधन फेल गराउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छ ।

धेरै संशोधन पर्ने विश्वास  

सैद्धान्तिक छलफलपछि विधेयकमाथि ७२ घन्टाभित्र संशोधन हाल्ने समयमा मधेसी मोर्चाले संशोधन हाल्ने एमालेको बुझाइ छ । त्यति मात्र होइन, थारू, जनजाति र राप्रपाले समेत संशोधन हाल्ने भएकाले झन् भद्रगोल हुने र सरकारका लागि थप टाउकोदुखाइ हुने एमालेसहित विपक्षी दलको बुझाइ छ । ‘सरकार र मधेसी मोर्चाले सोचेजस्तो मात्रै हुँदैन, थारू, जनजाति सांसददेखि अरूले पनि सीमांकनलगायतमा संशोधन हाल्न सक्छन्, त्यसपछि झन् भद्रगोल हुँदा सरकारले भनेजस्तो केही पनि सजिलो हुनेछैन भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ,’ एमाले नेता अग्नि खरेलले भने ।-नयाँपत्रिका दैनिकमा खवर छ ।