2026-09-12 12:03 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

रवि लामिछानेलाई थप १५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति

काठमाडौं | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई थप १५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ । कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेले प्रहरीलाई थप १५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो ।

यसअघि कार्तिक २५ मा उनलाई १३ दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो । उनीमाथि पोखराको सुर्यदर्शन सहकारीको रकम गोरखा मिडिया नेटवर्कमा लगेर अपचलन गरेको आरोपमा कास्की प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

रवि लामिछानेसँगै पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी र लिला पछाईलाई पनि १५ दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको छ । लामिछाने र जोशीविरुद्ध चितवनको सहरा बचतको रकम अपचलन आरोपमा चितवन जिल्ला अदालतबाट पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रसङ्घीय महासभालाई असोज ८ गते सम्बोधन गर्ने अब विदेश भ्रमणको विवरण नागरिक एपबाटै प्राप्त गर्न सकिने चिलिमे टनेलमा उद्धार टोली प्रवेशको तयारी अर्थसचिवले राष्ट्र बैंकमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने भन्ने हुँदैन : अर्थमन्त्री वाग्ले निजी क्षेत्रलाई तर्साउने काम बन्द गर्नुहोस् : वर्षमान पुन साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्सेमा उछाल, २७.९४ अंकले बढ्यो बाढीपीडितलाई तत्काल सुरक्षित र अस्थायी पुनर्स्थापना गर्न सांसद केसीको माग आईजीपी कार्कीलाई बर्खास्त गर्न सांसद सुनारको माग बाढी प्रभावित बालबालिका अन्यत्र लैजाँदा अनिवार्य सिफारिस लिन मन्त्री बादीको आग्रह के यो देशमा सरकारभन्दा ठुलो माफिया नै हो त ? : आशिका तामाङ असोज १५ सम्म संसदको कार्यतालिका परिमार्जनसहित स्वीकृत भोटेकोशी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या १,३८५ पुग्यो, ५,१३० अझै सम्पर्कविहीन प्रधानमन्त्री शाहसँग शीर्ष उद्योगीको छलफल सरकारले उद्योग चलाउने होइन, निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने हो : अर्थमन्त्री वाग्ले अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई निजी क्षेत्र हेर्नै मन पर्दैन : गगनकुमार थापा एमाले पुनर्गठन कार्यदल बैठक बस्दै कांग्रेस महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा हुन्छ, एक घण्टा पनि सर्दैन : गगन थापा प्रधानमन्त्री शाह र न्युजील्याण्डका प्रधानमन्त्रीबीच टेलिफोन वार्ता सुनचाँदीको मुल्य घट्यो राष्ट्रपतिसमक्ष लोक सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस