पृष्ठभूमिः
९ मंसिर २०८१, आईतवार
कोशी प्रदेश
मधेस प्रदेश
बागमती प्रदेश
गण्डकी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेश
कर्णाली प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेश
काठमाडौँ - KTM
सन्दर्भ १०७औँ अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस: महिला अधिकार र कानूनी व्यवस्था
२५ फाल्गुन २०७३, बुधबार ०५:०४
-तारादेवी सुनुवार ।
पृष्ठभूमिः
महिला र पुरुष एकै समाजका सदस्यह हुन् । समाजको गतिशिलताका लागि यिनीहरुको समान भूमिका छ । एउटाको अस्तित्वविना मानव संरचना नै असम्भव छ । मानव सृष्टिमा महिला र पुरुषको समान योगदान अनिवार्य छ । उनीहरुमा जैविक विविधता बाहेक कुनै असमानता छैन । तर व्यवाहारमा महिला र पुरुष बीचमा सामाजिक विभेद,सामाजिक भूमिका र रीतिरिवाजले गर्दा असमानता,विभेद तथा बहिष्करणको अवस्था विधामान रहेको छ ।
यसको मात्रा धनी र गरिब राष्ट्रमा फरक फरक रहेको पाइन्छ । विकसित राष्ट्रहरुमा असमानताको मात्रा कम छ भने अविकसिसत रारष्ट्रहरुमा बढि देखिन्छ । यसो हुनु मा पितृसतात्मक सामाकि वनावट ,अशिक्षा, अज्ञानता, परम्परागत हानिकारक अभ्यास ,मूल्य,मान्यता तथा महिलालाई कमजोर वर्गको रुमा हेरिने लैंगिक दृष्टिकोणको ठूलो भूमिका रहेको छ । यसले महिलाको आर्थिक, सामाजिक, राजनितिक तथा साँस्कृतिक स्तरलाई कमजोर बनाएको छ ।
दिगो राष्ट्रिय विकास का लागि पुरुष सरह महिलाहरुको सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ । त्यसेले महिला विरुद्धहुने भेदभाव र असमान व्यवाहारलाई दृष्टिगत गरि समानता, न्याय,शान्ति रकिवासका लागि महिला सहभागिता प्रारम्भ गरिएको अभियान संगै महिलाको मान अधिकार प्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्ने दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष मार्च ८ मा विश्वभरि महिला दिवस मानइदै आएको छ ।
फ्रान्सको राज्य क्रान्तिका ग्रिसकी महिला लाइसिस्ट्राले युद्ध अन्त्यका लागि प्रारम्भ गरेको पहिलो महिला हड्तालसंगै महिला आन्दोलाको आधुनिक अभियान सर १९१० मार्च ८ तारिखबाट प्रारम्भ भएको मानी चिन,ब्राजिल,डोमेनिकन गणतन्त्र,संयूक्त राज्य अमेरिकाका केही महिलाहरु मिलेर महिला र पुरुषबीचको आर्थिक,सामाजिक ,राजनितिक तथा साँस्कृतिक असमानता हटाई महिला अधिकार कायम गर्न आवज उठाउको थिए । सोही दिनका स्मरणमा प्रत्येब वर्ष मार्च ८ तारिखलाई अन्तराष्ट्र्रिय महिला विसको रुपमा मनाउन शुरु गरिएको हो ।
हालको दिनहरुमा महिलाहरुको हक, अधिकार,स्थापना गरी उनीहरुको सामाजिक,आर्थिक, राजनैतिक तथा साँस्कृतिक विकासका लागि कानुन, नीतिगत, स्थागत तथा लक्षित कार्यक्रमहरुको माध्यमबाट उनहिरुलाई विकासको मूलधारमा समाहित गर्न सबैको ध्यान आकृष्ट भएको पाइन्छ । महिलाको मानव अधिकारको सुरक्षा र विकासका लागि विभिन्न अन्तर्रािष्ट्रय प्रयासहरु भइएरहेका छन । साथै अधिकांश राष्ट्रले यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेका छन । तर पनि विश्व मानचित्रमा महिाहरुको स्थिति पुरुषसरह नरहेको यर्थाथ हाम्रासामु छ ।
गरिबी,अशिक्षा,रुढिवादी संस्कार, रीतिरिवाज र परम्पराजस्ता कारणले गर्दा महिलाहरु पछाडि परेका र पारिएका छन । नीति निर्माण तथा शासना सहभागिताको क्षेत्रमा विकासोन्मुख मात्र नभई विकसित देशरुमा पनि महिला सहभागिता अत्यन्त न्यून रहेको हामी पाउँछौ ।
नेपालको सन्र्दभमा हेर्दा वि.स. २०१३ मा विकास योजना लागू पनि छैटौ पंचवर्षीय योजना देखि मात्र महिला विकासका लागि नीति तथा कार्यक्रम आगाडि ल्याइएको पाइन्छ । संयूक्त राष्ट्रसंघले सन १९७५ लाई आनराट्रिय नारी वर्ष र १९७६ देखि ८ लाई नारी दशकको रुपमा मनाउन आवहवान गरेपछि विश्वका अनय मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि महिाहरुलाई विकास कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न गराउने र उनीहरुको आर्थिक,सामाजिक विकास गराउने क्षेत्रमा कार्यक्रमहरु अघि बढेको पाइन्छ ।
नेपाल सरकारबाट ग्रामिण महिलाहरुको आर्थिक तथा सामाजिक विकासाई लक्षित गरी आ.व. २०३८ सालमा तत्कालिन स्थानिय विकासमन्त्रालयमा महिला विकास शाखाको स्थापना भएको र २०३९।४० मा ५ वटा जिल्ला ( धादिङ,तनहु,स्याङजा,नवलपरासीर सुर्खेत) मा ग्रामिण महिलाका लागि उत्पादन कर्जा कार्यक्रम शुरु भएको पाइन्छ । विस्तार हुदै आ.व. २०५७।०५८ देखि ७५ वटै जिल्लामा महिला विकास कार्यक्रम संचालनमा आएको छ । केही वर्ष यता नेपाल सरकारले लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमह अघि बढाएका छ ।
मानव बेचविखन तथा ओसारपसार मा परेकाहरुको पुर्नस्थापना लगायतका कार्यका लागि पुर्नस्थापना कोषको स्थापना गरी परिचालनमा ल्याइएको छ । यस्ता केन्द्रहरु ८ जिल्लामा संञ्चालित छन । घरेलु हिंसाबाट पिडित र प्रभावित महिलाहरका लागि १७ जिल्लामा अल्पकालिन आश्रयसहितको सेवा केन्द्रहरु संचालनमा लईएका छन् ।
लैंगिक हिंसाबाट तत्कालन उद्धार एवं राहतका लागि लैंगिक कोष (सञ्चालन) नियमावली २०६७ जारी गरी राष्ट्रिय कोषको व्यस्था र परिचालन गरिएको छ । यस कोषबाट महिला,बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयबाट ७५ वटै जिल्लामा लैंगिक हिंसाबाट पिडित र प्रभावितहरुलाई तत्काल उद्धार,राहात तथा आर्थिक सहयोगा गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
आर्थिक दृष्टिले कमजोर तथा विपन्न वर्गका एकल महिलाको हित प्रवर्धन गर्ने उद्धेश्यले एकल महिला सुरक्षाकोष सञ्चालन मापदण्ड २०७१ स्वीकृत भई ७५ वटै जिल्लामा कोषको रकम परिचालन गरी आथिृक तथा सामाजिक रुपमा पिछडिएका तथा विपनन उकल महिलाको हितका संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्ने कार्य गरिएको छ ।
लैंगिक समानताको महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा महिलाहरुको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिमरणका साथै सेवा, सुविधामा पहुँचको सुनिश्चितताको लागि संविधानमा नै महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरु गरिएका छन । यसका साथै महिलाहरुको हक तथा अधिकारका लागि विशिष्टीकृत कानूनहरु निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएका छन नेपालको संविधान र यसका कार्यान्वयनबाट तयार भएका संरचना तथा संयन्त्रहरुमा महिलाहरुको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित भएको तथा हुने देखिएकोले पनि अन्तराष्र्टि«य महिला दिवस राष्ट्र्रियरुपमा पनि महिलाहरको हक हित तथा अधिकार स्थापित गर्ने सन्र्दभमा विषेश रहेको छ ।
नेपालमा महिला अधिकारको प्रयास
नेपालको पहिलो लिखित कानूनको रुपमा वि.स १९१० को मुलुकी ऐनलाई विभेदकारी रुपमा नै भए पनि महिलाको विषयमा बोल्ने पहिलो कानुनको रुपमा लिन सकिन्छ । राणाकालको अन्त्यतिर पहिलो संवैधानिक लिखितको रुपमा जारी भएको नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४ ले प्रथम पटक सीमित मात्रामा नागरिकको आाधारभूत मौलिक हक प्रदान ग¥यो । वैक्तिक स्वातन्त्रा सम्बन्धि ऐन २००६ अन्तरिम शासन विधान,२००७ बन्दीप्रत्यक्षीकरण सम्बन्धि ऐन २००८ र नागरिक अधिकार ऐन २०१२ जस्ता केही महत्वपूर्ण कानुनद्धारा नागरिक अधिकारलाई संस्थागत गर्न उल्लेखनिय योगदान पुगेको पाइन्छ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ नेपालको संविधान २०१९,नेपाल अधिराज्यको संवधान २०४७ ले लिङ्गको आधारमा भेदभाव नगरिने र साथै बालिग मताधिकारको व्यवस्था गरी महिला अधिकारलाई संवैधानिक र कानुनी संरक्षण दिने प्रयासको थालनी गरेको पाइन्छ ।नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा महिलाका धिकारलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको थियो । संविधान सभाबाट जारी नेपालको संविधान २०७२ ले समावेशी र सहभागितामूलक समाजको निर्माण गर्ने लैङ्गिक विभेदको अन्त्य सहित महिला अधिकार सुनिश्चित गर्नुका साथै राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानिक हैसियत प्रदान गरेको छ ।
महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनका लागि विभिन्न कानुन रहेका विभेदकारी प्रावधानहरु हटाउने संस्थागत प्रयासको रुपमा मुलुकी ऐनको ११ औ संसोधन,केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन २०६३ पीडितको अधिकारको संरक्षण पक्षबाट ल्याइएको मानब बेचविखन तथा ओसार पसार (नियन्त्राण) ऐन २०६४ मानब बेचविखन तथा ओसार पसार (नियन्त्राण)नियमावली २०६५ ,घरेलु हिंसा (कसूर सजाय) ऐन २०६६, घरेलु हिंसा (कसूर सजाय) नियमावली २०६७ ,कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवाहार ( निवारण) ऐन २०७१,बोक्सीको आरोप सम्बन्धि कसुर र ससजाय सम्बन्धि ऐन २०७२,छाउपडि प्रथा उन्मूलन निर्देशिका ,२०६४,श्रमजीववी महिलाहरु प्ति डान्स रेष्टुरेन्ट,डान्सबार जस्ता कार्यस्थलमा हुने यौन उत्पीडन नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धि निर्देशिका,२०६५ आदि कानुनी व्यवस्थाले नेपालमा महिलाको मानव अधिकार स्थापित भएको छ । लैगिक रुपमा भएको विभेद र लैगिक हिंसालाई संरक्षण गर्ने प्रकृतिका कानूनी व्यवस्थामा सुधार गरी लैंगिक समानता कायम गर्न तथा लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाली ऐनलाई संशोधन गर्न बनेका ऐन २०७२ मार्फत करिब ३२ वटा ऐनहरु संशोधन गरेको छ ।
पछिल्लो समयमा सावृजनिक, निजिक्षेत्र तथा राज्य संरचनाका सबै अंगहरुमा समानुपातिक समावेशी शिद्धान्तको आधारमा सहभागि हुन पाउने व्यवस्था,महिला लगायतका विषेश वर्गृहरुको संरक्षण सशक्तिकरण र विकास का लागि कानुनद्धारा विषेश व्यवस्था तथा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था द्धारा महिलाको हक तथा मानव अधिकारलाई संस्थागत गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुगेको छ । नेपाल सरकारको केन्द्रिय बजेट प्रणालीबाट लैंगिक उत्तरदायि बजेट विनियोजन भई यसलाई स्थानियकरण गर्ने प्रयास गरिएको छ । यस व्यवस्थाले लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा सरकारको स्रोत तथा साधाको परिचालन विशिष्टीकृत गरेका ेछ ।
अन्तराष्ट्रिय संयन्त्र
मानव अधिकार व्यक्तिको जन्मसिद्ध मौलिक अधिकार हो । शान्ति र विकासको मूल आधारका रुपमा मानव अधिकारलाई स्वीकार गर्दै संयुक्त राष्ट्र संङघको महासभाले १० डिसेम्बर १९४८ का दिन मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरी मानवका प्राकृतिक, जन्मसिद्ध, नैसर्गिक, अवशिष्ट एवं आधारभूत अधिकारको संहिताकरण गरी घोषण पत्रमा उल्लेखित हक तथा स्वतन्त्रहरु लिंङ्गको आधारमा भेदभाव विना उपभोग गर्न पाउनु पर्ने कुरालाइए महिला र पुरुष समविकासको अवधारणाबाट आत्मसात् गरेको पाइन्छ । मानव अधिकारका विविध पक्षलाई समेट्ने गरी तयार भएका महासन्धीलगायत महिला अधिकारका विषयमा केन्द्रित महाशभा र सम्मेलनहरुमा समेत संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यको रुपमा नेपालले सहभागिता ,सम्मिलन र प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ ।
यी दस्तावेजहरुमा मानवअधिकारको स्थापनाका लागि लैगिक विभेद हुने पक्षलाई वर्जित गर्नुका साथै महिला र पुरुषलाई समान ताको अधारमा व्यवाहार गर्ने कुराको सुनिश्चितता गरिएको छ । यसरी विश्व समुदायबाट पारित एवँ अनुमोदित महासन्धीहरुलाई मानव अधिकारको क्षेत्रमा अन्र्तराष्ट्रिय संयन्त्रको रुपमा लिने गरिएको छ ।
सन् १९९५ मा बेजिङमा भएको चौथो विश्व महिला सम्मेलनले महिलाको अधिकारलाई मानव अधिकारको अभिन्न तत्वको रुपमा स्वीकार गरी लैंगिक समानता र महिला सशक्तिकरणमा जोड दिएको छ । सम्मेलनले महिला माथि गरिबीको भार कम गर्ने,सार्वजनिक एवं निणर्यक तहमा महिलाको सार्थक सहभागिताका बाधक हटाउने, महिला विरुद्धका सबै प्रकारका हिंसा , भेदभाव तथा बहिष्करणको अन्त्य गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यमा महिला र बालिकाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने,आर्थिक र उत्पादनशिल स्रोतमा महिलाको सहज पहुँच र सहभागिता गराउने गरी १२ वटाा महिलाका सरोकारका क्षेत्रहरु निर्धारण गरेको छ ।
नेपालले अनुमोदन गरेका तथा सम्मिलन जनाउका मानव अधिकार विषयक अन्तराष्ट्रिय महासन्धिहरु
७ जनवरी १९६३ मा दासत्व महासन्धि १९२६, (संशोधित),अलेख १९५३, नरसंहार सम्बन्धि अपराधको रोकथाम थथा सजायसम्बन्धी महासंधि १९४८, महिलाहरुको राजनितिक सम्बन्धि महासन्धी १९५३, दासत्व ,दास व्यापार तथा त्यस्तै अन्य अभ्यास उन्मूलनसम्बन्धि महासन्धी १९५६, सबै किसिमका जातिय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धि अन्तराष्र्टि«य महासन्धी १९६६, नागरिक तथा राजनितिक अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्र्टि«य अनुबन्ध,१९६६, आर्थिक ,सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्र्टि«य अनुबन्ध १९६६, नागरिक तथा राजनितिक सम्बन्धि अन्तराष्र्टि«य अनुबन्ध को इच्छाधिन आलेख,१९६६, जातिय भेदभाव हटाउने तथा सजाय गर्ने सम्बन्धि अन्तराष्र्टि«य महासन्धि १९७३, महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन महासन्धि १९७९, यातना तथा क्रुर र अमानवीय व्यवाहार तथा सजायविरुद्धको महासन्धि १९८४, खेलकुदमा जातिगत भेदभावविरुद्धको अन्राष्र्टि«य महासन्धी १९८५, बाल अधिकार महासन्धि १९८९, जीउ मास्ने बेच्ने तथा अरुको वेश्यावृद्धिको शोसनको दमन सम्बन्धि महासन्धि १९४९, मृत्यु दण्ड उन्मूलन गर्ने व्यवस्था भएको नागरिक तथा राजनितिक अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्र्टि«य अनुबन्धनका दोस्रो इच्छाधीन आलेख १९८९, महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन महासन्धिको इच्छाधिन आलेख १९८९, अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि महासन्धि २००६ लगायतका छन् ।
अन्तराष्र्टि«य सन्धिपत्रहरुमा हस्ताक्षर तथा सम्मिलन गर्ने सदस्य राष्ट्रले महिला र पुरुष सबैले समान रुपमले उपभोग गर्न पाउने गरी आर्थिक ,सामाजिक,सांस्कृतिक नागरिक एवंम राजनैतिक अधिकारहरु उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ । उपर्यूक्त महासन्धिहरुका अतिरिक्त नेपाल अन्तराष्र्टि«य श्रम संगठनका महासन्धिहरुको पनि पक्ष राष्ट्र भएको छ ।
नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनका महासन्धिहरु
औधोगिक प्रतिष्ठानहरुमा साप्ताहिक बिदा लागू गर्ने सम्बन्धि महासन्धी (नं १४) १० डिसेम्बर १९८६, संगठन गर्ने र सामुहिक सौदावाजी सम्बन्धि शिद्धान्त प्रयोग सम्बन्धि महासन्धि ( नं ९८)६ अक्टोबर १९७६, समान कामका लागि महिला र पुरुष कामदारलाई समान पारिश्रमिक प्रदान गर्ने सम्बन्धी महासन्धि, १९५१(नं १००), रोजगार तथा व्यवसायमा हुने भेदभाव सम्बन्धि महासन्धि, १९५८(नं १११), बाकलपूर्वक श्रम उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धी (नं १२९), विकासोन्मुख देशको सन्र्दभमा न्यूनतम ज्याला निर्धारणसम्बन्धी महासन्धि, १९७९(नं १३१), रोजगारी प्राप्तीका लागि न्यूनतम उमेर सम्बन्धि माहासन्धि (नं १३८), अनतराष्र्टि«य श्रमस्तर कार्यान्वय अभिवृद्धि गर्न त्रिपक्षीय सहमतिसम्बन्धी महासन्धि (नं १४४), बालश्रमका निकृष्ट रुपहरुको उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि ( नं १८२) लगायत छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ मा भएका महिला अधिकारसंग सम्बन्धित प्रमुख प्रवाधानहरु ।
नेपालको संविधान २०७२ ले लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातिय छुवाछुतको अन्तय गरी समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समावजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । महिलाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरि महिलालाई लैंगिक विभेदवीना समान वंशिय हक,सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थय सम्बन्धी हक, धार्मीक,सामाजिक परम्परा,प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक मानसिक ,यौनजन्य,मनोबेज्ञानिक वा अन्य किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गर्न नहुने, त्यस्तो कार्य कनुनबमोजिम दण्डनिय हुने र पीडितलाई कानुनुबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ ।
साहय अवस्थमा रहेका महिलाहरुको जीविकोपार्जनको व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ भने जोखिम,बष्किरणमा परेका तथा हिंसा पिडितमहिलालाई पुनस्थापन ,संरक्षण र सशक्तिकरण गर्ने निति अवलम्बन गरेको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायको हुने, संघिय संसाद र प्रदेश सभमा कुल सदस्यको कम्तीमा एकतिहाई पमहिला सदस्को सहभागिता सुशश्चित हुने, राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा ३ जनाा महिला निर्वाचित हुने तथा मनोनित गर्दा कम्तीमा एक जना महिला समावेश गर्नुृ पर्ने र प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाअध्यक्ष मध्ये उक जना महिला हुने व्यवस्था गरी राज्यका संयन्त्रमा महिलाको सार्थक सहभागिता संविधान द्धारा सुनिश्चित गरिएको छ ।
राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक निकायको रुपमा रहने र सोका अध्यक्ष र सदस्यहरु माहिलामात्र रहने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाली सेनमा महिलाको समेत प्रवेश समानता रसमावेशी सिद्धान्तको आधारमा गरिने ,नेपाली राजदूत विषेश प्रतिनिधी संवैधानिक निकाय र अन्य निकायको पदमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
पर्वत जिल्लामा महिला र महिला विकास कार्यक्रम
यस जिल्लामा २०६८ को जनगणना अनुसार १ लाख ४६ हजार ५ सय ९० जनसख्या मध्ये महिला ८१ हजार २ सय ८९ जना रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०५२/०५३ देखि शुरु भई हाल जिल्लाका सबै गा.वि.स. र न.पा मा कार्यक्रमले ढाकेको छ । हाल सम्म २२९२ समुह ,२० वटा महिला सहकारी संस्था मा १३३६४ महिला संगठित रहेर १ करोड ९२ लाख २ हजार ९ सय ८४ बचत संकलन गरि परिचालन गरिरहेका छन ।
पर्वतमा महिला हिंसा अवस्था
नेपालमा व्यप्त रहेको लैंगिक विभेदका कारण उत्पन्न महिला हिंसाका घटना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा व्यापक छ र पर्वत पनि यसबाट अछुतु छैन । यसजिल्लामा दर्ता भएको लैंगिक हिंसा सम्बन्धि विवरण जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गत वर्ष १५७ वटा महिला संग सम्बन्धित अर्थात घरेलु हिंसाको निवेदन हरु दर्ता भए ८३ वटा मिलापत्र भयो १६ वटा सम्बन्ध विच्छेदको लागि १६ वटा जिल्ला अदालता सिफारिस भएको छ ३ वटा समाजमै मिलापत्र भयो र ७ वटा निवेदन पछि सम्र्पकमा नआएको तथ्यांक छ ।
यसै गरि यस आव मा श्रावन देखि कार्तिक सम्मको ४८ वटा घरलु ंिहंसाका मुदा परे ३५ वटा मिला पत्र भयो र ६ वटा अदालति प्रक्रियामा गएको छ । यसै गरि ठाडो उजुरी ( समाजका व्यक्तिसंग) २६ वटा परे र २४ वटा मिलापत्र भएका छन ।
२ वटा सम्पर्कमा आएनन् भन्ने छ । र पर्वत जिल्ला अदालतको अघिल्लो वर्ष महिला संग सम्बन्धित ११ वटा मुदाहरु परे (घरेलु हिंसा ६ वटा ज.क ५ गरि १० वटा किनारा लागे र १ वटा बाँकी भन्ने तथ्यांक छ । र यस आवको श्रावण देखि कार्तिक मसान्त सम्म ६ वटा महिला संग सम्बन्धित उजुरीहरु परेका छन् (२ ज.क.घरेलु हिंसा ३ र मानबबेचबिखन १)गरि ५ वटा किनारा लागेका छन् र १ वटा बाँकी छ भन्ने तथ्यांक उपलब्ध भएको छ ।
पर्वत जिल्लामा सिप सिक्ने महिलाको सख्या ४५५ जना छन र सो सिप सिकेर रोजगार पाएका तथा व्यवसा गेरका महिला सख्या ८० जना माात्र रहेको छ ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६३।०६४ देखि महिलाका नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने गरि परित निति अनुसरा पर्वत जिल्लामा ६२५५ जना महिलाको स्वामित्वमा घर जग्गा जमिन रहेको पाइन्छ ।
महिला अधिकारको लागि आवज उठाइएको धेरै भए ता पनि महिलाहरुको समान सहभागिता हरेक क्षेत्रमा हुन बाँकी रहेको ले महिला दिवसले मार्फत पनि यो आावाज निरन्तर रुपमा उठाइरहनु पर्ने छ ।
लेखक महिला तथा बालबालिका कार्यालय पर्वतकि महिला विकास निरिक्षक हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित खबर
लोकप्रिय समाचार
मुख्य समाचार
साझा सवाल मिडिया प्रा.लि.
Sajha Sawal Media Pvt. Ltd.
सूचना विभाग द. न. : २४२२/०७७-७८
DOI Reg No: 2422/077-78
सम्पादक: गोमा पण्डित
Editor: Goma Pandit
Quick Links
© 2016, All Rights Reserved. Sajhasabal.com is registered under Department of Information(DOI).
Powered By: 
कोशी प्रदेश
मधेस प्रदेश
बागमती प्रदेश
गण्डकी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेश
कर्णाली प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेश
सन्दर्भ १०७औँ अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस: महिला अधिकार र कानूनी व्यवस्था
-तारादेवी सुनुवार ।
पृष्ठभूमिः
महिला र पुरुष एकै समाजका सदस्यह हुन् । समाजको गतिशिलताका लागि यिनीहरुको समान भूमिका छ । एउटाको अस्तित्वविना मानव संरचना नै असम्भव छ । मानव सृष्टिमा महिला र पुरुषको समान योगदान अनिवार्य छ । उनीहरुमा जैविक विविधता बाहेक कुनै असमानता छैन । तर व्यवाहारमा महिला र पुरुष बीचमा सामाजिक विभेद,सामाजिक भूमिका र रीतिरिवाजले गर्दा असमानता,विभेद तथा बहिष्करणको अवस्था विधामान रहेको छ ।
यसको मात्रा धनी र गरिब राष्ट्रमा फरक फरक रहेको पाइन्छ । विकसित राष्ट्रहरुमा असमानताको मात्रा कम छ भने अविकसिसत रारष्ट्रहरुमा बढि देखिन्छ । यसो हुनु मा पितृसतात्मक सामाकि वनावट ,अशिक्षा, अज्ञानता, परम्परागत हानिकारक अभ्यास ,मूल्य,मान्यता तथा महिलालाई कमजोर वर्गको रुमा हेरिने लैंगिक दृष्टिकोणको ठूलो भूमिका रहेको छ । यसले महिलाको आर्थिक, सामाजिक, राजनितिक तथा साँस्कृतिक स्तरलाई कमजोर बनाएको छ ।
दिगो राष्ट्रिय विकास का लागि पुरुष सरह महिलाहरुको सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ । त्यसेले महिला विरुद्धहुने भेदभाव र असमान व्यवाहारलाई दृष्टिगत गरि समानता, न्याय,शान्ति रकिवासका लागि महिला सहभागिता प्रारम्भ गरिएको अभियान संगै महिलाको मान अधिकार प्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्ने दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष मार्च ८ मा विश्वभरि महिला दिवस मानइदै आएको छ ।
फ्रान्सको राज्य क्रान्तिका ग्रिसकी महिला लाइसिस्ट्राले युद्ध अन्त्यका लागि प्रारम्भ गरेको पहिलो महिला हड्तालसंगै महिला आन्दोलाको आधुनिक अभियान सर १९१० मार्च ८ तारिखबाट प्रारम्भ भएको मानी चिन,ब्राजिल,डोमेनिकन गणतन्त्र,संयूक्त राज्य अमेरिकाका केही महिलाहरु मिलेर महिला र पुरुषबीचको आर्थिक,सामाजिक ,राजनितिक तथा साँस्कृतिक असमानता हटाई महिला अधिकार कायम गर्न आवज उठाउको थिए । सोही दिनका स्मरणमा प्रत्येब वर्ष मार्च ८ तारिखलाई अन्तराष्ट्र्रिय महिला विसको रुपमा मनाउन शुरु गरिएको हो ।
हालको दिनहरुमा महिलाहरुको हक, अधिकार,स्थापना गरी उनीहरुको सामाजिक,आर्थिक, राजनैतिक तथा साँस्कृतिक विकासका लागि कानुन, नीतिगत, स्थागत तथा लक्षित कार्यक्रमहरुको माध्यमबाट उनहिरुलाई विकासको मूलधारमा समाहित गर्न सबैको ध्यान आकृष्ट भएको पाइन्छ । महिलाको मानव अधिकारको सुरक्षा र विकासका लागि विभिन्न अन्तर्रािष्ट्रय प्रयासहरु भइएरहेका छन । साथै अधिकांश राष्ट्रले यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेका छन । तर पनि विश्व मानचित्रमा महिाहरुको स्थिति पुरुषसरह नरहेको यर्थाथ हाम्रासामु छ ।
गरिबी,अशिक्षा,रुढिवादी संस्कार, रीतिरिवाज र परम्पराजस्ता कारणले गर्दा महिलाहरु पछाडि परेका र पारिएका छन । नीति निर्माण तथा शासना सहभागिताको क्षेत्रमा विकासोन्मुख मात्र नभई विकसित देशरुमा पनि महिला सहभागिता अत्यन्त न्यून रहेको हामी पाउँछौ ।
नेपालको सन्र्दभमा हेर्दा वि.स. २०१३ मा विकास योजना लागू पनि छैटौ पंचवर्षीय योजना देखि मात्र महिला विकासका लागि नीति तथा कार्यक्रम आगाडि ल्याइएको पाइन्छ । संयूक्त राष्ट्रसंघले सन १९७५ लाई आनराट्रिय नारी वर्ष र १९७६ देखि ८ लाई नारी दशकको रुपमा मनाउन आवहवान गरेपछि विश्वका अनय मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि महिाहरुलाई विकास कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न गराउने र उनीहरुको आर्थिक,सामाजिक विकास गराउने क्षेत्रमा कार्यक्रमहरु अघि बढेको पाइन्छ ।
नेपाल सरकारबाट ग्रामिण महिलाहरुको आर्थिक तथा सामाजिक विकासाई लक्षित गरी आ.व. २०३८ सालमा तत्कालिन स्थानिय विकासमन्त्रालयमा महिला विकास शाखाको स्थापना भएको र २०३९।४० मा ५ वटा जिल्ला ( धादिङ,तनहु,स्याङजा,नवलपरासीर सुर्खेत) मा ग्रामिण महिलाका लागि उत्पादन कर्जा कार्यक्रम शुरु भएको पाइन्छ । विस्तार हुदै आ.व. २०५७।०५८ देखि ७५ वटै जिल्लामा महिला विकास कार्यक्रम संचालनमा आएको छ । केही वर्ष यता नेपाल सरकारले लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमह अघि बढाएका छ ।
मानव बेचविखन तथा ओसारपसार मा परेकाहरुको पुर्नस्थापना लगायतका कार्यका लागि पुर्नस्थापना कोषको स्थापना गरी परिचालनमा ल्याइएको छ । यस्ता केन्द्रहरु ८ जिल्लामा संञ्चालित छन । घरेलु हिंसाबाट पिडित र प्रभावित महिलाहरका लागि १७ जिल्लामा अल्पकालिन आश्रयसहितको सेवा केन्द्रहरु संचालनमा लईएका छन् ।
लैंगिक हिंसाबाट तत्कालन उद्धार एवं राहतका लागि लैंगिक कोष (सञ्चालन) नियमावली २०६७ जारी गरी राष्ट्रिय कोषको व्यस्था र परिचालन गरिएको छ । यस कोषबाट महिला,बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयबाट ७५ वटै जिल्लामा लैंगिक हिंसाबाट पिडित र प्रभावितहरुलाई तत्काल उद्धार,राहात तथा आर्थिक सहयोगा गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
आर्थिक दृष्टिले कमजोर तथा विपन्न वर्गका एकल महिलाको हित प्रवर्धन गर्ने उद्धेश्यले एकल महिला सुरक्षाकोष सञ्चालन मापदण्ड २०७१ स्वीकृत भई ७५ वटै जिल्लामा कोषको रकम परिचालन गरी आथिृक तथा सामाजिक रुपमा पिछडिएका तथा विपनन उकल महिलाको हितका संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्ने कार्य गरिएको छ ।
लैंगिक समानताको महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा महिलाहरुको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिमरणका साथै सेवा, सुविधामा पहुँचको सुनिश्चितताको लागि संविधानमा नै महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरु गरिएका छन । यसका साथै महिलाहरुको हक तथा अधिकारका लागि विशिष्टीकृत कानूनहरु निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएका छन नेपालको संविधान र यसका कार्यान्वयनबाट तयार भएका संरचना तथा संयन्त्रहरुमा महिलाहरुको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित भएको तथा हुने देखिएकोले पनि अन्तराष्र्टि«य महिला दिवस राष्ट्र्रियरुपमा पनि महिलाहरको हक हित तथा अधिकार स्थापित गर्ने सन्र्दभमा विषेश रहेको छ ।
नेपालमा महिला अधिकारको प्रयास
नेपालको पहिलो लिखित कानूनको रुपमा वि.स १९१० को मुलुकी ऐनलाई विभेदकारी रुपमा नै भए पनि महिलाको विषयमा बोल्ने पहिलो कानुनको रुपमा लिन सकिन्छ । राणाकालको अन्त्यतिर पहिलो संवैधानिक लिखितको रुपमा जारी भएको नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४ ले प्रथम पटक सीमित मात्रामा नागरिकको आाधारभूत मौलिक हक प्रदान ग¥यो । वैक्तिक स्वातन्त्रा सम्बन्धि ऐन २००६ अन्तरिम शासन विधान,२००७ बन्दीप्रत्यक्षीकरण सम्बन्धि ऐन २००८ र नागरिक अधिकार ऐन २०१२ जस्ता केही महत्वपूर्ण कानुनद्धारा नागरिक अधिकारलाई संस्थागत गर्न उल्लेखनिय योगदान पुगेको पाइन्छ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ नेपालको संविधान २०१९,नेपाल अधिराज्यको संवधान २०४७ ले लिङ्गको आधारमा भेदभाव नगरिने र साथै बालिग मताधिकारको व्यवस्था गरी महिला अधिकारलाई संवैधानिक र कानुनी संरक्षण दिने प्रयासको थालनी गरेको पाइन्छ ।नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा महिलाका धिकारलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको थियो । संविधान सभाबाट जारी नेपालको संविधान २०७२ ले समावेशी र सहभागितामूलक समाजको निर्माण गर्ने लैङ्गिक विभेदको अन्त्य सहित महिला अधिकार सुनिश्चित गर्नुका साथै राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानिक हैसियत प्रदान गरेको छ ।
महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनका लागि विभिन्न कानुन रहेका विभेदकारी प्रावधानहरु हटाउने संस्थागत प्रयासको रुपमा मुलुकी ऐनको ११ औ संसोधन,केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन २०६३ पीडितको अधिकारको संरक्षण पक्षबाट ल्याइएको मानब बेचविखन तथा ओसार पसार (नियन्त्राण) ऐन २०६४ मानब बेचविखन तथा ओसार पसार (नियन्त्राण)नियमावली २०६५ ,घरेलु हिंसा (कसूर सजाय) ऐन २०६६, घरेलु हिंसा (कसूर सजाय) नियमावली २०६७ ,कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवाहार ( निवारण) ऐन २०७१,बोक्सीको आरोप सम्बन्धि कसुर र ससजाय सम्बन्धि ऐन २०७२,छाउपडि प्रथा उन्मूलन निर्देशिका ,२०६४,श्रमजीववी महिलाहरु प्ति डान्स रेष्टुरेन्ट,डान्सबार जस्ता कार्यस्थलमा हुने यौन उत्पीडन नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धि निर्देशिका,२०६५ आदि कानुनी व्यवस्थाले नेपालमा महिलाको मानव अधिकार स्थापित भएको छ । लैगिक रुपमा भएको विभेद र लैगिक हिंसालाई संरक्षण गर्ने प्रकृतिका कानूनी व्यवस्थामा सुधार गरी लैंगिक समानता कायम गर्न तथा लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाली ऐनलाई संशोधन गर्न बनेका ऐन २०७२ मार्फत करिब ३२ वटा ऐनहरु संशोधन गरेको छ ।
पछिल्लो समयमा सावृजनिक, निजिक्षेत्र तथा राज्य संरचनाका सबै अंगहरुमा समानुपातिक समावेशी शिद्धान्तको आधारमा सहभागि हुन पाउने व्यवस्था,महिला लगायतका विषेश वर्गृहरुको संरक्षण सशक्तिकरण र विकास का लागि कानुनद्धारा विषेश व्यवस्था तथा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था द्धारा महिलाको हक तथा मानव अधिकारलाई संस्थागत गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुगेको छ । नेपाल सरकारको केन्द्रिय बजेट प्रणालीबाट लैंगिक उत्तरदायि बजेट विनियोजन भई यसलाई स्थानियकरण गर्ने प्रयास गरिएको छ । यस व्यवस्थाले लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा सरकारको स्रोत तथा साधाको परिचालन विशिष्टीकृत गरेका ेछ ।
अन्तराष्ट्रिय संयन्त्र
मानव अधिकार व्यक्तिको जन्मसिद्ध मौलिक अधिकार हो । शान्ति र विकासको मूल आधारका रुपमा मानव अधिकारलाई स्वीकार गर्दै संयुक्त राष्ट्र संङघको महासभाले १० डिसेम्बर १९४८ का दिन मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरी मानवका प्राकृतिक, जन्मसिद्ध, नैसर्गिक, अवशिष्ट एवं आधारभूत अधिकारको संहिताकरण गरी घोषण पत्रमा उल्लेखित हक तथा स्वतन्त्रहरु लिंङ्गको आधारमा भेदभाव विना उपभोग गर्न पाउनु पर्ने कुरालाइए महिला र पुरुष समविकासको अवधारणाबाट आत्मसात् गरेको पाइन्छ । मानव अधिकारका विविध पक्षलाई समेट्ने गरी तयार भएका महासन्धीलगायत महिला अधिकारका विषयमा केन्द्रित महाशभा र सम्मेलनहरुमा समेत संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यको रुपमा नेपालले सहभागिता ,सम्मिलन र प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ ।
यी दस्तावेजहरुमा मानवअधिकारको स्थापनाका लागि लैगिक विभेद हुने पक्षलाई वर्जित गर्नुका साथै महिला र पुरुषलाई समान ताको अधारमा व्यवाहार गर्ने कुराको सुनिश्चितता गरिएको छ । यसरी विश्व समुदायबाट पारित एवँ अनुमोदित महासन्धीहरुलाई मानव अधिकारको क्षेत्रमा अन्र्तराष्ट्रिय संयन्त्रको रुपमा लिने गरिएको छ ।
सन् १९९५ मा बेजिङमा भएको चौथो विश्व महिला सम्मेलनले महिलाको अधिकारलाई मानव अधिकारको अभिन्न तत्वको रुपमा स्वीकार गरी लैंगिक समानता र महिला सशक्तिकरणमा जोड दिएको छ । सम्मेलनले महिला माथि गरिबीको भार कम गर्ने,सार्वजनिक एवं निणर्यक तहमा महिलाको सार्थक सहभागिताका बाधक हटाउने, महिला विरुद्धका सबै प्रकारका हिंसा , भेदभाव तथा बहिष्करणको अन्त्य गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यमा महिला र बालिकाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने,आर्थिक र उत्पादनशिल स्रोतमा महिलाको सहज पहुँच र सहभागिता गराउने गरी १२ वटाा महिलाका सरोकारका क्षेत्रहरु निर्धारण गरेको छ ।
नेपालले अनुमोदन गरेका तथा सम्मिलन जनाउका मानव अधिकार विषयक अन्तराष्ट्रिय महासन्धिहरु
७ जनवरी १९६३ मा दासत्व महासन्धि १९२६, (संशोधित),अलेख १९५३, नरसंहार सम्बन्धि अपराधको रोकथाम थथा सजायसम्बन्धी महासंधि १९४८, महिलाहरुको राजनितिक सम्बन्धि महासन्धी १९५३, दासत्व ,दास व्यापार तथा त्यस्तै अन्य अभ्यास उन्मूलनसम्बन्धि महासन्धी १९५६, सबै किसिमका जातिय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धि अन्तराष्र्टि«य महासन्धी १९६६, नागरिक तथा राजनितिक अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्र्टि«य अनुबन्ध,१९६६, आर्थिक ,सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्र्टि«य अनुबन्ध १९६६, नागरिक तथा राजनितिक सम्बन्धि अन्तराष्र्टि«य अनुबन्ध को इच्छाधिन आलेख,१९६६, जातिय भेदभाव हटाउने तथा सजाय गर्ने सम्बन्धि अन्तराष्र्टि«य महासन्धि १९७३, महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन महासन्धि १९७९, यातना तथा क्रुर र अमानवीय व्यवाहार तथा सजायविरुद्धको महासन्धि १९८४, खेलकुदमा जातिगत भेदभावविरुद्धको अन्राष्र्टि«य महासन्धी १९८५, बाल अधिकार महासन्धि १९८९, जीउ मास्ने बेच्ने तथा अरुको वेश्यावृद्धिको शोसनको दमन सम्बन्धि महासन्धि १९४९, मृत्यु दण्ड उन्मूलन गर्ने व्यवस्था भएको नागरिक तथा राजनितिक अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्र्टि«य अनुबन्धनका दोस्रो इच्छाधीन आलेख १९८९, महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन महासन्धिको इच्छाधिन आलेख १९८९, अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि महासन्धि २००६ लगायतका छन् ।
अन्तराष्र्टि«य सन्धिपत्रहरुमा हस्ताक्षर तथा सम्मिलन गर्ने सदस्य राष्ट्रले महिला र पुरुष सबैले समान रुपमले उपभोग गर्न पाउने गरी आर्थिक ,सामाजिक,सांस्कृतिक नागरिक एवंम राजनैतिक अधिकारहरु उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ । उपर्यूक्त महासन्धिहरुका अतिरिक्त नेपाल अन्तराष्र्टि«य श्रम संगठनका महासन्धिहरुको पनि पक्ष राष्ट्र भएको छ ।
नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनका महासन्धिहरु
औधोगिक प्रतिष्ठानहरुमा साप्ताहिक बिदा लागू गर्ने सम्बन्धि महासन्धी (नं १४) १० डिसेम्बर १९८६, संगठन गर्ने र सामुहिक सौदावाजी सम्बन्धि शिद्धान्त प्रयोग सम्बन्धि महासन्धि ( नं ९८)६ अक्टोबर १९७६, समान कामका लागि महिला र पुरुष कामदारलाई समान पारिश्रमिक प्रदान गर्ने सम्बन्धी महासन्धि, १९५१(नं १००), रोजगार तथा व्यवसायमा हुने भेदभाव सम्बन्धि महासन्धि, १९५८(नं १११), बाकलपूर्वक श्रम उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धी (नं १२९), विकासोन्मुख देशको सन्र्दभमा न्यूनतम ज्याला निर्धारणसम्बन्धी महासन्धि, १९७९(नं १३१), रोजगारी प्राप्तीका लागि न्यूनतम उमेर सम्बन्धि माहासन्धि (नं १३८), अनतराष्र्टि«य श्रमस्तर कार्यान्वय अभिवृद्धि गर्न त्रिपक्षीय सहमतिसम्बन्धी महासन्धि (नं १४४), बालश्रमका निकृष्ट रुपहरुको उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि ( नं १८२) लगायत छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ मा भएका महिला अधिकारसंग सम्बन्धित प्रमुख प्रवाधानहरु ।
नेपालको संविधान २०७२ ले लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातिय छुवाछुतको अन्तय गरी समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समावजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । महिलाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरि महिलालाई लैंगिक विभेदवीना समान वंशिय हक,सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थय सम्बन्धी हक, धार्मीक,सामाजिक परम्परा,प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक मानसिक ,यौनजन्य,मनोबेज्ञानिक वा अन्य किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गर्न नहुने, त्यस्तो कार्य कनुनबमोजिम दण्डनिय हुने र पीडितलाई कानुनुबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ ।
साहय अवस्थमा रहेका महिलाहरुको जीविकोपार्जनको व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ भने जोखिम,बष्किरणमा परेका तथा हिंसा पिडितमहिलालाई पुनस्थापन ,संरक्षण र सशक्तिकरण गर्ने निति अवलम्बन गरेको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायको हुने, संघिय संसाद र प्रदेश सभमा कुल सदस्यको कम्तीमा एकतिहाई पमहिला सदस्को सहभागिता सुशश्चित हुने, राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा ३ जनाा महिला निर्वाचित हुने तथा मनोनित गर्दा कम्तीमा एक जना महिला समावेश गर्नुृ पर्ने र प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाअध्यक्ष मध्ये उक जना महिला हुने व्यवस्था गरी राज्यका संयन्त्रमा महिलाको सार्थक सहभागिता संविधान द्धारा सुनिश्चित गरिएको छ ।
राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक निकायको रुपमा रहने र सोका अध्यक्ष र सदस्यहरु माहिलामात्र रहने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाली सेनमा महिलाको समेत प्रवेश समानता रसमावेशी सिद्धान्तको आधारमा गरिने ,नेपाली राजदूत विषेश प्रतिनिधी संवैधानिक निकाय र अन्य निकायको पदमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
पर्वत जिल्लामा महिला र महिला विकास कार्यक्रम
यस जिल्लामा २०६८ को जनगणना अनुसार १ लाख ४६ हजार ५ सय ९० जनसख्या मध्ये महिला ८१ हजार २ सय ८९ जना रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०५२/०५३ देखि शुरु भई हाल जिल्लाका सबै गा.वि.स. र न.पा मा कार्यक्रमले ढाकेको छ । हाल सम्म २२९२ समुह ,२० वटा महिला सहकारी संस्था मा १३३६४ महिला संगठित रहेर १ करोड ९२ लाख २ हजार ९ सय ८४ बचत संकलन गरि परिचालन गरिरहेका छन ।
पर्वतमा महिला हिंसा अवस्था
नेपालमा व्यप्त रहेको लैंगिक विभेदका कारण उत्पन्न महिला हिंसाका घटना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा व्यापक छ र पर्वत पनि यसबाट अछुतु छैन । यसजिल्लामा दर्ता भएको लैंगिक हिंसा सम्बन्धि विवरण जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गत वर्ष १५७ वटा महिला संग सम्बन्धित अर्थात घरेलु हिंसाको निवेदन हरु दर्ता भए ८३ वटा मिलापत्र भयो १६ वटा सम्बन्ध विच्छेदको लागि १६ वटा जिल्ला अदालता सिफारिस भएको छ ३ वटा समाजमै मिलापत्र भयो र ७ वटा निवेदन पछि सम्र्पकमा नआएको तथ्यांक छ ।
यसै गरि यस आव मा श्रावन देखि कार्तिक सम्मको ४८ वटा घरलु ंिहंसाका मुदा परे ३५ वटा मिला पत्र भयो र ६ वटा अदालति प्रक्रियामा गएको छ । यसै गरि ठाडो उजुरी ( समाजका व्यक्तिसंग) २६ वटा परे र २४ वटा मिलापत्र भएका छन ।
२ वटा सम्पर्कमा आएनन् भन्ने छ । र पर्वत जिल्ला अदालतको अघिल्लो वर्ष महिला संग सम्बन्धित ११ वटा मुदाहरु परे (घरेलु हिंसा ६ वटा ज.क ५ गरि १० वटा किनारा लागे र १ वटा बाँकी भन्ने तथ्यांक छ । र यस आवको श्रावण देखि कार्तिक मसान्त सम्म ६ वटा महिला संग सम्बन्धित उजुरीहरु परेका छन् (२ ज.क.घरेलु हिंसा ३ र मानबबेचबिखन १)गरि ५ वटा किनारा लागेका छन् र १ वटा बाँकी छ भन्ने तथ्यांक उपलब्ध भएको छ ।
पर्वत जिल्लामा सिप सिक्ने महिलाको सख्या ४५५ जना छन र सो सिप सिकेर रोजगार पाएका तथा व्यवसा गेरका महिला सख्या ८० जना माात्र रहेको छ ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६३।०६४ देखि महिलाका नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने गरि परित निति अनुसरा पर्वत जिल्लामा ६२५५ जना महिलाको स्वामित्वमा घर जग्गा जमिन रहेको पाइन्छ ।
महिला अधिकारको लागि आवज उठाइएको धेरै भए ता पनि महिलाहरुको समान सहभागिता हरेक क्षेत्रमा हुन बाँकी रहेको ले महिला दिवसले मार्फत पनि यो आावाज निरन्तर रुपमा उठाइरहनु पर्ने छ ।
लेखक महिला तथा बालबालिका कार्यालय पर्वतकि महिला विकास निरिक्षक हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित खबर
लोकप्रिय समाचार
मुख्य समाचार
साझा सवाल मिडिया प्रा.लि.
Sajha Sawal Media Pvt. Ltd.
सूचना विभाग द. न. : २४२२/०७७-७८
DOI Reg No: 2422/077-78
सम्पादक: गोमा पण्डित
Editor: Goma Pandit
Quick Links