खोज

फागुन २६, गोरखा । गोरखाको गाँखु–९ गैरीगाउँका सुकमानसिं गुरुङले ढुङ्गा, माटो र काठको जोडाइले चिरिच्याट्ट परेको घर निर्माण गरिरहनुभएको छ । निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न पहिलो किस्ताबापत रु ५० हजार लिएर घर निर्माण सुरु गर्नुभएका गुरुङले तालिम प्राप्त कामदार लगाएर भूकम्प प्रतिरोधी बलियो घर बनाइरहनुभएको हो । 

“काठको अभाव झेल्नु नपरेको भए अहिलेसम्म घर बनिसक्थ्यो”, सामुदायिक वन समूहले घर बनाउने काठ उपलब्ध नगराएको गुनासो गर्दै गुरुङले भन्नुभयो, “जेनतेन भत्किएको घरकै काठले धान्यो । नयाँ घरमा पुरानै काठ प्रयोग गर्नुपर्दा मन खिन्न भएको छ ।” 

एकतले दुईकोठे घरको धुरी मार्ने बेला भइसके पनि दोस्रो किस्ताको रकम नपाएको गुरुङको दुःखेसो छ । “डिपिसी गरेपछि दोस्रो किस्ताको दाबी गरेको हुँ । इन्जिनियरसापहरु बेलाबेला आएर हाम्रो घर बनाएको मापदण्डअनुसार छ÷छैन हेरिराख्नुभएकै छ । तर दोस्रो किस्ता आएन”, उहाँले भन्नुभयो, “ऋण खोजेको पैसा पनि सकियो । जस्ता किन्नुछ । खेतलालाई ज्याला दिनुपर्नेछ ।” 

मापदण्डअनुसार घर बनाइरहे पनि दोस्रो, तेस्रो किस्ता लिने प्रक्रिया झन्झटिलो भएको भन्दै उहाँले घर बनाइरहेकालाई छिटो अनुदान रकम दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

गैरीगाउँकै गोरे गुरुङको घर पनि धुरी मार्न बाँकी छ । उहाँले दोस्रो किस्ता माग गर्नुभएको पनि एक महिना भइसकेको छ । अनुदान दिन सरकारले ढिलाइ गरेकोप्रति आक्रोशित उहाँले भन्नुभयो, “घर बनाऊँ पैसा दिन्छु भन्ने अनि नदिने ? ढिला गर्ने ? घर बनाएकालाई खुरुखुरु पैसा दिए सकारको के जान्छ ? आखिर पैसा दिनुनै छ भने छिटो दिनुप¥यो ।” कामदारलाई ज्याला दिन ढिलाइ भएको उहाँको भनाइ छ । 

गोरखाका ७० हजार भूकम्पपीडितमध्ये अनुदान पाउने सूचीमा पहिलो चरणमा ५८ हजारको नाम प्रकाशित भएको थियो । तीमध्ये ५४ हजारले रु ५० हजारका दरले रकम लगिसकेका छन् । अनुदान रकम पाउनुअघि नै बारपाकलगायत गाउँमा पूरानै शैलीमा घर बनिसकेका थिए । 

ऋण खोजेर घर बनाएका ती भूकम्पपीडितले अनुदान रकम पाउने हो वा होइन भन्ने अन्यौल कायमै छ । अनुदान बुझेका अधिकांश लाभग्राहीले घर बनाउन सुरु नगर्दा अनुदान वितरणमा ढिलाइ भएको स्थानीय विकास अधिकारी नारायण आचार्यको भनाइ छ । 

जिविसको खातामा करिब रु दुई अर्ब रुपैयाँ अनुदान रकम थन्किएको भए पनि घर बनाइरहेका तथा दोस्रो किस्ता दाबी गरिरहेकाले अनुदान रकम पाएका छैनन् । आचार्यले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म एक सय ५० जनाले मात्रै दोस्रो किस्ता पाएका छन् ।” 

पहिलो किस्ताकै रु २२ करोड वितरण गर्न बाँकी छ । लाभग्राहीको सूचीमा नाम भए पनि घर बनाउन आफ्नो नाउँमा जग्गा नभएका सुकुम्वासी, भूमिहीनले अनुदान रकम पाएका छैनन् । उत्तरी भेगका सात गाविसका बासिन्दाको बैंक खातामा रकम पठाए पनि उनीहरुले झिकेका छैनन् । रासस