खोज

टेक शाही/फागुन ३०, डोल्पा ।  प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाको बजेट सार्वजानिक गरिएको छ । डोल्पा जिल्लामा आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना अन्तरगत १ करोड ६० लाख २२ हजार रुपैया बिनियोजन गरिएको छ । उक्त बजेट स्याउ र तरकारि खेतीका लागि बिनियोजन गरिएको हो । यस कार्यक्रम अनतरगत तरकारि खेतीका लागि कृषकले १०/१० हेक्टर तरकारि खेती गर्दै आएको जमिन हुनु पर्ने छ । त्यस्तै स्याउ खेतिको लागि १००/१०० हेक्टर स्याउ खेति गरेको जमिन हुनु पर्ने छ । 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना अन्तरगत डोल्पा जिल्लामा स्याउ खेतिका लागि जुफाल, सूँ, रह, कालिका, नर्कु र सर्मि गाविस छनौटमा परेका छन भने तरकारि खेतिको लागि सूँ, जुफाल, दुनै, रह र माझफाल गाविस छनौटमा परेकाछन । पकेट ब्लक बिकास कार्यक्रम सँचालन कार्यबिधि २०७३ हनुसार ९ सदस्यीय ब्लक सँचालक समितिको गठन हुने छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाले तरकारीको लागि १० हेक्टर र स्याउको खेतिको लागि १०० हेक्टरको प्राबधानले डोल्पाका कृषकका लागि अन्याय गरेको सहभागिको गुनासो रहेको थियो । एकै क्षेत्रमा यति धेरै जग्गामा स्याउ लागउने नँगरको कारण यो हेक्टरको प्रबाधान न्यायसँगत नँभएको कृषकको गुनासो रहेको छ । 

डोल्पामा बिस्तारै बिकासले फड्को मार्दै गएको र फलफुल र तरकारि उत्पादनका हिसाबले डोल्पा जिल्ला अत्यन्त राम्रो देखिन्छ । जुफालको तरकारी कर्मचारि भने अनुसारको खान नँपाएको र जुफालका महिलाले डोकोमा तरकारी बोकेर बेच्ने गरेको देख्दा आफुलाइ दुख लागको र अब जुफालबाट तरकारीका डोका बोकेर पूरुष पनि दुनैमा तरकारी बेच्नमा लाग्नु पर्ने प्रमूख जिल्ला अधिकारि केशबराज आर्चायले बताउनु भयो । 

महिलालाइ धेरै भारि नँबोकाउ धेरै भारि बोकाएकै कारण उनिहरुको स्वास्थ्यमा समस्या आइ पाठ्यघर खस्ने लगायतका समस्या आउने गरेकोले अब पूरुषले पनि भारि बोक्नु पर्ने बताउनु भयो । 

डोल्पा जिल्लामा नराम्रो भएको काम र क्रियाकलाप सुधार गर्न राम्रो बनाउनको लागि आफु भएको र कुनै पनि निकायमा गलत काम गरेको फेला पारेमा आफुलाइ सुसूचित गारउन आग्रह गर्नु भयो । त्यसरि जानकारि दिएमा तत्काल कारवाहि गर्ने र सबै भन्दा पहिले आफु परिवर्तन हुन भन्दै सबैलाइ सुझाब दिनु भयो । 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाको बार्षिक कार्यक्रम सावजानिकीकरण कार्यक्रममा जिल्लाका राजनितिक दलका प्रतिनिधि,सरोकारवाला निकायका पदाधिकारिहरु,जिल्लाका सँचारकार्मिहरु र जिल्लाका कृषकहरुको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो । 

डोल्पामा यस बर्ष राम्रा कार्यक्रम लागु भएका र जिल्लामा कार्यक्रम गर्ने बेलामा जिल्लाका कुनै पनि निकायमा जानकारि नँदिएर केन्द्रमा कार्यक्रमको योजना बनाउदा क्षेत्र र भुबाग सुहाउदो नहुने जिल्ला समन्वय समितिका सचिव सागर मिश्रले बताउनु भयो । 

डोल्पा जिल्ला लागयत कर्णालीका कुनै पनि जिल्लामा केन्द्रमा बनाएको आर्थिक क्यालेण्डर र केन्द्रले बनाएको योजनाले कर्णालीका कुनै पनि जिल्लाको बिकास नँहुने कृषकको दाबि रहेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाले पनि डोल्पामा साना कृषकहरुलाइ लाभ नँदिने र बिषेश कृषकलाइ पनि भने अनुसारको प्रतिफल दिनेमा आसाबादि नरहेको जिल्लाका राजनितिक दलको भनाइ रहेको छ ।