असार १८, काठमाडौँ । मलेसियाले गैरकानुनी आप्रवासी कामदारको खोजी गर्न धरपकड अभियान थालिएको जनाएको छ । 

गैरकानुनी कामदारलाई दर्ता हुन यसअघि दिइ"/> Sajhasabal

असार १८, काठमाडौँ । मलेसियाले गैरकानुनी आप्रवासी कामदारको खोजी गर्न धरपकड अभियान थालिएको जनाएको छ । 

गैरकानुनी कामदारलाई दर्ता हुन यसअघि दिइ"/>

२ कार्तिक २०८१, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

मलेसियामा गैरकानुनी कामदारलाई तनाव, अब के हुन्छ ?

१८ असार २०७४, आईतवार ०१:२१


असार १८, काठमाडौँ । मलेसियाले गैरकानुनी आप्रवासी कामदारको खोजी गर्न धरपकड अभियान थालिएको जनाएको छ । 

गैरकानुनी कामदारलाई दर्ता हुन यसअघि दिइएको म्याद शुक्रबार (जुन ३०) सकिएलगत्तै मुलुकभर उक्त अभियान थालिएको अध्यागमन विभागका अधिकारीलाई उल्लेख गर्दै मलेसियाली सञ्चारमाध्यमहरुले खबर प्रकाशन गरेका छन् । 

 मलेसियाले गैरकानुनी आप्रवासी कामदारलाई दर्ता भई ई–कार्ड (ईन्फोर्समेन्ट कार्ड) लिनका लागि गत फेब्रुअरी १५ देखि गत जुन ३० सम्मको समयावधि तोकेको थियो । उक्त अवधिमा २८ हजार ३७५ रोजगारदाताहरुबाट १ लाख ६१ हजार ०५६ कामदारका आवेदन प्राप्त भएको र १ लाख ४५ हजार ५ सय ७१ कामदारले त्यस्ता कार्डहरु लिएको समाचारहरुमा जनाइएको छ । तर, तीमध्ये हजारौं नेपालीसमेत रहेको अनुमान गरिए पनि तथ्यांकको विस्तृत विवरण सार्वजनिक भएको छैन । ‘जो गैरकानुनी छन् उनीहरु समातिन्छन्, उनीहरुलाई कालो सूचीमा सूचीकृत गरिनेछ र डिपोर्ट गरिनेछ’अध्यागमन विभागका महानिर्देशकको भनाइ उद्धृत गर्दै मलेसियाली अंग्रेजी दैनिकले आफ्नो अनलाइन संस्करणमा उल्लेख गरेको छ ।

 पटक–पटक दर्ता हुने समयावधि र अवसरहरु दिए पनि लक्षित अपेक्षा (कम्तीमा ४ लाख कामदार) अनुसार कामदार दर्ता नभएपछि मलेसिया उनीहरुविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत भएको हो । उसले उक्त समय सकिएलगत्तै शुक्रबार मध्यरातदेखि नै मलेसियाका विभिन्न स्थानमा गैरकानुनी कामदारको खोजी गर्ने अभियान थालेको जनाइएको छ । गएराति गरिएको खोजी अभियानमा ५१ जना गैरकानुनी कामदार समातिएको समाचारहरुमा उल्लेख छ । तीमध्ये नेपाली परे/नपरेकोबारे केही खुलाइएको छैन ।

 करिब ५ लाखभन्दा बढी नेपाली कानुनी रुपमा कार्यरत रहेको ठानिएको मलेसियामा अन्य मुलुकका नागरिकको तुलनामा गैरकानुनी रुपमा बस्ने नेपालीहरु निकै कम रहेको हुनसक्ने अनुमान छ । पछिल्लो समय मलेसियाली मूद्रामा आएको गिरावटपछि कयौं नेपालीहरु स्वदेश फर्किसकेका छन् ।

 आगामी वर्ष फेब्रुअरी १५ सम्म म्याद रहने भनिएको उक्त कार्ड लिएका कामदारले थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाई श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्ने अनुमति प्राप्त गर्ने प्रावधान छ ।  

मलेसियाले गत २००९ यता झण्डै दर्जनपटक यस्ता अवसर दिइसकेको छ । तर, रोजगादाता सम्बद्ध संघ संस्थाले भने हालको समयावधि पर्याप्त नभएको भन्दै थप्न सरकारलाई अपिल गरेका छन् ।

 मलेसियामा कतिपय रोजगारदाताले सरकारी प्रावधानविपरित गैरकानुनी हैसियतका कामदारलाई दर्ताबिनै रोजगारी दिँदै आइरहेका छन् । गैरकानुनी कामदारले ई–कार्ड नि:शुल्क प्राप्त गर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि कतिपय रोजगारदाता र विचौलियाहरुबाट उनीहरु ठगिएको समेत भेटिएको छ । 

 मलेसियाली कानुनी प्रावधानअनुसार गैरकानुनी कामदारलाई जागिर दिने रोजगारदातालाई १० हजारदेखि ५० हजार रिंगिटसम्म जरिवाना र एक वर्ष जेल वा दुवै सजाय हुनसक्छ । -कतिपुर दैनिक 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
रवि पक्राउ पछि सीके राउतको प्रतिक्रिया: ‘सुनौलो भविष्य बोकेको कोपिला निमोठिएको हो’ सभापति लामिछाने पक्राउ: राजनीतिक पूर्वाग्रह साफ वुमन्स च्याम्पियनसिप: नेपाल र भुटानबीचको खेल गोलरहित बराबरीमा सकियो रविलाई रिजालको जवाफ, ‘सरकार मरेको होइन, सक्रिय भएको हो’ रवि लामिछानेसहित को-को विरुद्ध छ पक्राउ पुर्जी ? रविलाई पक्राउ गर्न रास्वपा कार्यालय पुग्यो सीआईबीको टोली रवि लामिछानेविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी पुनःनिर्माणका काममा लाग्न तीनै तहका सरकारलाई प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह पेट दुख्ने समस्या लिएर अस्पताल पुगेका युवकको आन्द्रामा जिउँदो साङ्लो भेटिएपछि.. जीपबाट खसेर बालकको मृत्यु सन्दीपले पाए अमेरिकाको भिसा, आजै बेलुका उड्ने रास्वपाका नेताहरू पार्टी कार्यालय वनस्थलीमा बाली जोगाउन वन्यजन्तुलाई थापेको पासोमा करेन्ट लागेर बालिकाको मृत्यु, २ जना घाइते सुनको मूल्य प्रति आउन्स २ हजार ७ सय डलर नाघ्यो भारतीय कप्तान रोहित शर्माले मागे माफी शेरबहादुर देउवाको दबाब: रविलाई तत्काल पक्राउ नगरे सरकार ढाल्ने चेतावनी रविलाई पक्राउ गर्न लागिएको रास्वपाको आशंका प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूको बैठक: ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि विशेष अधिवेशन बोलाउनेसम्म छलफल ‘१२ गाउँ’ को बक्सअफिस रिपोर्ट सार्वजनिक: एक सातामा कति कमायो ? सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरिए सशक्त प्रतिवाद गर्ने विपक्षी दलको निर्णय