असार १८, काठमाडौँ । मलेसियाले गैरकानुनी आप्रवासी कामदारको खोजी गर्न धरपकड अभियान थालिएको जनाएको छ । 

गैरकानुनी कामदारलाई दर्ता हुन यसअघि दिइ"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More...

असार १८, काठमाडौँ । मलेसियाले गैरकानुनी आप्रवासी कामदारको खोजी गर्न धरपकड अभियान थालिएको जनाएको छ । 

गैरकानुनी कामदारलाई दर्ता हुन यसअघि दिइ"/>

2026-07-25 12:54 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

मलेसियामा गैरकानुनी कामदारलाई तनाव, अब के हुन्छ ?


असार १८, काठमाडौँ । मलेसियाले गैरकानुनी आप्रवासी कामदारको खोजी गर्न धरपकड अभियान थालिएको जनाएको छ । 

गैरकानुनी कामदारलाई दर्ता हुन यसअघि दिइएको म्याद शुक्रबार (जुन ३०) सकिएलगत्तै मुलुकभर उक्त अभियान थालिएको अध्यागमन विभागका अधिकारीलाई उल्लेख गर्दै मलेसियाली सञ्चारमाध्यमहरुले खबर प्रकाशन गरेका छन् । 

 मलेसियाले गैरकानुनी आप्रवासी कामदारलाई दर्ता भई ई–कार्ड (ईन्फोर्समेन्ट कार्ड) लिनका लागि गत फेब्रुअरी १५ देखि गत जुन ३० सम्मको समयावधि तोकेको थियो । उक्त अवधिमा २८ हजार ३७५ रोजगारदाताहरुबाट १ लाख ६१ हजार ०५६ कामदारका आवेदन प्राप्त भएको र १ लाख ४५ हजार ५ सय ७१ कामदारले त्यस्ता कार्डहरु लिएको समाचारहरुमा जनाइएको छ । तर, तीमध्ये हजारौं नेपालीसमेत रहेको अनुमान गरिए पनि तथ्यांकको विस्तृत विवरण सार्वजनिक भएको छैन । ‘जो गैरकानुनी छन् उनीहरु समातिन्छन्, उनीहरुलाई कालो सूचीमा सूचीकृत गरिनेछ र डिपोर्ट गरिनेछ’अध्यागमन विभागका महानिर्देशकको भनाइ उद्धृत गर्दै मलेसियाली अंग्रेजी दैनिकले आफ्नो अनलाइन संस्करणमा उल्लेख गरेको छ ।

 पटक–पटक दर्ता हुने समयावधि र अवसरहरु दिए पनि लक्षित अपेक्षा (कम्तीमा ४ लाख कामदार) अनुसार कामदार दर्ता नभएपछि मलेसिया उनीहरुविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत भएको हो । उसले उक्त समय सकिएलगत्तै शुक्रबार मध्यरातदेखि नै मलेसियाका विभिन्न स्थानमा गैरकानुनी कामदारको खोजी गर्ने अभियान थालेको जनाइएको छ । गएराति गरिएको खोजी अभियानमा ५१ जना गैरकानुनी कामदार समातिएको समाचारहरुमा उल्लेख छ । तीमध्ये नेपाली परे/नपरेकोबारे केही खुलाइएको छैन ।

 करिब ५ लाखभन्दा बढी नेपाली कानुनी रुपमा कार्यरत रहेको ठानिएको मलेसियामा अन्य मुलुकका नागरिकको तुलनामा गैरकानुनी रुपमा बस्ने नेपालीहरु निकै कम रहेको हुनसक्ने अनुमान छ । पछिल्लो समय मलेसियाली मूद्रामा आएको गिरावटपछि कयौं नेपालीहरु स्वदेश फर्किसकेका छन् ।

 आगामी वर्ष फेब्रुअरी १५ सम्म म्याद रहने भनिएको उक्त कार्ड लिएका कामदारले थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाई श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्ने अनुमति प्राप्त गर्ने प्रावधान छ ।  

मलेसियाले गत २००९ यता झण्डै दर्जनपटक यस्ता अवसर दिइसकेको छ । तर, रोजगादाता सम्बद्ध संघ संस्थाले भने हालको समयावधि पर्याप्त नभएको भन्दै थप्न सरकारलाई अपिल गरेका छन् ।

 मलेसियामा कतिपय रोजगारदाताले सरकारी प्रावधानविपरित गैरकानुनी हैसियतका कामदारलाई दर्ताबिनै रोजगारी दिँदै आइरहेका छन् । गैरकानुनी कामदारले ई–कार्ड नि:शुल्क प्राप्त गर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि कतिपय रोजगारदाता र विचौलियाहरुबाट उनीहरु ठगिएको समेत भेटिएको छ । 

 मलेसियाली कानुनी प्रावधानअनुसार गैरकानुनी कामदारलाई जागिर दिने रोजगारदातालाई १० हजारदेखि ५० हजार रिंगिटसम्म जरिवाना र एक वर्ष जेल वा दुवै सजाय हुनसक्छ । -कतिपुर दैनिक 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सीमा नाकामा गृहमन्त्री जाँदा धेरै घेर्नुहुँदो रहेछ, अब स्पेशल टास्क फोर्सले काम गर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ आवश्यकताअनुसार उच्चस्तरीय भ्रमणलाई सरकारले निरन्तरता दिन्छ : परराष्ट्र मन्त्रालय दुई दिन बिदा कायम हुन्छ: शिक्षामन्त्री पोखरेल सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट विमानस्थलबाट साढे ६ लाख नगदसहित उपसचिव पक्राउ खैरो हेरोइनसहित चार जना पक्राउ इरानमाथि लगातार १३औँ रात पनि हमला करेन्ट लागेर सशस्त्र प्रहरी जवानको मृत्यु सुनचाँदीको मूल्य घट्यो शिक्षामन्त्री पोखरेललाई नेपो बेबीको आरोप लगाउनेहरू पक्राउ अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था देशभित्रै मिलाउन प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशन तीन पार्टीले मिलेर खाए होइन, बलिदान दिए : केपी ओली विमानस्थलबाट आठ किलो गाँजासहित दुई जना पक्राउ अबका ४ वर्षमा विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिकरणको पूर्णरूपमा अन्त्य हुन्छ : शिक्षामन्त्री पोखरेल चार लाख भारतीय रुपैयाँ सहित एक जना पक्राउ शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका समस्या र नीतिगत सुधारबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्दै शिक्षा मन्त्रालय सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो श्रीमतीको हत्यापछि श्रीमान्‌ले गरे आत्महत्या कांग्रेस कमजोर बन्दा देश अराजकतातिर जान्छ: शेखर कोइराला मन्त्रिपरिषद् बैठकका ७ निर्णय सार्वजनिक