२०८२, २ चैत्र सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स रोक्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता

२०८१, २३ पुष मंगलवार १३:३८

काठमाडौँ | नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाईसेन्स नदिन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

कृष्ण बहादुर थापाले धितोपत्र बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई प्रतिवादी बनाएर मंगलबार रिट दायर गरेका छन् ।

उनले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट जारी भएको धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११८, संविधानको धारा १, धारा ४६, धारा १६२ समेतका संवैधानिक प्रावधान र त्यसमा अन्तरनिहित सिद्धान्तहरुसंग बाझिएको हुँदा संविधानको धारा १३३९१०, ९२० र ९३० बमोजिम अमान्य गर्न माग दाबी गरेका छन् ।

थापाको रिट निवेदनमाथी सर्वोच्चमा बहस भइरहेको छ । उनको माग दाबी बमोजिम अदालतले अन्तरिम आदेश दिए तत्कालका लागि नयाँ स्टकको लाइसेन्स रोकिने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
इन्धनको मूल्यवृद्धिसँगै गाडी भाडा बढाउन माग महाकाली नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा एक जना बेपत्ता नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको गिरावट सिकार खेल्न गएका ५ जना बेपत्ता काठमाडौँ महानगरपालिकाले बञ्चरेडाँडामा लैजाने फोहाेरको मात्रा घटाउँदै नवलपरासी कारागारबाट भागेका १८० कैदी अझै फरार दुई फरार प्रतिवादीहरु पक्राउ इनिशा विक हत्याका दोषीलाई कडा कानुनी कारबाहीको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन आँखामा कालोपट्टी बाँधेर सडकमा उत्रिए जेनजी रवि लामिछानेको अभियोग संशोधन फिर्ता विरुद्धको रिटमा सुनुवाइ हुँदै सीके राउतले संसदीय राजनीतिबाट सन्यास लिने घोषणा गरे भारतकाे एक अस्पतालमा भीषण आगलागी, १० जना बिरामीको मृत्यु सुनको मूल्य सामान्य बढ्दा चाँदीको घट्यो फागुनमा पाथीभरामा ३१ लाखभन्दा बढी भेटी सङ्कलन एमालेमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदैन: महेश बस्नेत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ४.७ प्रतिशत मत बदर स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीहरूलाई आवेदन दिन कतारस्थित दूतावासको अनुरोध श्रम संस्कृति पार्टीले टुंग्यायो चार जना समानुपातिक सांसदकाे नाम सभापति थापालाई ३० बढी नेताहरूले पदबाट राजीनामा नदिन आग्रह ग्याँस र इन्धनको कृतिम अभाव सिर्जना गर्ने तथा कालोबजारी गर्नेमाथि महानगरपालिकाको निगरानी