2026-09-21 12:54 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

उच्च अदालतले सरकारलाई सोध्यो: आशिका तामाङलाई किन थुनेको ?

काठमाडौँ | चर्चित सामाजिक अभियन्ताको छवि बनाएकी आशिका तामाङलाई पक्राउ गरिएकोबारे दायर भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्यामकुमार भट्टराईले सो मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै कारण माग गरेको हो ।

उनलाई ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएपछि बन्दी प्रत्यक्षिकरणको निवेदन लिएर अदालत पुगेकी हुन् ।

गत पुस २६ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पत्र जाहेरी र पुस २५ को प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा उनी मंगलबार पक्राउ परेकी थिईन् ।

गत पुस २५ गते तामाङ केही युवालाई लिएर पशुपति मन्दिरपरिसरमा पुगी पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरीमाथि अपशब्द प्रयोग गरी अभद्र रूपमा प्रस्तुत भएकी थिईन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
त्रिपुरेश्वरमा एक यात्रुबसमा आगलागी रसुवागढीमा बाढीले बगाएको ठाउँमा सडक नबनाउने एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकका एजेण्डा तय भोटेकोसी बाढी प्रभावितका लागि राहत कोषमा झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा आज सेयर कारोबार नहुने भोटेकोशी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या १,४५१ पुग्यो माथिल्लो त्रिशूली-१ मा ३९ जना मृत फेला, ४३९ जना अझै बेपत्ता सुनको मूल्य घट्यो, चाँदी बढ्यो भौगोलिक रूपले मात्रै होइन राजनीतिक रूपले पनि हामी संवेदनशील क्षेत्रमै छौं : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी असहमतिलाई सम्मान र आलोचनाबाट सिक्ने संस्कारले मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ: राष्ट्रपति पौडेल परराष्ट्रमन्त्री खनाल आइतबार न्यूयोर्क प्रस्थान गर्ने माथिल्लो त्रिशूली १ मा थप ११ जनाको शव फेला, खोजी कार्य जारी १५औँ महाधिवेशन नेतृत्व छान्ने मात्र होइन, कांग्रेस बदल्ने ऐतिहासिक अवसर : नैनसिंह महर करेन्ट लागेर एक युवकको मृत्यु नयाँ पुस्ताको आकांक्षा सम्बोधन गर्ने कांग्रेस बनाउँछौँ : गगन थापा जंगली च्याउको तरकारी खाँदा प्यूठानमा ९ जना बिरामी संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनलाई राष्ट्रिय संकल्प बनाउनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल मैले तरबार पनि बोक्न पर्दैन, कलम बोके पुग्छ : केपी ओली संविधान राम्रो भएर मात्र हुँदैन, चलाउने हात इमानदार हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री शाह संविधानमा नै लेखिएको व्यवस्थाले संविधानको गम्भीर समीक्षा मागेको छ: रवि लामिछाने