२४ मंसिर २०८२, मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

जुम्लाका सरकारी कार्यालयले ७१ करोड फिर्ता पठाए

६ श्रावण २०७४, शुक्रबार १०:५७

नन्दराम जैशी/साउन ६, जुम्ला । जुम्लाका सरकारी कार्यालयहरुले ७१ करोड भन्दा बढि रकम खर्च गर्न नसकेर फिर्ता पठाएका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ का लागि प्राप्त गरेको कुल बजेट मध्य ७१ करोड २२ लाख ६९ हजार ६ सय ६ रुपैया जुम्लाका सरकारी कार्यालयहरुले खर्च गर्न नसकेर रकम फ्रिज गएपछि फिर्ता पठाएका हुन् । 

जुम्लाका सरकारी कार्यालयहरुलाई प्राप्त भएको खुद बजेट ५ अर्बं ३५ करोड ११ लाख ९ हजार ३ सय ९९ रुपैया मध्य असार मसान्तसम्म ४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख ३९ हजार ७ सय ९३ रकम खर्च भएको हो ।           

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ का लागि जुम्लाका सरकारी कार्यालयहरुले प्राप्त गरेको कुल बजेटको यस बर्ष ८६ दशमलब ६९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालु तर्फ ९२ दशमलब ७७ प्रतिशत र पुँजिगत तर्फ ७५ दशमलब ३१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक विश्व प्रसाद अर्यालले बताउनुभयो ।

 जसमा चालु तर्फ प्राप्त भएको खुद बजेट ३ अर्ब ४८ करोड ७९ लाख ९२ हजार ८ सय ३९ रकम मध्य ३ अर्ब २३ करोड ५७ लाख ४ हजार ४ सय ८८ रकम खर्च भएको छ । 

पुँजिगत तर्फ प्राप्त भएको खुद बजेट १ अर्ब ८६ करोड ३१ लाख १६ हजार ५ सय ६० रकम मध्य १ अर्ब ४० करोड ३१ लाख ३५ हजार ३ सय ४ रुपैया मात्र खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।       

 जिल्लाका अधिकाँश सरकारी कार्यालय समयमा कर्मचारी नबस्ने, उपभोक्ताले काम पनि ढिलो गर्ने तथा ठुलो परिमाणको बजेट पनि आर्थिक वर्ष सकिने बेला केन्द्रबाट आउने गरेकाले बजेट खर्च हुन नसकेर फिर्ता जाने गरेको प्रमुख कोष नियन्त्रक अर्यालको भनाइ छ ।   


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
नयाँ समझदारीका लागि सरकारले नेतृत्व लिनुपर्छ : राप्रपा एनपिएलः सुदूरपश्चिविरुद्धको खेलमा विराटनगरले टस जितेर पहिले बलिङ गर्दै नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको सुधार ओमानमा जोडिएको प्रेम सम्बन्ध बानेश्वरमा गोलीले टुट्यो… भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ एक दिनको अभियान होइन निरन्तरको सङ्घर्ष होः संयोजक दाहाल चार वटा फर्मलाई जरिवानासहित कारबाही प्रधानमन्त्री कार्कीसँग भारतीय विदेश अतिरिक्त सचिव महावरको भेट रङ्गशाला निर्माणको भुक्तानी सहजीकरणका लागि महानगरको टोली सिंहदरबारमा ठेक्का प्रणालीको उचित व्यवस्थापन नहुँदा अर्थतन्त्र र रोजगारीमा असर परेको छः मन्त्री घिसिङ निर्वाचनका लागि सहयोग गर्ने भारतको प्रतिबद्धता सरकार सुशासनका लागि तीव्र गतिमा कार्यरत छः प्रधानमन्त्री कार्की चीनले १५६ करोड डलर घुस लिएको आरोपमा पूर्व वरिष्ठ ‘बैङ्कर’लाई मृत्युदण्ड चलचित्र परानले गर्‍यो करिब १७ करोडको व्यापार, अरुको कति ? समृद्ध र जिम्मेवार राज्य निर्माणका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य : मुख्यमन्त्री आचार्य सुनको मूल्य घट्यो सार्कलाई थप गतिशील बनाउने नयाँ संकल्प आवश्यक छ : प्रधानमन्त्री कार्की एनपिएल : पहिलो क्वालिफायरमा सुदूरपश्चिम र विराटनगर आमनेसामने मङ्सिर २६ सम्म मतदाता नामावलीमा दाबी विरोध गर्न सकिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि एमालेद्वारा दल दर्ता राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको ‘विजनेस मिट’ सम्पन्न