पढ्न करिब 2 मिनेट लाग्छ
काठमाडौँ | ललितपुरका सेन्ट जेभियर्स र सेन्ट मेरिज स्कुलमा गोलाप्रथाबाट विद्यार्थी भर्ना गर्नुको कारण खुलाएर लिखित जवाफ पेस गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ। अधिवक्ता सुजाता केसीले दायर गरेको रिटमा शुक्रबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले यो आदेश जारी गरेको हो।
रिटमा सेन्ट जेभियर्स स्कुल, सेन्ट मेरिज स्कुल, ललितपुर महानगरपालिका, महानगरको शिक्षा शाखा, सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ। ती विपक्षीहरूको जवाफ प्राप्त भएपछि यस रिटमा अदालतले थप सुनुवाइ अघि बढाउनेछ।
रिटमा गोलाप्रथा खारेज गरी योग्यता प्रणालीका आधारमा भर्ना लिनुपर्ने माग गरिएको छ।
भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीको चाप उच्च भएको रहेका यी स्कुलमा विभिन्न शक्तिशाली व्यक्तिको भनसुनमा मात्र भर्ना पाउने गरेको भनेर पनि आलोचना भएको थियो। साथै, भर्खर विद्यालय पुगेका बालबालिकाको परीक्षा लिएर पास र फेल गराउँदा त्यसले मनोवैज्ञानिक असर पर्न सक्ने भनेर पनि प्रवेश परीक्षाको विरोध भएको थियो।
तर, रिटमा सूचना निकालेर गोलाप्रथाबाट भर्ना लिँदा यसले विद्यार्थीको शैक्षिक क्षमता, सिर्जनात्मकता तथा योग्यताको परीक्षण नगर्ने दाबी गरिएको छ। यसबाट विद्यार्थीको भविष्यमाथि पनि खेलबाड हुने र शिक्षाको मूल मर्मविपरीत भएकाले यो प्रथा हटाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
‘…आगामी शैक्षिक सत्रको कक्षा १ को भर्ना प्रक्रियामा मेरिटोक्रेसीमा आधारित प्रचलित समावेशिताको सिद्धान्तको भावनाअनुकूल विद्यार्थीहरूको भर्ना गर्नू, गराउनू। यदि भर्ना प्रक्रियाको लागि गोलाप्रथासँग सम्बन्धित काम कारबाही भएको भए उपयुक्त आदेशबाट बदर गरी आगामी शैक्षिक सत्रको कक्षा १ को मेरिटोक्रेसीमा आधारित प्रक्रिया अवलम्बन गरी भर्ना गर्नू, गराउनू भनी प्रत्यर्थीको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ,’ रिटमा लेखिएको छ।
