२०८३, १७ जेष्ठ आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कास्की - KSK

एकिकृत सम्पत्ति करको बिल घरमै पठाउन नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य संघको माग

२०७४, २५ श्रावण बुधबार १२:१६

पोखरा, २५ साउन / नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य संघ कास्कीले पोखरा महानगरपालिकासँग बिजुली र पानीको जस्तै  एकिकृत सम्पत्ति करको बिल पनि घरमै पठाउन माग गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष संजिवबहादुर कोइरालाले बुधबार महानगरका प्रमुख मानबहादुर जिसीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ तथा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ को परिच्छेद ७ को १३ मा उल्लेख भए अनुरुप ‘करयोग्य सम्पत्तिको मूल्याङ्कन र सो बमोजिम लागेको एकिकृत सम्पत्ति कर भुक्तानीको लागि नगरपालिकाले सम्बन्धित करदाता समक्ष मंसिर महिनाभित्र बिल पठाई सक्नुपर्नेछ ।’ भन्ने प्रावधानलाई  कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो ।
पोखरा महानगरपालिकाले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ मा भएको व्यवस्था अनुरुप आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ बाट  नगर क्षेत्रमा एकिकृत सम्पत्ति कर लागु हो । ऐन अनुसार हरेक वर्षको मंसिर भित्र महानगरपालिकाले लागेको सम्पत्ति करको बिल नागरिकको घरमै पठाउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ । महानगरपालिकाले एकिकृत सम्पत्ति कर उठाउँदै आए पनि करको बिल घरघरमा पठाउने काम भने गरेको छैन ।
आफूले तिर्नु पर्ने कर’सेवाग्राहीलाई जानकारी नहुँदा तथा पारदर्शी कर प्रणाली लागु हुन नसक्दा केही दिन अगाडि मात्र महानगरपालिकाको कर प्रशासनले एकजना सेवाग्राहीसँग २० हजार रुपैयाँ बढी लिएको थियो । आफूसँग तोकिएको भन्दा बढी कर लिएको भन्दै  सेवाग्राहीबाट उजुरी आएपछि महानगरका कर्मचारीले माफी माग्दै सो रकम फिर्ता समेत गरेका थिए ।
नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य संघ कास्कीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीबाट कार्यसम्पादनको क्रममा सेवाग्राहीसँग माफी नै माग्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्यको लागि समेत एकिकृत सम्पत्ति करको बिल घरमै पु¥याउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा सही सूचनाको अभावमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले तोकेको ‘नगरपालिकाले पठाएको बिल प्राप्त भएको मितिले  ३० दिनभित्र  कर दाखिला गर्ने करदातालाई  नगरपालिकाले  निजले बुझाउनु पर्ने करमा दश प्रतिशत छुट दिन सक्नेछ ।’ भन्ने प्रावधानको सहुलियत लिनबाट नागरिकलाई बञ्चित गरिएको उल्लेख समेत गरिएको छ ।
‘नेपाल खानेपानी संस्थान तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हरेक महिना ती कार्यालयबाट प्रदान गरिएको सेवाबापत तिर्नु पर्ने शुल्कको बिल घरमै पठाउने व्यवस्था गरेको स्मरण गर्दै  प्रत्येक महिना प्राप्त भएको बिलकै आधारमा नागरिकहरुले आफूले तिर्नु पर्ने शुल्क’ जानकारी प्राप्त मात्र गर्दैनन्, छुट र डण्डको भागिदार समेत बन्ने गर्छन् ’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,‘यो उदाहरणलाई महानगरपालिकाले अक्षरस पालना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी