खोज

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार विभागले गैर कानुनी रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा नपठाउन आग्रह गरेको छ । विभागको महानिर्देशक कमल प्रसाद भट्टराईले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै इजाजतपत्र लिएका मेनपावर व्यवसायी बाहेकले श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नपाउने बताएका हुन् ।

इजाजतपत्र नलिएकाहरूले श्रमिकहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने गरेको बताउँदै त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुने उनको भनाई छ । ‘ट्राभल कम्पनी, एजेन्सीहरू । कन्सल्टेन्सीहरूले श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने गरेको गुनासो आउने गरेको छ । त्यो कानुनी रूपमा दण्डनीय हो । इजाजतपत्रवाला संस्था बाहेक कसैले पनि श्रमिकहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन पाउँदैन । त्यसरी पठाउनेहरूमाथी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार अनुसार कारबाही हुन्छ,’ महानिर्देशक भट्टराईले भने ।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधानका लागि विभागले विभिन्न कार्यदल गठन गरेको बताउँदै ती कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा सुधार गर्दै जाने बताए । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको राहत तथा उद्धारका लागि रेपिड रेस्पोन्स टिम बनाएको उनको भनाइ छ ।समस्यामा परेकोबारे विभागलाई जानकारी पाउने विक्तिकै राहत तथा उद्धारको कार्य अघि बढ्ने समेत बताए । विभागका उपमहानिर्देशकले मूल संयोजन गर्ने गरी सम्बन्धित निर्देशकहरूको संयोजकत्वमा विभिन्न ५ वटा समितिहरू बनेका छन् । वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई समग्र रूपमा सुरक्षित व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने साथै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई समयानुकूल तथा थप व्यवस्थित बनाउन समितिहरू गठन गरी सुधारको लागि कार्यहरू प्रारम्भ गरिएको महानिर्देशक भट्टराईले बताए ।

वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाहमा सुशासन कायम गर्न प्रवृत्तिगत र प्रविधिगत सुधार गर्ने नीति अघि सारिएको महानिर्देशक भट्टराईले बताए । विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता चन्द्र बहादुर शिवाकोटीले फेमिस प्रणाली अद्यावधिक गर्दै प्रणालीको सोर्स सरकारको मातहतमा ल्याई फेमिस प्रणाली, जीआईडीसी, पासपोर्ट विभाग, एनआईडीसँग लिंकेज कायम गर्न पहल गर्ने योजना अघि सारिएको छ । सेवाहरूको जानकारी सामाजिक सञ्जाल तथा वेबसाइट आदि मार्फत आम नागरिकको जानकारीका लागि नियमित रूपमा अद्यावधि गर्दै जाने, आम सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीसँग नियमित समन्वय, सम्पर्क कायम गर्ने समेत योजना अघि सारेको छ ।

विभागका सम्पूर्ण कार्य प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई थप निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाइने शिवाकोटीले बताए । उपत्यका भित्रका ईजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको अनुगमन कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउनको लागि अनुगमनको स्वीकृतीको ढाँचा तर्जुमा गरी नियमित अनुगमन गरिने र उपत्यका बाहिरको हकमा ईजाजतपत्र प्राप्त संस्था तथा शाखा कार्यालयहरूको आवश्यकता तथा प्राप्त उजुरीको संवेदनशीलताको विश्लेषण गरी आकस्मिक रूपमा अनुगमन टोली परिचालन गरी अनुगमन गरिने प्रवक्ता शिवाकोटीको भनाइ छ ।

शैक्षिक परामर्श केन्द्र (कन्सल्टेन्सी), ट्राभल टिकेटिङ्ग एजेन्ट लगायतले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कार्य गर्न विज्ञापन गरेको विषय, राहदानी सङ्कलन गर्ने र वैदेशिक रोजगारमा पठाइदिने भनी कसैसँग रकम लिएको सम्बन्धमा यस विभागमा उजुरी प्राप्त भएमा तत्काल अनुगमन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइने उनको भनाइ छ । त्यस्ता कार्य कानुन विपरीत मानव बेचबिखन सँग सम्बन्धित निकायमा आवश्यक कारबाहीको लागी पठाउने गरेको उनको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित संस्थागत उजुरी फर्छ्यौट, राहत तथा उद्धार र क्षतिपूर्ति समयानुकूल छुट्टै निर्देशिका/कार्यविधि तर्जुमा गरी लागु गरिने योजना विभागको छ ।

उजुरीको सम्बन्धमा लिखित जवाफसहित उपस्थित भएका रोजगार व्यवसायी र पीडितको बीचमा छलफलको लागि प्राथमिकता निर्धारणको आधारमा समय तय गरी छलफल गराउने उनको भनाइ छ । पीडित र पिडकबिच छलफलको लागि तोकिएको मिति र समयमा विभागमा उपस्थितिको लागि मोबाइल म्यासेजबाट समेत जानकारी दिने व्यवस्था गरिने योजना विभागको छ । मुद्दा शाखाको अभिलेख प्रणालीलाई डिजिटलाइज्ड गरी फेमिस प्रणालीसँग आबद्ध गरिनेछ ।

साइबर सुरक्षा नीति आन्तरिकीकरण गर्न तत्काल कार्ययोजन बनाई लागू गर्ने, हाल नागरिक एपमा स्वीकृतिको स्टीकर र वैदेशिक रोजगारीका विज्ञापन मात्र देखिने अवस्था रहेको हुँदा यस प्रणालीलाई नागरिक एप तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गर्ने योजना विभागको छ ।