2026-09-07 10:41 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अछाम - ACM

डोल्पावासीको चामल दुईवर्षदेखि काठमाडौँमै

भदौ १३,डोल्पा। डोल्पाको उत्तरी क्षेत्रका बासिन्दाले दुई वर्षदेखि सहुलियतको चामल र नुन खान पाएका छैनन् । 

विगतका वर्षमा सरकारले उपल्लो डोल्पाका शे–फोक्सुन्डो, छार्काताङसोङ र डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकाका बासिन्दाका लागि सहुलियतको चामल नुनलगायत खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । तर केरुङ नाका विवादपछि उपल्लो डोल्पाका बासिन्दाका लागि सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको चामल दुई वर्षदेखि काठमाडाँैमै थन्किएको छ । 

उपल्लो डोल्पाको लागि छुट्याइएको छ हजार ८०० क्वीन्टल चामल र तीन हजार क्वीन्टल नुन काठमाडौँको गोदाममा थन्किएको छ । खाद्यान्न संकटको मार खेपिरहेको उपल्लो डोल्पामा दुई वर्षदेखि अनुदानको चामल र नुन नजाँदा उपल्लो डोल्पावासी मर्कामा परेका छन् । 

केरुङ नाका विवादका कारण माथिल्लो डोल्पामा चामल लैजान नसकिएको ठेकेदार विजय रोेक्काले बताउनुभयो । भन्सार करमा वृद्धि भएकाले व्यापारीसँग कुरा नमिलेपछि समयमै खाद्यान्न ढुवानी हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । माथिल्लो डोल्पामा चामल लैजान एक सय भन्दा धेरै ट्रक आवाश्यकपर्ने भएको र केरुङ नाका जान रसुवाकै नागरिक चालक हुनु पर्ने प्रावधान भएकाले अन्य चालकले जान नपाउने भएपछि ढुवानीमा समस्या भएको रोकायले बताउनुभयो । 

“अबको एक साताभित्र गतवर्ष देखिको सञ्चित चामल र नुन माथिल्लो डोल्पा पुग्छ,” जिल्ला खाद्य प्रमुख हरिप्रसाद जोशीले भन्नुभयो । हरेक वर्ष उपल्लो डोल्पाका तीनवटा गाउँपालिकामा तिब्बत्को नाका हँुदै खाद्यान्न ढुवानी गर्ने गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवराज आचार्यले बताउनुभयो । विगतका वर्षमा तातोपानी नाकाबाट खाद्यान्न लैजाने गरे पनि भूकम्पले उक्त नाका अवरुद्ध भएपछि केरुङ नाकाबाट ढुवानी गर्ने गरेको साल्ट कर्पोरेसन डोल्पाका प्रमुख प्रकाशबहादुर धामीले जानकारी दिनुभयो । 

भौगोलिक कठिनाइका कारण माथिल्लो डोल्पाका शे–फोक्सुन्डो, छार्काताङसोङ र डोल्पा बुद्ध गाउँपालिकाका बासिन्दाले वर्षमा एक पटक मात्र सरकारी सहुलियतको खाद्यान्न पाउने गर्दछन् । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि राष्ट्र बैंकले दियो १ करोड ३८ लाख रकम कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय निर्वाचन समितिको बैठक बाढीपीडितको मानव अधिकार संरक्षण गर्न सरकारलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आग्रह मृतकको पहिचान सावधानी र संवेदनशीलताका साथ गरिनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि कांग्रेसले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १ करोड दियो म्याग्दीमा ७२ वर्षीया वृद्धाको हत्या, नाति पक्राउ ‘ग्रीन आर्मी’खारेज गर्न सरकारसँग नेकपाको माग एक जना पनि पीडितले सरकार पाइनँ भन्ने अवस्था आउनुहुँदैन : सभामुख अर्याल राष्ट्रपति पौडेलले आज दिउँसो ३ः३० बजे राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने विपत्तिका बेला विद्युत् संरचनाका तार चोरी हुनु दुःखद र गम्भीर विषय हो : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ भोटेकोशी बाढीको क्षति बुझ्न प्रभावित क्षेत्रमा पुगे राष्ट्रपति पौडेल राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि काठमाडौँमा ग्यास संकट बाढीपीडितको अपमानजनक भिडियो पोस्ट गर्ने युवक पक्राउ भोटेकोशी बाढीमा १ हजार ३५६ शव फेला, ४ हजार ७७ जना अझै बेपत्ता ३९ जिल्लामा आकस्मिक बाढीको जोखिम हतारमा गरिएको पुनर्निर्माण अस्थायी हुन्छ : सभामुख अर्याल कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य घट्यो भोटेकोसी बाढीको १३औँ दिन राष्ट्रिय शोक, झण्डा आधा झुकाइयो भोटेकोशी बाढीले रसुवाको पूर्वाधारमा ठूलो क्षति, आठ जलविद्युत् आयोजना पूर्ण प्रभावित