काठमाडौँ | नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको भाषा, इतिहास र संस्कृतिको उद्गमस्थल कर्णाली राज्यबाटै लामो समय उपेक्षामा परेको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित ‘कर्णाली, उपेक्षा र उज्यालो’ नामक पुस्तक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालको भाषा, संस्कृति र इतिहासको जननी मानिने खस प्रदेश अर्थात् सिञ्जा उपत्यका र कर्णाली क्षेत्र राज्यको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बताएका हुन्। उनले सामान्यतः कुनै पनि देशले आफ्नो भाषा, संस्कृति र इतिहासको उद्गमस्थललाई विकास निर्माण तथा सांस्कृतिक संरक्षणमा प्राथमिकता दिनुपर्ने भए पनि नेपालमा त्यसको ठीक उल्टो भएको बताए।
उनले भने, ‘जहाँबाट नेपालको भाषा, इतिहास र संस्कृतिको उद्गम भयो, त्यही ठाउँ नै राज्यद्वारा धेरै वर्षसम्म उपेक्षित भयो र अन्यत्र नै बढी ध्यान केन्द्रित गर्ने कोसिसहरू भयो।’ प्रचण्डले कर्णाली क्षेत्रले जनयुद्ध र राजनीतिक परिवर्तनमा ठूलो योगदान दिएको उल्लेख गर्दै त्यहाँका उत्पीडित वर्ग, दलित, गरिब, मजदुर, किसान तथा महिलाको सहभागिता उल्लेखनीय रहेको बताए। विशेषगरी कर्णालीका दलित महिलाहरू विद्रोहको अग्रपङ्क्तिमा उभिएको उनको भनाइ थियो। उनले कर्णालीले गरेको ऐतिहासिक योगदानलाई राज्य र मूलधारका बौद्धिक समुदायले उचित रूपमा स्थापित गर्न नसकेको आरोप लगाए। कर्णालीका उत्पीडित समुदायले गरेको त्याग र बलिदानकै कारण मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुगेको भए पनि त्यसको ऐतिहासिक महत्त्वलाई स्वीकार गर्न कतिपय पक्ष तयार नभएको उनले बताए।
प्रचण्डले राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली जनता रैतीबाट सार्वभौम अधिकार सम्पन्न नागरिकमा रूपान्तरण हुनु ठूलो उपलब्धि भएको उल्लेख गरे। विकासलाई भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै सीमित गरेर हेर्न नहुने भन्दै उनले नागरिकको चेतना, राजनीतिक अधिकार र निर्णय प्रक्रियामा सहभागितालाई पनि विकासको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा व्याख्या गरे। उनले कर्णालीसहित राज्यबाट उपेक्षित क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि सडक सञ्जाल विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको बताए। आफू पहिलोपटक गणतान्त्रिक सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि मध्यपहाडी लोकमार्ग र पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण जोड्ने सडक करिडोर निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ थियो। उनले सडक सञ्जाल विस्तारले कर्णालीका उत्पादनलाई अन्य क्षेत्रमा पुर्याउन र अन्य क्षेत्रका उत्पादन कर्णालीसम्म ल्याउन सहज भएको बताए। ‘जुम्लाको स्याउ वा हुम्लाको उत्पादन तराईमा ल्याउने वा तराईको अन्नबाली त्यहाँ पुर्याउन अब त्यति ठूलो महाभारत छैन,’ उनले भने।
कर्णालीको समृद्धिका लागि कर्णाली–चिसापानी १० हजार ८०० मेगावाटको आयोजना, तिला–१ र तिला–२ आयोजना अघि बढाउन पहल गरिएको पनि उनले बताए। त्यस्तै हिल्सा–सुर्खेत सडक निर्माणलाई चीनको सहयोगमा अघि बढाउने विषयमा सैद्धान्तिक समझदारी भएको उनले उल्लेख गरे। उनले वर्तमान सरकारको कामकारबाहीप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै देशमा पत्रकार, कर्मचारी तथा राजनीतिक नेताहरूको अवस्थासमेत अनिश्चित बन्दै गएको टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘भ्रष्टाचारमाथि सुशासनको पक्षमा अभियान चलाइराखेको बेलामा, हामीभन्दा भ्रष्टाचारका विरुद्ध लड्नेभन्दा भ्रष्टाचारी बलिया रहेछन नेपालमा, बिचौलियाहरू बलिया रहेछन नेपालमा।’