२०८२, १६ चैत्र सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

नेपाल टेलिकमद्वारा २३ जिल्लालाई नि:शुल्क अफर ! कुन-कुन जिल्ला परे ?

२०७४, १७ भाद्र शनिबार ०३:५२

भदौ १७, काठमाडौं | नेपाल टेलिकमले देशका केहि जिल्लामा निःशुल्क जिएसएम प्रिपेड-सिमकार्ड वितरण गर्ने भएको छ । टेलिकमले बाढीबाट प्रभावित भएका २३ वटा जिल्लामा निशुल्क सिमकार्ड वितरण गर्ने भएको हो ।

उसले बाढी प्रभावित क्षेत्रका ग्राहकका लागि निशुल्क सिम कार्ड वितरण गराएको टेलिकमका प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले जानकारी दिइन् । 

कुन कुन जिल्लालाई दिईदैछ निशुल्क सिम ? 

नेपाल टेलिकमले बाढी प्रभावित जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, उदयपुर, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा, रौतहट, मकवानपुर, सिन्धुली, चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा रु ५० को ‘टक भ्यालु’ भएको र कम्पनीको नेटवर्कभित्र थप ५० मिनेट बराबरको निःशुल्क कल गर्ने सुविधासहितको सिम निःशुल्क वितरण गरिरहेको जनाएको छ ।

टेलिकमको यो अफर भदौ १२ गते देखिनै टेलिकमले सुरु गरिसकेको र भदौ २६ गतेसम्म यो सेवा लागु हुने टेलिकमले जनाएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मुग्लिन-नागढुंगा सडक आगामी तीन दिन रातिको समयमा बन्द गरिने चैत १९ गते संसद् अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय महेश बस्नेतविरूद्ध अदालतले दिएन पक्राउ पुर्जी ओलीलाई छाड्न अस्वीकार, सर्वोच्चले दियो कारण देखाउ आदेश सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु हर्क साम्पाङले दिए साइबर ब्यूरोमा उजुरी ओलीलाई भेट्न शिक्षण अस्पताल पुगिन् पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी सेयर बजारमा आज पनि उच्च अंकको गिरावट म आफु घुस खान आएको होइन र कसैलाई खान पनि दिन्नँ: अर्थमन्त्री वाग्ले ओलीको रिहाइ माग गर्दै आज पनि सरकारविरुद्ध एमालेको प्रदर्शन सांसदहरूसँग छलफलमा जुटे प्रधानमन्त्री शाह मङ्गलबार चट्याङ र हावाहुरीसहित भारी वर्षाको सम्भावना पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री दीपक खड्का अस्पताल भर्ना रवि लामिछानेको राहदानी मुद्दामा सुनुवाइ हुँदै देउवा पक्षले बोलायो केन्द्रीय समिति बैठक मेची राजमार्गमा पुनः पहिरो, सडक अवरुद्ध ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै सुनचाँदी को मूल्य घट्यो आवेदन दिएको दिनमै श्रम स्वीकृति ओली र लेखकलाई ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति