खोज

काठमाडौँ । बार्षिक सय संख्या पठाउन पर्ने बाध्यता हटेपछि झन्डै खारेजीमा परेका ३२६ म्यानपावर कम्पनीलाई हाइसन्चो भएको छ । तर कम्तिमा दुई करोड धरौटी राखेर बार्षिक सय जना कामदार पनि पठाउन नसक्ने म्यानपावर कसरी चल्छन् भन्ने कुराको ध्यानाकर्षण बर्षौंदेखि सम्बन्धित निकायलाई नहुँदा वैदेशिक रोजगारमा बेथिति बढिरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगार बिभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को अन्तिमश्रम स्वीकृति विवरण अनुसार बार्षिक १०० संख्या पनि नकटाउने म्यानपावरको संख्या ३२६ रहेको छ । त्यसो त मासिक बर्षभरीमा १० जना कामदार पनि पठाउन नसकेका म्यानपावरहरुको संख्या ५४ रहेको छ । सरकारकै नीति अनुसार यी म्यानपावरले कम्तिमा दुई करोड धरौटी राखेका छन् । तर यी म्यानपावर संचालनको मासिक खर्च र कामदार पठाएको विवरणमा तादम्यता नहुँदा यी म्यानपावर कसरी संचालन भईरहेका छन् भन्ने कुरामा सरकारी संयन्त्रको अनुगमन हुन सकेको छैन । बर्षभरी एक/२ जना मात्र कामदार पठाउने म्यानपावरकै संख्या १२ रहेको छ । यस्ता म्यानपावरहरुको वास्तविक काम के हो सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।

यसरी चलेका अधिकांश म्यानपावरले नाम मात्रको म्यानपावर खोलेर युरोप लगायत देशमा नीतिगत रुपमा अवैधानिक व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा कामदार पठाउने अवैध धन्दा चलाईरहेको स्रोतहरुको दावी छ ।
पछिल्लो समय युरोपको रोजगारमा सरकारी निकायहरूको भूमिका र नियमनका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठ्दै गर्दा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र अवैध प्रक्रियामा थोरै काम गर्ने म्यानपावरहरुको संलग्नता रहेको बताइन्छ । मासिक हजारौंको संख्यामा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर युरोप जाने युवाहरुसँग यस्तै म्यानपावरहरुले एजेन्टको भूमिकामा काम गर्ने, अरु ठूला म्यानपावरहरुलाई एजेन्टको रुपमा कामदार सप्लाई गर्ने जस्ता काम हुने गरिएको बताइन्छ ।

बैदेशिक रोजगार बिभागको पछिल्लो आर्थिक बर्षको रेकर्ड हेर्ने हो भने युरोपमा अधिकांश देशमा रोजगारको लागि जाने युवाहरु व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा गईरहेका छन् । मासिक १० हजार भन्दा बढी युवा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा जोडीदै गर्दा त्यसमा अधिकांश हिस्सा अवैधानिक क्रियाकलापसंग जोडिएको छ । युरोप रोजगारको लागि व्यक्ति आफैले पहल गरेर जान पाउने व्यवस्थामा खेलेर वैदेशिक रोजगारको अवैधानिक क्रियाकलाप ब्यापक हुँदा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मौन हुँदा अबैध क्रियाकलापमा मलजल मिलिरहेको छ ।

नेपाली युवाहरु व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमै किन युरोप रोजगारमा गईरहेका छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई बुझ्ने अधिकांशसँग छ । यस विषयलाई श्रम मन्त्री, मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गतका सम्बन्धित निकायका सबै अधिकारीहरुले समेत राम्ररी बुझेका छन् । म्यानपावर व्यवसायीहरुको आरोप यो छ कि सरकारी निकायले युरोप रोजगारको माग संस्थागत रुपमा ल्याउन र कामदार सहज रुपमा पठाउने सम्बन्ध उपयुक्त वातावरण बनाइदिएका छैनन् । रोजगारमा पठाउने मापदण्ड समेत छैन । कति सेवा शुल्क तिर्ने भन्ने सबैभन्दा ठूलो अन्यौलता छ । मनपरी अशुली जारी छ । ‘यस्तै अवस्थामा कतिपय म्यानपावर खेल्नु स्वभाविक छ ।’ म्यानपावर व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

युरोप रोजगारको मुख्य बेथिति रोजगारमा जान पाएकाहरुलाई भन्दा पटक-पटक कोसिस गरेर पनि जान नपाएको वा बिबिध बहानामा फसेकाहरुलाई थाहा छ । अनुमानित आंकलन अनुसार हरेक १०० जना युवाले युरोप रोजगारमा प्रयास गर्दा सफल हुनेको संख्या २०/३० जना मात्र रहेको छ । रोजगारमा जान सफल हुने हरु पनि पटक-पटकको प्रयासमा लामो समय झुलेपछि मात्र सफल भएको बताउँछन् । रोजगारको प्रलोभनमा डकुमेन्ट खर्च भन्दै २० हजारदेखि ५० हजार अशुली हुनु सामान्य जस्तै भएको अवस्था छ । रोजगारमा जोडिन नपाएका कयौंले यसरी अशुलिने रकम फिर्ता पाउँदैनन् । यसरी अशुली गर्नमा कतिपय म्यानपावर कम्पनीकै भूमिका गरेको गुनाशो प्राप्त भईरहेका छन् ।

संस्थागत भन्दा व्यक्तिगत श्रम गरेर पठाउँदा ढुक्क !

धेरै म्यानपावर कम्पनी छन् जसले संस्थागत भन्दा बढी व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको धन्दा गर्छन् । उनीहरुलाई संस्थागत रुपमा २/४ जना मात्र पठाउने अवसर आइलागेका मात्र हुन् । उनीहरुको असली धन्दा व्यक्तिगत हुन्छ ।  म्यानपावर व्यवसायीहरुबाटै युवाहरु वैदेशिक रोजगारमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर गईरहेका छन् । यस्तै अवस्थामा म्यानपावर खोलेर उनीहरुलाई मनग्य फाइदा छ । आधिकारिक म्यानपावर देखाएरयुवाहरु लाई प्रक्रियागत रुपमा अवैध बाटोमा जोड्ने धन्दामा श्रम मन्त्रालयदेखिकै छुट छ । युरोप रोजगारको मागपत्र प्रमाणीकरणमा ध्यान नदिदा यो बेथिति अझै मौलाएको छ । साथै सरकारको कमजोर अनुगमन र मौनताले मुख्य भूमिका खेलेको छ । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा कामदार पठाउँदा चर्को अशुली गर्नदेखि सरकारी कारवाहीमा परिहाले पनि सम्बन्धित व्यक्तिलाई सहयोग मात्र गरिदिएको देखाएर उम्किन सक्ने सहज अवस्था छ । सबै प्रक्रिया म्यानपावर कम्पनीबाटै गरिदिएर श्रम स्वीकृति लिँदा ‘सेल्फ’ प्रक्रियामा जोड्दा सम्बन्धित देशमा पुगेर युवा अलपत्र पर्दा वा कुनै समस्या पर्दा समेत म्यानपावरको दायित्व नरहने, धरौटीबाट पैसा नकाटिने, बिभागमा म्यानपावरमाथि हुन सक्ने कारवाहीको लफडा नरहने लगायतको सहजता छ । अधिकांश यस्ता अबैध गतिबिधि गर्ने म्यानपावरहरुको बार्षिक संस्थागत अन्तिम श्रम स्वीकृतिको स्थितिलाई हेर्दा न्यून संख्यामा मात्र कामदार पठाएको देखिन्छ ।

बार्षिक अति न्यून कामदार पठाएर पनि म्यानपावर किन बार्षिक नवीकरण गर्दै प्रत्यक्ष घाटाको व्यापार गर्दैछन् भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न वैदेशिक रोजगारमा व्याप्त बेथितिका बिषयहरु हेरे पुग्छ । वैदेशिक रोजगारमा अग्रिम अशुली र अनाधिकृत पूर्व स्वीकृतिनै हुने बिज्ञापनमा खुलेयाम छुट छ । पछिल्लो समय टिकटक लागायत सामाजिक संजालबाट अनाधिकृत बिज्ञापन बढेका छन् । कतिपय म्यानपावरले अग्रिम रुपमा अशुली गरेर वैदेशिक रोजगारमा जाने युवालाई महिनौं झुलाउने, अशुली गरेको रकम निश्चित समयमा काम गर्न नसक्दा समेत फिर्ता नदिने, सम्पर्क बिहिन बनिदिने, एजेन्ट मार्फत उठाइदिएको कारण अशुली भएको रकमको विषयमा प्रमाण नपुगेर ठगिनुपर्ने, पटक-पटक मेडिकल गराएर पनि काम नगरिदिने, बिभिन्न बहानाबाजी गरेर झुलाई-झुलाई ठूलो आर्थिक रकमको कारोबार गर्ने प्रवृति हाबी बन्दै गएको छ ।

अग्रिम अशुली मौलाएको कारण अशुली उठाएर रकम अपचलन गर्नेदेखि फिर्ता नगर्नेसम्मको व्यवहार हुने गरेको छ । यस्तो धन्दा विशेष गरि युरोप रोजगारकै प्रलोभनमा हुने गरेको पाइएको छ । वैदेशिक रोजगारको नीतिगत प्रक्रियामा प्रवेश नै नगरी पहिले पैसा अनि मात्र प्रक्रियाको प्रवृति मौलाउँदा गलत प्रवृति बोकेकाहरुबाट ठगिनेहरुको संख्या ठूलो छ । अधिकांशले आफू ठगिएको कुरा बाहिर निकाल्दा आफ्नै इज्जत घट्ने डरले आफ्नो समस्या भित्रभित्रै मिलाउने कोसिस गरिरहेको पाइएको छ ।