काठमाडौँ | चितवनको विकासका लागि सङ्घीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विनियोजन गरेको बजेटमध्ये ७७ दशमलब ८५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
पुँजीगत खर्चका लागि रु १० अर्ब चार करोड ९५ लाख ८० हजार ६९१ बजेट विनियोजन गरिएकामा रु सात अर्ब ८२ करोड ३८ लाख ८० हजार ६२७ खर्च भएको हो । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी पूर्णभद्र पौडेलका अनुसार चालुतर्फ ९६ दशमलब २२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
रु १३ अर्ब ५६ करोड ५६ लाख ८७ हजार ८३१ विनियोजन भएकामा रु १३ अर्ब पाँच करोड ४० लाख चार हजार ५६१ मात्र खर्च भएको हो ।
सङ्घीय सरकारले जिल्लाको विकासका लागि विनियोजन गरेको बजेट आठ वटा कार्यालयमध्ये सघन सहरी तथा भवन आयोजनाको बजेट धेरै फ्रिज भएको छ । उक्त कार्यालयलाई विनियोजित बजेट रु तीन अर्ब २९ करोड सात लाख एक हजारमध्ये रु दुई अर्ब १३ करोड ७५ हजार २३ लाख ३३२ मात्र खर्च भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले यस कार्यालयमा अन्तिम समयमा रु ५० करोड थप गरेको थियो, जुन बजेट खर्च हुन नसक्दा फ्रिज हुने बजेट बढेको हो । यस्तै, नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डमा पुँजीगत खर्चका लागि रु एक अर्ब ३८ करोड १३ लाख ६० हजार बजेट विनियोजन भएकामा रु ९७ करोड ५४ लाख ३० हजार ३३८ मात्र खर्च भएको छ । सडक डिभिजन कार्यालयमा रु एक अर्ब १६ करोड १६ लाख २६ हजार ६९१ विनियोजन भएकामा रु एक अर्ब दुई करोड ९६ लाख ३१ हजार ५८५ मात्र खर्च भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समिति कार्यान्वयन इकाई भरतपुर, नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजना, सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना लगायतले विनियोजित बजेटभन्दा कम खर्च गरेका हुन् ।
यस्तै, बागमती प्रदेश सरकारले जिल्लामा विनियोजन गरेको पुँजीगत खर्चतर्फ ८८ दशमलव १८ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले जिल्लामा विनियोजन गरेको रु एक अर्ब ९९ करोड चार लाख १४ हजारमध्ये रु एक अर्ब ६१ करोड ७९ लाख ५६ हजार ४५० खर्च भएको छ ।
प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी राजेन्द्रकुमार दराइका अनुसार चालु खर्चतर्फ ८३ दशमलव ४६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । रु एक अर्ब ६२ करोड ९४ लाख ६५ हजार ९८८ विनियोजन गरेकामा रु एक अर्ब ३६ करोड ८८ हजार ३११ मात्र खर्च भएको छ ।
प्रदेश सरकारका तर्फबाट जिल्लामा कूल विनियोजित बजेटमध्ये ८२ दशमलव २६ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस मातहतमा रहेका कार्यालयमध्ये पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत पुँजीगत खर्चमा विनियोजित बजेटमध्ये कम बजेट खर्च भएको छ । उक्त कार्यालयमा रु एक अर्ब एक करोड ८४ लाख विनियोजन गरिएको भए पनि रु ७४ करोड ९४ लाख ९८ हजार ३४८ मात्र खर्च भएको छ ।
—
