२०८३, १७ जेष्ठ आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कोशी प्रदेश

रास्वपाको इटहरी नगर अधिवेशन रोक्न उच्च अदालतको आदेश

२०८२, ८ श्रावण बुधबार १७:४६

काठमाडौँ | उच्च अदालत विराटनगरले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीं (रास्वपा) को इटहरी नगर अधिवेशन रोक्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश श्रीधरा कुमारी पुडासैनीको इजलासले साउन १२ गते दुवै पक्ष अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।

 

१० साउनका लागि तय भएको अधिवेशन रोक्न अदालतले बुधबार अल्पकालीन आदेश दिएको हो । नगर अधिवेशन स्थगित गर्नुपर्ने माग गर्दै विष्णुबहादुर बस्नेतले रिट दायर गरेका थिए । बस्नेतले जीवनकुमार श्रेष्ठलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।

रिट निवदेक बस्नेतलाई केन्द्रीय अनुशासन समितिले इटहरी उपमहानगरपालिको रास्वपा सभापति पदबाट निलम्बन गरेको थियो । जिल्ला सभापति रहेका जीवनकुमार श्रेष्ठलाई पनि अनुशासन समितिले पदबाट निलम्बन गरेको थियो ।

नगर सभापति बस्नेतलाई निलम्बन गरेको समयमा अधिवशेन गर्न नहुने तर्क जिल्ला, नगर तहका असन्तुष्ट नेताहरुले बताएका थिए । नगर अधिवेशनका संयोजकका महेश थापालाई केन्द्रले तोकेको थियो ।

थापाले १ र ३ नम्बर वडाको अधिवशेन गरेका थिए । नगर सभापतिलाई निलम्बन गरेर अधिवेशन गर्नु लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार नहुने हुँदा अधिवशेन रोक्ने माग गर्दै अदालत गएको असन्तुष्ट पक्षका सुनसरीका एक नेताले जानकारी गराए ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी