खोज

काठमाडौँ | ‘ओपेक प्लस’ का प्रमुख सदस्य राष्ट्रहरूले सन् २०२५ मा अपनाएको तेल उत्पादन नीति समग्रमा प्रभावकारी देखिएको छ । अप्रिलदेखि साउदी अरब, रूस, इराक, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, कजाकिस्तान, अल्जेरिया र ओमानले करिब २.९ लाख ब्यारेल प्रतिदिन उत्पादन बढाउँदै प्रतिस्पर्धी मुलुकहरूसँगको बजार हिस्सेदारी विस्तार गर्ने प्रयास गरेका थिए । उत्पादन वृद्धि भएपनि बजारमा आपूर्ति धेरै भएको कारण मूल्यमा केही दबाब परेको थियो । तर, विश्वव्यापी राजनीतिक घटनाक्रमले तेल मूल्यमा ठूलो गिरावट हुनबाट रोक्न मद्दत गरेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।

ओपेक प्लस पेट्रोलियम निर्यातक देशहरूको सङ्गठनका सदस्य राष्ट्रहरू र केही गैर–सदस्य तेल उत्पादक देशहरूको समूह हो । यस समूहको मुख्य उद्देश्य विश्व तेल बजारमा स्थिरता ल्याउनु, तेलको आपूर्ति नियन्त्रण गर्नु र मूल्य अस्थिरतालाई न्यून गर्नु हो । समूहले तेल उत्पादन कोटा निर्धारण गरी आपूर्ति बढाउने वा घटाउने निर्णय गर्छ र बजारको मागअनुसार रणनीति बनाउँछ । यसरी, ओपेक प्लस विश्व तेल बजारमा मूल्य र आपूर्ति सन्तुलन कायम राख्ने राजनीतिक–आर्थिक गठबन्धनको रूपमा काम गर्छ ।

अनपेक्षित घटनाले तेल माग बढायो

वर्षको सुरुवातमा अनुमान गर्न नसकिने केही घटनाले तेलको माग बढायो । ती घटनामा १२ दिन चलेको इरान–इजरायल द्वन्द्व, अमेरिकाद्वारा रूसमाथि थपिएको ऊर्जा प्रतिबन्ध र चीनले ठूलो मात्रामा कच्चा तेल भण्डारण गर्नु प्रमुख छन् । यी घटनाले ओपेक प्लसले उत्पादन बढाउँदा मूल्यमा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई संतुलनमा राखिदियो । एचएसबीसीकी ऊर्जा विश्लेषक किम फुश्टिएरले भन्नुभयो,“यी सबै घटना अप्रत्याशित भए तापनि यिनैले ओपेक प्लसको रणनीति सफल बनाउन सहयोग गरे ।”

ट्रम्प प्रशासनको प्रभाव

सन् २०२५ मा अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प पुनः राष्ट्रपति बनेपछि ओपेक प्लसका निर्णयमा अमेरिकी प्रभाव स्पष्ट देखियो । ट्रम्पले साउदी अरबलाई तेल मूल्य घटाउन उत्पादन वृद्धि गर्न आग्रह गर्नुभएका थिए । साउदी अरबले अमेरिकासँगको कूटनीतिक सम्बन्ध मजबुत राख्न यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको विश्लेषकहरूले बताएका छन् । यसको बदलामा अमेरिका र साउदीबीच नागरिक आणविक उर्जा सम्बन्धी सहकार्य र उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रविधिमा पहुँचसम्बन्धी सम्झौता भएको छ ।

२०२६ को पहिलो त्रैमासमा उत्पादन स्थिर राख्ने निर्णय

डिसेम्बरमा अन्तिम पटक कोटा वृद्धि गरेपछि ओपेक प्लसले सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासमा उत्पादन समायोजन नगर्ने निर्णय गरेको छ । उनीहरूको तर्क अनुसार सो अवधिमा मांग सामान्यतया कमजोर हुने भएकाले उत्पादन स्थिर राख्नु उचित हुन्छ । साथै रूस–युक्रेन युद्धसँग सम्बन्धित वार्ताको अनिश्चितता पनि निर्णायक कारक बनेको छ । यदि तनाव कम भयो भने तेल मूल्यमा रहेको जोखिम घट्न सक्छ, तर तनाव बढेमा अमेरिकी प्रतिबन्धले रूसी तेल उद्योगमाथि थप दबाब पार्नेछ, जसको असर पुनः विश्व बजारमा पर्न सक्नेछ ।