२०८३, २७ बैशाख आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

रवि लामिछानेको मुद्दा संशोधन विवाद : सर्वोच्चमा सुनुवाइ सुरू

२०८२, ७ माघ मंगलवार १३:१२

काठमाडौँ | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराध अभियोग संशोधन गर्ने गरी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले गरेको निर्णय रोक्न मागसहित दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुलअजिल मुसलमानको एकल इजलासमा सुनुवाइ जारी छ । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको मुद्दा संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा रिट दर्ता भएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, सिन्धुलीका युवराज पौडेल सफल र आयुष भण्डारीले रिट दिएका हुन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय स्वेच्छाचारी, कानुनविपरीत र सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका पूर्वनजिरको बर्खिलाप रहेको जिकिर रिट निवेदकको छ । चारवटा जिल्ला अदालतमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी प्रकरणसँगै तीनवटा अभियोग लगाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन