खोज

प्रेम सुनार | असोज–२६, गुल्मी । सदरमुकाम तम्घासबाट साढे आठ वजे नै खाना खाएर १४ किलोमिटर पश्चिम धुर्कोट गाउँपालिका अन्तरगत वडा नम्वर ४ को वडाकार्यालयको डिउँटी सम्हाल्न जान्छन वडाध्यक्ष मानबहादुर जोगी कुँवर । साँझ पाँच बजेसम्मको कार्यभार सकेर मोटर साईकलमा फर्किन्छन् ।

जननिर्वाचत हुनअघिदेखि सदरमुकाममा होटल व्यवसाय गर्दै आएका कुँवरको होटल कारोवार अहिले लथालिङ्ग छ । उनले होटल बेच्नका लागि ग्राहक खोज्दै हिडेका छन् । चुनावमा लागेको ऋण, दैनिक वाईकमा पेट्रोल खर्च, मोवाईल खर्च उनलाई पुराउन हम्म्मे हम्मे परेको दुखेसो गर्छन् ।

यस्तो दुखेसो उनको मात्र होईन वडा नम्वर १ नयाँगाउँका वडाध्यक्ष कमल थापाको पनि छ । जसले विगतमा सुन्तला खेती गरेर पारिवारिक गुजरा चलाउँदै आएका थिए । वडा कार्यालयमा दश पाँचको डिउँटी , विहान वेलुका विकास निर्माण, छलफल कचेरी आदीमा व्यस्त हुँदा उनको सुन्तला खेती व्यवसाय पनि टाट पल्टीने अवस्थामा छ ।

वडा नम्वर २ पिपलधाराका वडाध्यक्ष नविन जिसीले त सदरमुकाममा रहेको पसल धन्न बेचेर गाउँतिरै बसेका छन् । वडा नम्वर ३ हाडहाडेका वडाध्यक्ष विष्णु श्रीस् कृषि व्यवसाय गर्दथे । अहिले उनको वारीमा के फलेको छ भनेर हेर्ने फुर्सद समेत पाएका छैनन् ।

वडानम्वर  ५ वस्तुका वडाध्यक्ष ढुण्डीरा भण्डारीको हुलाकेमा रहेको होटल बेच्नै पर्ने अवस्थामा पुगेको र दैनिक खर्च चलाउन बढो मुस्कील परेको गुनासो गर्छन् । पहिलो पटक दलित समुदायबाट धुर्कोटरजस्थलको जनप्रतिनिधीहरुको नेतृत्व सम्हालेका वडा नम्वर ६ कृष्ण नेपालीलाई अहिले भलादमी बनेर हिड्न खर्च तगारो बनेर तेस्रिएको छ ।

  वडा नम्वर ७ वाग्लाका वडाध्यक्ष हिमप्रसाद पन्थी शिक्षक थिएर घर राम्ररी चलेको थियो । शिक्षकको जागिर छाडे पनि वडाध्यक्ष त भए  तर महिनै पिच्चे आउने अर्थिक श्रोतको कुलो ठप्प भए पछि उनलाई पनि मुस्कील परेको छ ।

धुर्कोट गाउँ कार्य समितिको बैठकले वडाध्यक्षहरुलाई मासिक १० लिटर पेट्रोल र मासिक ५ सय संञ्चार खर्च छुट्टाएको छ । त्यसले दश दिन पनि पुग्दैन भन्छन् वडाध्यक्षहरु । डेढ लाख सम्म वडाध्यक्षहरुले विपद्मा परेका जनतालाई सम्वोधन गर्न सक्ने निर्णय भए पनि त्यो रकम वडाध्यक्ष आफैले सिधै दिन सक्दैनन् ।  गाउँपालिकालाई सिफारिस मात्रै गर्ने हुन् ।

४ का वडाध्यक्ष कुँवरले भने अँस्ती एउटा परिवारको घर जल्यो त्यहाँ गएर मैले दश वटा हजार राहत दिन चाहेर पनि दिन सकिन् । साह्रै निरही भईयो । विकास निर्माण वडाध्यक्ष आफैले फरफारक गर्न पाउँदैनन् । सिफारिस मात्रै गरेर गाउँपालिकामा पठाउने हो । यो धुर्कोट गाउँपालिकाबाट गरिएको जिल्लाभरका वडाध्याक्षहरुको  प्रतिनिधी मुलक समस्याको अध्यान हो ।  जिल्लाका हरेक वडामा वडाध्यक्षहरु बेतलवी सचिव सरह कार्यालयमा नियमित खटेका छन् । सचिवले तलव खान्छन्  उनिहरुको लवाई खुवाई र  ‘लिभिङ्ग स्टाण्डर’ डाध्यक्षको भन्दा फरक छ ।

वडाध्यक्षले महिनामा दुई चोटी हुने प्रति बैठक ८ सय ५० कुरेर बस्ने हो । जताततैका वडाध्यक्षहरु आर्थिक अवस्थाले अत्तालिएको बताउँ छन् । खै यसरी त कति दिन, कसरी चल्न सकिएला र ? हरेक वडाध्यक्षहरुले यहि प्रति प्रश्न गर्छन् । चुनाव हुनु अघि नगर गाउँ प्रमुख र वडाध्यक्षहरुलाई सरकारले प्रस्ताव गरेको तलवको अहिले अत्तोपत्तो छैन् ।

अन्य जिल्लाका कतिपय पालिकाहरुमा वडाध्यक्षको तलव तोकेको बताईए पनि  गुल्मीका कुनै पनि पालिकाले तलव छुट्टाएका छैनन् ।  जिल्लाको दुर्गम गाउँपालिका कालिगण्डकीका प्रमुख उपप्रमुख र वडाध्यक्षहरुलाई झन आर्थिक संकट परेको छ ।

त्यहाँका गाउँप्रमुख वेदबहादुर थापा मगरे लौरो टेकेर असिना पसिना गर्दै  गाउँ गाउँमा पुग्छन् । सवै वडाहरुमा मोटरबाटो जोडिएको छैन् । फोनले खासै काम गर्दैन । सञ्चार सेवा प्रयाप्त नहुँदा एकदम गाह्रो परेको त्यस गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत वावुराम पल्ली बताउँ छन् ।

विशेषतः वडाध्यक्षहरु वढि खट्नु पर्ने भएकोले उनिहरुको आर्थिक समस्या तलवका रुपमा नभएर खट्न पटन्को सम्मान स्वरुप राज्यले हेरफेर गर्नु पर्ने धारणा राख्छन् नागरिक समाज गुल्मीका अध्यक्ष पदम पाण्डे ।

उनि भन्छन्–‘ जनप्रनिधिीहरुको डिउँटी होईन जनतालाई निस्वार्थ सेवा दिने दायित्व हो, उनिहरुलाई तलव तोक्नु भनेको सम्मान गुमाउनु हो यसर्थ उनिहरुको खट्न पट्न खर्चलाई राज्यले भत्ताका रुपमा सम्वोधन गर्न नसके भोलीका दिनमा भ्रष्टचार निम्ताउन पनि सक्छन् । ’

यहि हो गाउँमा आएको सिंहदरवार ?

सिंहदरवारको अधिकार गाउँमा आयो , पठाईयो त भनिएको छ । त्यसो भए पनि नगर र गाउँपालिका कार्य समिति त्यहाँका  लागि सांसद र मन्त्री सरहको जिम्मेवारीमा रहेका हुन्छन्  । तर सिंहदरवारका मन्त्रीहरुले निवास, यातायाता  लगायतको सवै सुविधा सम्पन्न भई रहँदा यति गाउँको सिंहदरवारका सांसद मन्त्री भने भोकै काम गर्ने ? यहि हो सिंहदरवार ? भनेर प्रश्न समेत गर्न थालिएको छ ।

संघिय सरकार, प्रदेश र स्थानिय सरकारका  जनप्रतिनिधीहरुको तलव नसही विशेष भत्ताको व्यवस्था नगरे विशेषतः गरिव परिवारका जनप्रतिनिधीहरु ठुलो समस्यामा पर्ने र घर खेत हुने निश्चित छ । स्मरण रहोस् गुल्मीकै साविकको मुसिकोट गाविसका दुई दुई कार्यकाल सम्म जननिर्वाचित गाविस अध्यक्ष कार्यकाल सकिए लत्तगै  ऋण लागेर दुवईमा चौकीदारी गर्न हिडेका थिए ।

‘दुई दुई कार्यकाल सम्म जनताको सेवा गर्दा पुर्खेयौली खेत बेचेर पनि १४/१५ लाख ऋण लागे छ  । मेरो पालो परिवारलाई वुटवल झारेर कोठा गरें र म दुवईमा चौकीदारी गर्न गएको हुँ, हाल नेपाली कांग्रेस  वुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्वर १० का वडासभापति रहेका महतले गला गहभरी आँसु पार्दै भने–‘ एक समयको गाविस अध्यक्ष एक समयको चौकीदार बन्दा साह्रै  पिडा भयो,  त्यो सम्झीदा यसरी नै गहभरीन्छ । ’

भोलीका दिनमा अहिलेका जनप्रतिनिधीहरुको अवस्था पनि महतको जस्तै नबनोस् भन्नेमा राज्यको माथील्लो निकाय गम्भीर हुनु पर्ने देखिन्छ ।