खोज

काठमाडौँ | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध अदालतमा दर्ता भएका सहकारी ठगीसँगै दर्ता भएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अभियोग पत्र संशोधनमार्फत फिर्ता गर्ने निर्णय रोक्न मागसहित दायर रिट पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले बुधबार (फागुन २७) रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो ।

अब यो रिटमा सर्वोच्चका तीन वा तीनभन्दा बढी इजलासमा प्रारम्भदेखि नै सुनुवाइ हुने भएको छ । पूर्ण इजलासमा आगामी आइतबारका लागि सुनुवाइका लागि पेस गर्न पनि आदेश भएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँ, कास्की, पर्सा र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णयपछि कानुनी विवाद उत्पन्न भएको हो । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र सिन्धुलीका युवराज पौडेल ‘सफल’ले रिट दायर गरेका हुन् ।

गत पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा मात्र मुद्दा चलाउन सम्बद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई पत्रमार्फत निर्देशन दिएकी थिइन् । निर्देशनमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधनमार्फत फिर्ता लिन भनिएको थियो ।