खोज

काठमाडौँ | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा आज फेरि सुनुवाइ हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा यो मुद्दा प्राथमिकताका साथ पेशीमा राखिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले लामिछानेविरुद्ध लगाइएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका आरोप फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध अधिवक्ताहरूले अदालतको ढोका ढकढक्याएका हुन्। युवराज सफल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र आभास रेग्मीले उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका छन् । यसअघि चार दिनसम्म लगातार सुनुवाइ भइसकेको थियो। त्यसक्रममा अदालतले महान्यायाधिवक्ताको पछिल्लो निर्णय र त्यससँग सम्बन्धित कागजातहरू झिकाउन आदेश दिएको थियो। सोही आधारमा आज पुनः सुनुवाइ अघि बढ्न लागेको हो।

प्रारम्भमा लामिछानेविरुद्ध मात्रै अभियोग संशोधन गरिएको थियो। तर पछि माघ २ गतेको निर्णयमार्फत उनीसँग जोडिएका सहकारी प्रकरणका अन्य प्रतिवादीहरूलाई समेत सहकारी ठगीबाहेकका कसुरमा अभियोग नलगाउने निर्णय गरिएको थियो। यही निर्णयको प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेपछि अदालतले थप कागजात मागेको हो ।

महान्यायाधिवक्ताको निर्देशनपछि चार जिल्लाका सरकारी वकिल कार्यालयहरूले पनि सम्बन्धित अदालतमा अभियोग संशोधनका लागि निवेदन दिएका छन्। तर जिल्ला अदालतहरूले सर्वोच्च अदालतको निर्णय नआएसम्म कुनै टुंगो नलगाउने अडान लिएका छन् । लामिछानेविरुद्ध कास्की, रूपन्देही, काठमाडौँ र पर्साका विभिन्न सहकारी प्रकरणमा ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका आरोप लगाइएको थियो। यद्यपि, चितवनमा भने ती थप आरोप नलगाउने निर्णय गरिएको थियो । यसबीच, लामिछानेले आफूविरुद्धका आरोपहरू फिर्ता लिन आग्रह गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए, जसअनुसार अभियोग संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।