खोज

काठमाडौँ | सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने क्रममा अपनाइएको विधि र प्रक्रियासम्बन्धी निर्णय तथा कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले सोमबार पाँच बुँदामा आधारित उक्त निर्णयसँग सम्बन्धित कागजात पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। मन्त्रिपरिषद्बाट पारित शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ९१, नेपालको संविधान, आवासको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा अदालतले जारी गरेको निर्देशनअनुसार सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउँदा अपनाउनुपर्ने अनिवार्य विधि र प्रक्रियाहरू कसरी पालना गरियो भन्ने विषयमा स्पष्ट विवरणसहितका निर्णय र कागजातहरू माग गरिएको हो।

साथै, अदालतले खाली गराइएको बस्तीबाट हटाइएका/बहिर्गमन भएका परिवारहरूको पुनर्बास/दैनिक खानपिन/ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको औषधोपचार/सरसफाइ एवं बालबालिकाहरूको शिक्षासम्बन्धी वैकल्पिक व्यवस्थालगायत न्यूनतम मानवअधिकारको अवस्था के–कस्तो रहेको छ ? सो सम्बन्धमा गरिएको प्रबन्धको वस्तुपरक विवरण पनि माग गरेको छ । माजिद अन्सारीसमेतले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत विपक्षी राखि दायर गरेको सो रिट निवेदनमा अदालतले दुवै पक्षको छलफलका लागि पनि यही वैशाख २३ गतेका लागि बोलाएको छ।

साथै, आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको हो।