काठमाडौँ | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई जेन-जी आन्दोलनका क्रममा कैदी भगाउने कार्यमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान र कारबाही गर्न माग गरिएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पूर्ण बैठकले पारित गरेको प्रतिवेदनमा लामिछानेमाथि यस्तो छानबिन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरिएको हो। आन्दोलनका क्रममा भएका गैरकानुनी गतिविधि र मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा उनी संलग्न रहेको ठहर गर्दै आयोगले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।