खोज

काठमाडौँ | प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी कामकाजसँग सम्बन्धित आधिकारिक कागजातहरू मोबाइल स्क्यानिङ एप प्रयोग गरेर स्क्यान नगर्न तीनै तहका सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । कार्यालयको सूचना प्रविधि शाखाले जारी गरेको परिपत्रमा डिजिटल सुरक्षा तथा तथ्याङ्कको गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।

परिपत्रअनुसार बजारमा उपलब्ध विभिन्न बाह्य मोबाइल स्क्यानिङ एप प्रयोग गर्दा स्क्यान गरिएका कागजात विदेशी सर्भरमा पुग्ने तथा त्यहाँ भण्डारण हुने जोखिम रहने भएकाले संवेदनशील सरकारी सूचना चुहिने सम्भावना बढ्ने जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले पछिल्लो समय सरकारी कार्यालयहरूमा मोबाइल क्यामेराबाट कागजात स्क्यान गर्ने वा तस्बिर खिचेर सरकारी पत्राचार, निर्णय तथा अभिलेख व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै यसले अनधिकृत व्यक्तिसम्म संवेदनशील सूचना पुग्न सक्ने जोखिम निम्त्याएको जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार राज्यका संवेदनशील दस्ताबेज डिजिटल माध्यमबाट बाहिरिनु तथ्याङ्क गोपनीयताको गम्भीर उल्लङ्घन हो । त्यसैले उक्त निर्देशनलाई केवल प्राविधिक सावधानीका रूपमा नभई राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ गर्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।