खोज

काठमाडौँ | युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीका लागि लागू गरिएको ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीति प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गरेका छन्। यो व्यवस्था घोषणा भएको एक दशक बितिसक्दा पनि अधिकांश श्रमिकले यसको लाभ पाउन नसकेका उनले बताए।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री यादवले नीति व्यवहारमा लागू नभएकाले पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए। ‘फ्री भिसा–फ्री टिकटको नीति १० वर्षदेखि कागजमै सीमित छ। अहिले पनि ८३ प्रतिशत श्रमिकले यसको सुविधा पाएका छैनन्’ उनले भने।

वार्षिकरूपमा करिब ७ प्रतिशत अर्थात् १७ हजार ५ सय नेपाली श्रमिक कुनै शुल्क नतिरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका उनले बताए। तर, यो सुविधा सरकारी नीतिका कारण नभई सम्बन्धित रोजगारदाताको ‘इथिकल रिक्रुटमेन्ट’ अभ्यासका कारण उपलब्ध भएको उनले स्पष्ट पारे।

त्यसैगरी करिब १० प्रतिशत श्रमिकले निःशुल्क भिसा, हवाई टिकट र सेवा शुल्कको सुविधा पाउने गरेका छन्। बाँकी ८३ प्रतिशत श्रमिक भने अझै पनि ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीतिको दायराबाहिर रहेको मन्त्री यादवको भनाइ छ। उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा श्रमिक शोषणविरुद्ध बढ्दो दबाबका कारण केही रोजगारदाताले आफ्नै खर्चमा श्रमिक भर्ना गर्ने व्यवस्था अपनाएको बताए। मन्त्री यादवले वर्तमान अवस्थाले श्रमिकमाथि अनावश्यक आर्थिक भार र ठगीको जोखिम बढाएको उल्लेख गर्दै नीतिलाई व्यवहारिक बनाउने उद्देश्यले सरकारले कार्यदल गठन गरिसकेको जानकारी दिए।